पावसामुळे जमीन मोजणी लांबली

लोकमत न्यूज नेटवर्क
तळोदा : सरदार सरोवर प्रकल्पात बाधित झालेल्या बाधितांना ताबा पावती देऊनही संबंधित मालकाकडून जमिनी मिळत नव्हत्या. प्रशासनाकडे याप्रकरणी सातत्याने मागणी करूनही प्रशासनानेही साफ दुर्लक्ष केले होते. त्यामुळे नर्मदा बचाव आंदोलनाने सोमवारी जमीन कब्जा आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिल्यानंतर प्रशासन खडबडून जागे झाले. परिणामी तब्बल तीन वर्षानंतर जमिनीचा प्रत्यक्ष ताबा मिळाला आहे. रविवारी झालेल्या पावसामुळे जमिनीची मोजणी व सिमांकन होऊ शकले नाही.
सरदार सरोवर प्रकल्पात बाधित झालेल्या धडगाव, अक्कलकुवा तालुक्यातील विस्थापितांचे तळोदा तालुक्यातील त:हावद पुनर्वसन येथे 2008 मध्ये पुनर्वसन करण्यात आले आहे. यातील बहुसंख्य विस्थापितांना शासनाने जमिनी उपलब्ध करून दिल्या आहेत. तथापि या वसाहतीमधील रामजी पुयरा वसावे, तिज्या रेरा पाडवी, खाज्या सुरज्या वळवी, मोगराबाई सुरज्या वसावे, दित्या सुरजा पाडवी, खेमा वेस्ता पाडवी, नरपा पुयरा पाडवी अशा आठ ते दहा जणांना प्रशासनाने सन 2017 मध्ये त:हावद शिवारातील सव्रे क्रमाक 176 मध्ये जमिनी दिल्या आहेत.
या जमिनीच्या ताबा पावत्यासह सातबारेदेखील उपलब्ध करून दिले आहेत. मात्र संबंधीत जमीन मालकांची शासनाकडे पाच टक्के रक्कम बाकी होती. त्यामुळे हे मालक विस्थापितांना जमिनी कसू देत नव्हते. ते स्वत: जमिनी कसत होते. वास्तविक त्यांच्याकडे ताबा पावत्या असतांना व नावावर असतांना केवळ मालकांच्या काही रक्कमेसाठी बाधितांना वेठीस धरले जात होते.
जमिनीचा कब्जा मिळण्यासाठी बाधितांनी शासनाकडे गेल्या तीन वर्षापासून तगाजा लावला होता. त्यांना कार्यवाही सुरू आहे एवढेच मोघम उत्तरे देऊन परत पाठविले जात होते.  बाधितांच्या वतीने नर्मदा बचाव आंदोलनाने सोमवारी त:हावद शिवारात जमीन कब्जा आंदोलन करण्याचा इशारा दिला होता. बाधित आणि जमीन मालकांचा संघर्ष होऊ नये म्हणून जिल्हा प्रशासनाच्या आदेशानुसार प्रभारी तहसीलदार रामजी राठोड, पोलीस निरीक्षक नितीन चव्हाण हे महसूल व पोलिसांच्या ताफ्यासह त:हावद पुनर्वसन येथे पोहोचले. तेथे जमिनीचे मूळ मालकदेखील होते. तेथे जवळपास दोन ते अडीच तास प्रशासन, प्रकल्प बाधित व मूळमालक यांच्यामध्ये चर्चा झाली. मालकाने पाच टक्के रक्कमेची मागणी केली तर बाधितांनीही दोन वर्षापासूनच्या उत्पन्नाची मागणी केली. या वेळी चांगलीच बाचाबाचीदेखील झाली होती. शेवटी उत्पन्नातील अर्धी रक्कम संबंधित शेतक:याने बाधितांना दिल्या शिवाय पाच टक्के रक्कम देऊ नये असे ठरल्यानंतर विस्थापितांना जमिनीचा ताबा देण्यात आला. याबाबतच्या पंचनामाही प्रशासनाने केला आहे. त्यामुळे तब्बल तीन वर्षानंतर जमिनीसाठी हैराण झालेल्या बाधितांना जमिनी मिळाल्यात. या वेळी नर्मदा बचाव आंदोलनाचे चेतन साळवे, लतिका राजपूत, शिरस्तेदार ए.बी. पाटील, मंडळ अधिकारी  माया मराठे,  भूमिअभिलेख अधिकारी एस.बी. पाडवी, तलाठी, एम.के. साळवे, शामजी वसावे, पुण्या वसावे, ओरसिंग पटले, लालसिंग वसावे, पंडित पावरा, थुवा:या वळवी, रुमा वळवी आदी उपस्थित होते.

प्रकल्पात विस्थापित झालेल्या 12 ही वसाहतीतील साधारण साडेचारशे बाधितांनी आपल्या शेतात शासनाने सिंचनाची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी म्हणून प्रशासनाकडे प्रकरणे दाखल केली आहेत. मात्र यावर अजूनही ठोस कार्यवाही केली जात नसल्यामुळे प्रकरणे धुळखात पडले आहेत. त्यामुळे विस्थापितांनादेखील सिंचनापासून वंचित राहावे लागत असल्याची व्यथा त्यांनी बोलून दाखविली.