चला, २०२१ चे लक्ष गाठूया...

रमाकांत पाटील
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नंदुरबार : मावळते २०२० हे वर्ष अनेक अर्थाने आठवणीचे ठरणार आहे. या आठवणी बहुतांश कटू असल्या तरी हे वर्ष सर्वांनाच खूप काही शिकवून गेले. हीच शिकवण घेत नव्या २०२१ या वर्षात नवा संकल्प, नवीन लक्षांक आणि नवे उद्दीष्ट ठरवून काम करण्याची गरज आहे. विशेषत: सरत्या वर्षात कोरोना आणि लॅाकडाऊनमुळे जी बंधने आली होती त्यामुळे विकासाची गती निश्चितच मंदावली. पण आता कोरोनासोबत जगण्याचा मंत्र सर्वांनीच स्विकारला आहे. त्यामुळे नव्या वर्षात कामाची गती अधीक वेगाने हाकू या.
नंंदुरबार जिल्हा हा आकांक्षीत जिल्हा म्हणून केंद्र शासनाने घोषीत केला आहे. या जिल्ह्याला इतर प्रगत जिल्ह्याच्या बरोबरीने विकासाचे उद्दीष्ट साधण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रमही जाहीर झाला आहे. त्याला दोन वर्ष झाले आहेत. पहिले वर्ष हे उपक्रम राबविण्यात नंदुरबार जिल्हा महाराष्ट्रात अव्वल राहिला आहे. पण दुसरे वर्ष मात्र पुर्णपणे थांबले. 
या वर्षात आकांक्षीत जिल्ह्याचे उपक्रम राबविणे शक्य झाले नाहीत. त्यामुळे पुढील वर्षात त्याला गती द्यावी लागणार आहे. कुपोषणाचा प्रश्न कोरोना काळात गंभीर झाला. लसीकरण करणे, अंगणवाडीतील पोषण आहार, बाळांची नियमित आरोग्य तपासणी यात निश्चितच मर्यादा आल्याने कुपोषणाचे प्रमाण वाढले. मध्यंतरीच्या काळात हा विषय गंभीर बनला होता. आता हळूहळू त्यावर नियंत्रण येत असले तरी या कार्यक्रमात अधीक गती देण्यासाठी नवीन वर्षात आरोग्य विभाग, महिला व बालकल्याण विभाग, आदिवासी विकास विभाग व जिल्हा प्रशासन या सर्वांनाच समन्वयातून प्रभावीपणे काम करावे लागणार आहे. रोहयोचे कामे सरत्या वर्षात मोठ्या प्रमाणावर झाली. या काळात मजुरांचा उपस्थित संख्येचाही  विक्रम झाला. पण त्यात सातत्य राखता आले नाही. अखेर रोहयोच्या कामावरील मजुर स्थलांतरीत झालेच. हे स्थलांतर रोखण्यासाठीही अधीक जोमाने काम करावे लागणार आहे.
सरत्या वर्षात विकासाचे जे प्रश्न रखडले होते ते कायम आहेत. रस्त्यांचे प्रश्न असो, सिंचनाचा प्रश्न असो, शेतीचे प्रश्न असो की इतर भौतिक विकासाचे प्रश्न सर्वच प्रश्न आहे तसेच आहेत. तापीवरील उपसा योजनांचा प्रश्न पुढे सरकू शकला नाही. 
औद्योेगिक वसाहतींचा प्रश्न तर ठप्पच पडला आहे. तापी-बुराई योजनेचे काम थांबले आहे. दरा प्रकल्पातील पाण्याच्या नियोजनाचा प्रश्न कायम आहे. अंबाबारी प्रकल्पाचे कामही गेल्या वर्षी थांबले असे कित्येक विकासाच्या प्रश्नांना चालना मिळाली नाही. जिल्हा नियोजनाचा वार्षिक निधीही केवळ ३० टक्केच मिळाला. त्यामुळे विकासाच्या कामांना प्राधान्यही देता आले नाही.
नवीन वर्षाची सुरुवात करताना गेल्या वर्षी थांबलेल्या प्रगतीचा लक्षांक यावर्षी कसा भरून काढता येईल यासाठीही प्रयत्न करावा लागणार आहे. त्यासाठी लोकप्रतिनिधी, प्रशासन, सामाजिक संघटना आणि जनता यांनी हातात हात घालून संघटीतपणे काम करण्याची गरज आहे. नवीन वर्षात सर्वांना हीच प्रेरणा मिळेल अशी अपेक्षा करू या...