आपल्या वाट्याचे पाणी वापराबाबत महाराष्ट्राची उदासीनता

तापी खोऱ्यातील पाणी देण्याबाबत गुजरात सरकार नकार देत असले तरी यापूर्वी उकाई आणि नर्मदेचे आरक्षित १६ टीएमसी पाणी उचलण्याबाबतही महाराष्ट्र शासनाची उदासीनता दिसून येत आहे. त्यामुळे या १६ टीएमसी पाण्याच्या वापराबाबत योजनांची तत्काळ अंमलबजावणी व्हावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

नंदुरबार : एकीकडे तापी-पार-नर्मदा नद्याजोड प्रकल्पातील महाराष्ट्राच्या हिश्शाचे तापी खोऱ्यातील पाणी देण्याबाबत गुजरात सरकार नकार देत असले तरी यापूर्वी उकाई आणि नर्मदेचे आरक्षित १६ टीएमसी पाणी उचलण्याबाबतही महाराष्ट्र शासनाची उदासीनता दिसून येत आहे. त्यामुळे या १६ टीएमसी पाण्याच्या वापराबाबत योजनांची तत्काळ अंमलबजावणी व्हावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
तापी-पार-नर्मदा नद्याजोड प्रकल्पासाठी तापी खोºयातील महाराष्टÑाच्या हिश्शाचे गुजरातकडून ४३४ दशलक्ष घनमीटर पाणी मिळावे, अशी मागणी राज्य शासनाने केली आहे. मात्र त्याबाबत गुजरात सरकारने नकार दिला आहे. त्यामुळे या पाण्यासंदर्भात सध्या दोन्ही राज्यांतील वाद चव्हाट्यावर आला आहे. या पार्श्वभूमीवर उकाई आणि नर्मदेतील आरक्षित पाण्याबाबत जनतेने प्रश्न उपस्थित केला आहे. सरदार सरोवर प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी गुजरातमधील तापीवरील उकाई धरणातील पाच टीएमसी पाणी आरक्षित करण्यात आले आहे. हे पाणी उपसा योजनेद्वारे उचलण्यासाठी गेल्या १० वर्षात तीन वेळा सर्वेक्षण झाले आहे. मात्र प्रत्यक्षात योजनेची अंमलबजावणी झालेली नाही. याशिवाय सरदार सरोवर प्रकल्पातील ११ टीएमसी पाणी महाराष्टÑाच्या हिश्शाला आले आहे. हे पाणी उचलण्याबाबत गेल्या १० वर्षात सर्वेक्षण होऊन प्राथमिक योजना तयार करण्यात आली आहे. त्यासाठी महाराष्टÑ शासनाने सहा कोटी रुपयांपेक्षा अधिक खर्च केला आहे. जवळपास अडीच हजार कोटी रुपयांची ही योजना आकारास येणार आहे. मात्र अद्यापही योजनेच्या कामाला सुरुवात नाही. ही योजना तांत्रिक सर्वेक्षणाच्या वादातच अजून अडकून आहे.
त्यामुळे एकूणच महाराष्टÑ शासनाच्या उदासीन धोरणामुळे पाणी वाटपातील करार वादातीत ठरत आहे. उकाई आणि नर्मदेची योजना अशीच लांबल्यास त्याबाबतदेखील भविष्यात वाद निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने आरक्षणाच्या पाणी वापराबाबत तत्काळ निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे.