कागदपत्रांअभावी अनेक कुटुंब राहणार ‘खावटी’पासून वंचित

 लोकमत न्यूज नेटवर्क
तळोदा :  शासनाच्या खावटी अनुदान योजनेसाठी आदिवासी कुटुंबांचे सर्वेक्षण केल्यानंतर आता पात्र लाभार्थ्यांचे फार्म भरण्याची प्रक्रिया तळोदा प्रकल्पामार्फत गेल्या तीन दिवसांपासून सुरू करण्यात आली आहे. तथापि, त्यासाठी लागणारी काही कागदपत्रे लाभार्थींकडे उपलब्ध नसल्यामुळे खावटी योजनेपासून वंचित राहण्याचे चित्र आहे. कर्मचारीही वैतागले आहेत. एक तर महसूल प्रशासनाने कागदपत्रांसाठी नियोजन करावे अथवा अन्यायकारक कागदपत्रे शिथील करावी, अशी लाभार्थींची मागणी आहे.
कोरोना महमारीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने संपूर्ण राज्यात लॉकडाऊन केले होते. त्यामुळे साहजिकच आदिवासींचा रोजगारदेखील बुडाला होता. परिणामी त्यांच्यापुढे रोजगाराचे मोठे संकट उभे टाकले होते. या कुटुंबांना आधार देण्यासाठी राज्य शासनाच्या आदिवासी विकास विभागाने खावटी अनुदान योजना गेल्या ऑगस्ट महिन्यात जाहीर केली होती. यात चार हजार रुपयांचे अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या योजनेसाठी तळोदा आदिवासी विकास प्रकल्पामार्फत तळोदा, अक्कलकुवा व धडगाव या तिन्ही तालुक्यात अशा कुटुंबांचे आपल्या कर्मचाऱ्यांकडून सर्वेक्षण करण्यात आले होते. आता अशा पात्र कुटुंबांचे फॉर्म भरण्याची प्रक्रिया तिन्ही तालुक्यात गेल्या तीन-चार दिवसांपासून सुरू करण्यात आली आहे. तथापि, यासाठी लागणारी कागदपत्रे संबंधित लाभार्थींकडे उपलब्ध होत नसल्यामुळे सर्वे करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनादेखील अडचणी येत आहेत. हा फार्म भरताना कर्मचारी संबंधित लाभार्थीकडून रहिवाशी दाखला, रेशनकार्ड,आधारकार्ड, जॉबकार्ड, अपंग दाखला, बँक पास बुक झेरॉक्स, विधवा असेल तर पतीचा मयत दाखला अशी अनेक कागदपत्रे मागत आहेत. परंतु नेमके ही कागदपत्रे लाभार्थीकडे उपलब्ध नसतात. 
कागदपत्रांच्या अशा जाचक अटींमुळे लाभार्थींना योजनेपासूनच वंचित राहावे लागणार असल्याचे म्हटले जात आहे. वास्तविक एवढी सर्व कागदपत्रे संबंधित यंत्रणेकडे काढता-काढता लाभार्थींची नाकीनऊ येत आहे. तरीही वेळेवर ती मिळत नसल्याचे लाभार्थी सांगतात. इकडे ऑनलाईन प्रक्रिया संपूर्ण कागद पत्रांशिवाय करता येत नाही. त्यासाठी कर्मचारी लाभार्थींकडे तगादा लावत आहेत. आधीच योजना जाहीर होवून चार-साडेचार महिने झाले आहेत. त्याची तेव्हाच कार्यवाही करून लॉकडाऊनमध्ये गरजू लाभार्थींना लाभ देणे अपेक्षित होते. मात्र डझनभर कागदपत्रांची अटी, शर्ती टाकून शासनाने एकप्रकारे खोडाच घातला आहे, असा लाभार्थींचा आरोप आहे. शासनाला खरोखर आदिवासी वंचित घटकाला खावटी अनुदान योजनेचा लाभ द्यायचा असेल तर कागदपत्रांची कटकट कमी करावी अथवा ही कागदपत्रे संबंधितांना त्या महसूल प्रशासनाची आपल्या यंत्रणेमार्फत तातडीने उपलब्ध करून द्यावे तरच योजनेमागील शासनाच्या उद्देश     सफल होईल. याबाबत पालकमंत्र्यांनी दाखल घ्यावी. कारण तेच  आदिवासी विकास विभागाचेही मंत्री आहेत.

कर्मचाऱ्यांनाही बसतोय आर्थिक भुर्दंड
स्वयम् घोषणा पत्राबरोबरच संबंधित लाभार्थींच्या कागदपत्रांच्या सत्यप्रतसाठी कर्मचाऱ्यांनाच खर्च करावा लागत असल्याचे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे. शिवाय थेट लाभार्थींच्या गावातच यासाठी प्रवास बिलाची तरतूद नसल्याने त्याचा आर्थिक भुर्दंड कर्मचाऱ्यांना सहन करावा लागत आहे. जेव्हा कर्मचारी लाभार्थीकडून कागदपत्रे मागतात तेव्हा ते त्याची मूळ प्रत देतात. त्यांच्याकडे सत्यप्रत नसते. अशावेळी काम पूर्ण करण्यासाठी कर्मचारी नाईलाजास्तव आपल्या खिशातून पदरमोड करीत असतो. कारण इकडे कार्यालयाकडून भरलेल्या फार्मचा तगादा लावण्यात येत असतो. शिवाय अधूनमधून प्रकल्पाकडून देण्यात येत असलेल्या सूचनांचे पालन करावे लागो. प्रक्रियेच्या सूचना बदलल्या तर त्याला पुन्हा लभार्थीकडे जावे लागते. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांची अक्षरशः दमछाक झाली आहे. कागदपत्रांसाठी लाभार्थी व कर्मचाऱ्यांची होत असलेली दमछाक लक्षात घेवून आदिवासी विकास विभागाने त्यात शिथीलता आणावी, अशी मागणी आहे.