निर्दयी यंत्रणा अन्‌ मुकी जनता !

नंदुरबार : जिल्ह्यात कुपोषणाचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत असताना यंत्रणा मात्र केवळ कागदी घोड्यावर सर्व काही आलबेल असल्याचे भासवीत आहे. वर्षभरातील स्थिती पाहता हा प्रश्न अधिक गंभीर झाल्याचे जाणवतो. विशेष सर्वेक्षण मोहिमेत आकडेवारी काही औरच सापडते आणि सहा-आठ महिन्यांत हीच आकडेवारी चार-पाच पटीने कमी होते. ही जादुई कामगिरी आता संशयास्पद असून, त्याबाबत ठोस निर्णय आता घेण्याची वेळ आली आहे. एकीकडे कुपोषण मुक्तीसाठी २५ पेक्षाही अधिक योजना राबविल्या जात असून, दुसरीकडे मात्र बालमृत्यूचे प्रमाण वाढतच आहे. जे लोक कुपोषणाने पीडित आहेत ते मात्र आपल्या वेदना, पीडा समाजासमोर मांडू शकत नाहीत; पण दुसरीकडे योजनांचा लाभ त्यांच्यापर्यंत न पोहोचवून एकप्रकारे त्यांचे शोषणच होत असल्याचे चित्र आहे.

जिल्ह्यात सध्या विशेष आरोग्य सर्वेक्षण मोहीम सुरू आहे. आतापर्यंत चार तालुक्यांत हे सर्वेक्षण झाले असून, सॅम आणि मॅम बालकांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. मे महिन्यापर्यंत सर्व काही आलबेल आहे असा प्रशासनाचा समज होता. त्यामुळेच की काय कुपोषित बालकांसाठी खास सुरू करण्यात आलेले पोषण पुनर्वसन केंद्रच बंद झाले होते. या केंद्रात एकही बालक नव्हता. ‘लोकमत’ने वृत्त दिल्यानंतर हे केंद्र सुरू झाले. त्याचबरोबर उशिरा का असेना विशेष सर्वेक्षण मोहीमही सुरू झाली. या मोहिमेत गंभीर आणि जास्त जोखीम असलेली अनेक बालके आढळली. त्यांना पोषण पुनर्वसन केंद्रात भरती करण्यात आले. गंभीर बाब म्हणजे या पोषण पुनर्वसन केंद्रात कुपोषित बालकांसाठी बेड नाही म्हणून बालकांना वेटिंगवर ठेवण्यात आले. या बालकांना रुग्णालयात आणणाऱ्या आशा सेविका व अंगणवाडी कार्यकर्तींना वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी बेड रिक्त होईल तेव्हा बोलाविण्यात येईल, असे सांगण्यात आले. यासंदर्भात ‘लोकमत’ने वृत्त देताच पोषण केंद्रातील बेड वाढविले. त्यामुळे चार दिवसांपूर्वी जेमतेम ५० बालके दाखल असलेल्या पोषण पुनर्वसन केंद्रात आता ११२ पेक्षा अधिक बालके दाखल झाली आहेत. अजून ही संख्या वाढणारच आहे. कारण नवापूर आणि नंदुरबार तालुक्यातील विशेष सर्वेक्षण मोहीम अद्याप बाकी आहे.

प्रश्न असा आहे की, कुपोषण व एकूणच आरोग्याच्या प्रश्नासाठी अनेक योजना राबविल्या जातात; परंतु त्याची अंमलबजावणी होते का, याकडे गांभीर्याने पाहिले जात नाही. त्याचेच वास्तव उदाहरण म्हणजे कमी वजनाची बालके जन्माला येण्याचे प्रमाण दरवर्षी वाढतच असल्याचे चित्र आहे. २०१९-२० मध्ये हे प्रमाण ३२.८३ टक्के होते, तर २०२०-२१ मध्ये हे प्रमाण ३३.९९ टक्के झाले आणि मार्च २०२१ ते जून २०२१ पर्यंतचे चित्र पाहिल्यास तेच प्रमाण ३५.२८ टक्के आहे. गेल्या वर्षी जेव्हा सर्वेक्षण मोहीम राबविण्यात आली त्यावेळी सॅमच्या बालकांची संख्या जवळपास तीन हजार ७०० पर्यंत पोहोचली होती; परंतु १० महिन्यांतच हे प्रमाण अर्थात एप्रिल २०२१ ला ८४४ पर्यंत आले. या काळात जवळपास तीन हजार मुले कुपोषणाच्या गंभीर स्थितीतून बाहेर कशी आली, त्यासाठी काय उपाययोजना झाल्या याबाबतही गांभीर्याने विचार झाला पाहिजे. कारण सर्वेक्षणानंतर मुळातच बालकांना व्हीसीडीसीमध्ये अर्थात ग्रामविकास बाल केंद्रात एनर्जी आहार (ईडीएनएफ) हे वेळीच देणे आवश्यक होते; परंतु जुलैमध्ये सर्वेक्षण झाल्यानंतर त्याची मागणीच मुळात उशिरा नोंदविण्यात आल्याने या बालकांना तीन महिने उशिरा हा आहार मिळाला. या उशिरा आहाराच्या कारणाने १३ मुलांचा मृत्यू झाल्याची बाबही समोर आली होती. त्याची कारणे प्रशासनानेच अंतर्गत शोधली. त्यात वेळेवर उपचार न मिळणे, वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या भेटी वेळेवर न होणे, आहार उशिरा मिळणे आदी विविध कारणे समोर आली होती; परंतु त्यानंतरही प्रशासनाने कुठला धडा घेतला नाही. ॲनिमियामुक्त भारत हा उपक्रम शासनाने गांभीर्याने घेतला असताना जिल्ह्यात मात्र ॲनिमियाची औषधी अनेक महिन्यांपासून लोकांपर्यंत पोहोचली नाही. ती का पोहोचली नाही याचाही शोध घेणे आवश्यक आहे. वर्षानुवर्षापासून जिल्ह्यात बालरोगतज्ज्ञ मिळू नये हादेखील संशोधनाचा विषय आहे. आलेल्या यंत्रांचा वापरच न होता ती धूळ खात पडून असतात. औषधीचे वाटप होत नाही असे किती तरी विषय हे नित्याचेच आहेत. ते सोडविण्यासाठी संवेदनशीलतेची आवश्यकता असून, तीच हरवल्याचे दु:ख आहे.