माझी कन्या भाग्यश्री योजनेतून अवघ्या 45 मुलींना लाभ

लोकमत न्यूज नेटवर्क
तळोदा : भ्रूण हत्या थांबवून मुलींचा जन्मदर वाढविण्यासाठी राज्य शासनाने माझी कन्या भाग्यश्री ही योजना गेल्या दोन वर्षापासून सुरू केली असली तरी या दोन वर्षात संपूर्ण जिल्ह्यात 45 मुलींनाच आजतागायत लाभ मिळाला आहे. योजनेबाबत पालक अनभिज्ञ असल्यामुळे योजनेलाही समाधानकारक प्रतिसाद नसल्याचे चित्र दिसून येते. त्यामुळे संबंधीत प्रशासनाने गाव पातळीवर जनजागृती करण्याची अपेक्षा आहे.
लिंग निवडीस प्रतिबंध घालून मुलींचा जन्मदर वाढविणे, मुलींच्या शिक्षणास प्रोत्साहन देणे याशिवाय त्यांचा आरोग्याचा दर्जा वाढवावा. यासाठी राज्यशासनाने सुकन्या योजनेच्या धर्तीवरच माझी सुकन्या भाग्यश्री ही योजना सन 2017 मध्ये सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत समाजातील साडेसात लाख रुपये उत्पन्न असणा:या सर्व पालकांना त्याचा लाभ देण्यात येतो.  या कुटुंबास एक किंवा दोन मुली असणे अपेक्षित आहे. या दोनच मुलींवर संबंधीत आई-वडीलांनी दोघांपैकी एकाचा संतती नियमनाची शस्त्रक्रियाचा दाखला आवश्यक आहे. अशाच लाभार्थी पात्र ठरतात. ज्या पालकांना एक मुलगी असेल तिच्या नावावर शासन 50 हजार तर दुसरी मुलगी असेल तिच्या नावावर 25 हजार अशी फिक्स डिपॉझीट महाराष्ट्र बँकेत आई व मुलीच्या संयुक्त बँकेत शासन ठेवत असते. ही मुलगी 18 वर्षाची झाल्यानंतर ती रक्कम काढता येते. 
शासनाच्या या चांगल्या योजनेमुळे निश्चितच मुलींच्या आई-वडीलांना आर्थिक मदत होऊन काळजीदेखील कमी होणार आहे. तथापि या योजनेला नंदुरबार जिल्ह्यात अत्यंत अल्पप्रतिसाद अशा पालकांकडून मिळत असल्याचे चित्र आहे. कारण गेल्या दोन वर्षात केवळ 45 मुलींनाच योजनेचा फायदा मिळाला आहे. एकात्मिक बालविकास प्रकल्पाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार नंदुरबार व नवापूर वगळता तळोदा, अक्कलकुवा, धडगाव या तीन आदिवासी तालुक्यांमध्ये तर लाभाथ्र्याचे प्रमाण अतिशय नगण्य आहे. तळोद्यात दोनच लाभाथ्र्याना लाभ मिळाला आहे. अक्कलकुवा एक तर धडगावात एकही लाभार्थी उपलब्ध झालेला नाही.
शहादा हा पुढारलेला तालुका असतांना तेथेही दहाच लाभाथ्र्यानी योजनेचा लाभ घेतला आहे. यंदा तर एकही लाभार्थीचा प्रस्ताव त्या-त्या तालुक्यातील एकात्मिक बाल विकास प्रकल्प कार्यालयाकडे दाखल झाला नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले. वास्तविक योजना अतिशय चांगली आहे. मात्र तिच्या प्रभावी अंमलबजावणीअभावी प्रकल्प कार्यालयांना लाभार्थीच  मिळत नसल्याचे चित्र आहे. बालविकास प्रकल्पांचा जनजागृतीचा दावा केला जात असला तरी ग्रामीण भागात या योजनेबाबत पालक अन्भिज्ञ असल्याचे म्हटले जात         आहे. 
जिल्हा परिषद व एकात्मिक बालविकास प्रकल्पामार्फत ही योजना राबविली जात असल्याने या दोन्ही यंत्रणांनी गाव-पातळीवर जावून अशा पालकांमध्ये जनजागृती केली पाहिजे. तरच योजनेस चांगला प्रतिसाद लाभून शासनाचा मुळहेतूदेखील सफल होईल. मात्र यासाठी दोन्ही यंत्रांनी उदासिनता झटकण्याची गरज आहे. दोन वर्षात या योजनेतून 22 हजार 50 लाख रुपयांचा लाभ देण्यात आला आहे.

तालुके    लाभार्थी संख्या वर्ष
               2017-18    2018-19
नंदुरबार    07    06
शहादा     06    05
नवापूर     06    07
तळोदा      00    02

अक्कलकुवा    00  01
धडगाव    00    00
एकूण    19    21