जमिनीतील पाण्याच्या नियोजनाची गरज

लोकमत न्यूज नेटवर्क
शहादा : देशात हरितक्रांती आली उत्पादनात वाढ झाली. परंतु त्याचे दुष्परिणाम म्हणजे पाण्याची पातळी खालावत चालली आहे. पाण्याचा अतिउपसा होत असल्याने भविष्यात तीव्र पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागू नये म्हणून नियोजन करणे गरजेचे आहे. दैनंदिन जीवनात पाण्याचा किती व कसा वापर करायचा याचे नियोजन महिलांकडून शिकण्यासारखे आहे. पाण्याचा वापर नियोजनबद्ध केल्यास भविष्यात पाण्याचे दुर्भिक्ष भासणार नाही, असे प्रतिपादन केंद्रीय भूमिजल बोर्ड नागपूर विभागाचे क्षेत्रीय डॉ.पी.के. जैन यांनी केले.
शहादा येथील मीरा प्रताप लॉनमध्ये केंद्र शासनाच्या जलसंसाधन नदी विकास आणि गंगा संरक्षण विभागाचे केंद्रीय भूमिजल बोर्ड मध्यक्षेत्र नागपूर यांच्यातर्फे स्थानिक स्तरावर भूजल प्रबंधन आणि बजेटिंग या विषयावर तालुक्यातील ग्रामसेवक, सरपंच, पंचायत राज संस्था व शेतकऱ्यांसाठी एक दिवशीय कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी जैन बोलत होते. या वेळी गटविकास अधिकारी सी.टी. गोस्वामी, कार्यकारी अभियंता पी.टी. बडगुजर, कल्याण जाटव, हैदरअली नुरानी उपस्थित होते.
डॉ.जैन पुढे म्हणाले की, देशात सर्वाधिक पाऊस चेरापुंजीत पडतो. त्याचवेळी देशातील इतर भागात सर्वात कमी पाऊस होतो. आकडेवारी सांगते की, देशातील १३ टक्के भागात नद्यांना पूर येतात. त्याचवेळी देशातील १८ टक्के भागात सरासरी पर्जन्यमान कमी असते. राज्यातही अशीच परिस्थिती आहे. आज पाण्याची समस्या ‘आ’वासून उभी आहे. शेतकऱ्यांनी पाण्याचा अतिवापर टाळावा. पाण्याचे योग्य नियोजन करावे. गाव पातळीवर पाण्याचे बजेट करणे गरजेचे असल्याचे सांगितले. या वेळी त्यांनी स्लाईड शोच्या माध्यमातून आदर्श गाव हिवरे बाजार, वर्धा जिल्ह्यातील तामसवाडी, उमरी मेघे या गावांचे उदाहरण देऊन ग्रामसभेचे महत्त्व पटवून दिले.
गटविकास अधिकारी गोसावी म्हणाले की, वाढत्या लोकसंख्येबरोबर पाण्याचे बजेट न झाल्याने भविष्यात वरुणराजाची कृपा झालीच नाही तर भूगर्भातील पाणी जास्त काळ टिकू शकत नाही. यासाठी वॉटर बजेटींग करणे गरजेचे आहे. राज्यात इतर जिल्ह्यात पाण्याचे दुर्भिक्ष जाणवले. सुदैवाने आपल्याकडे फारशी गंभीर परिस्थिती नाही, ती वेळ येऊ नये यासाठी ग्रामसेवक व ग्रामस्थांनी संयुक्तरित्या नियोजन केले पाहिजे. कळंबू येथील ग्रामस्थ व ग्रामविकास अधिकारी आर.आर. बोरसे यांनी म्हणाले की, तापी नदीवर बॅरेजेस झाले पण शेतीला पाणी मिळाले नाही. उपसा योजना कार्यान्वित झाल्या नाही म्हणून सिंचनासाठी पाणी मिळत नाही. देशात समान नागरी कायदा झाला तर लोकसंख्येवर नियंत्रण करता येईल. लोकसंख्या नियंत्रण झाले तर पाण्याचे नियोजनही करता येईल. वृक्ष लागवड मोहीम राबवली जाते त्यासोबत वृक्षसंवर्धनासाठी काही यंत्रणा राबवली गेली पाहिजे, याकडेही प्रशासनाने लक्ष देणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगिलते. या वेळीभूजल माहिती पुस्तिकेचे प्रकाशनही करण्यात आले. सूत्रसंचालन जुनेद अहमद यांनी तर आभार संदीप वाघमारे यांनी मानले. कार्यक्रमासाठी कॅथेरिन लुईस, निर्मलकुमार नंदा, एस.बी. पराडकर आदींनी परिश्रम घेतले.