जलयुक्तच्या कामांबाबत तळोद्यात उदासीनता

लोकमत न्यूज नेटवर्क
तळोदा : तळोदा तालुक्यात जलयुक्त शिवार योजनेच्या कामांबाबत उदासिनता दिसून येत आह़े जलसंधारण, सामाजिक वनीकरण व जीवन प्राधिकारणाकडून एकही काम  घेण्यात आले नसल्याचे समजत़े
तालुका प्रशासनाकडून जलयुक्त शिवार अभियानाअंतर्गत कामांसाठी प्रस्ताव दाखल करण्यात आला असला तरी, हा प्रस्ताव पहिला तर वरील तिन्ही यंत्रणा या कामांबाबत उदासीन असल्याचे दिसून येत़े या विभागांनी एकही काम घेतली नसल्याचे समजत़े त्यासोबतच इतरांनीदेखील अतिशय कमी कामे घेतल्याचे चित्र आहे.
भूगर्भातील पाण्याच्या पातळीत वाढ करुन पाणी टंचाईवर कायम स्वरूपी मात करण्यासाठी शासनाने 2015 पासून ‘जलयुक्त शिवार’ ही महत्वाकांक्षी योजना हाती घेतली आहे. संपूर्ण राज्यात ही योजना राबविली जात आहे. तथापि तळोदा तालुक्यात पाणी टंचाई सदृश्य स्थिती नसल्याने पहिल्या वर्षी तालुक्यास या योजनेतून वगळण्यात आले होत़े साहजिकच ग्रामीण भागातील आदिवासी जनतेमध्ये याबाबत तीव्र नाराजी पसरली होती. या योजनेत तळोदा तालुक्याचाही समावेश करावा अशी मागणी होती. यासाठी प्रशासनाबरोबर लोकप्रतिनिधीनी शासनाकडे पाठपुरावा करत योजनेत तळोदा तालुक्याचा समावेश करण्यास भाग पाडले. 2016 मध्ये सुरुवातीस सातपुडय़ाच्या पायथ्याशी असलेल्या गावांचा योजनेअंतर्गत  समावेश करत तेथे जलयुक्तची कामे करण्यात आली. तेथे पाण्याच्या पातळीत मोठी वाढ झाल्याचे म्हटले जात आहे. त्यानंतर गेल्या वर्षी 9 ते 10 गावे या योजनेंतर्गत घेण्यात आली. यंदाही तालुका प्रशासनाने या योजनेसाठी जिल्हा प्रशासनाकडे निविदा प्रस्ताव पाठवले आह़े. या प्रस्तावात तालुका कृषी विभाग, जिल्हा परिषदेचे लघुसिंचन, जीवन प्राधिकरण, ग्रामपंचायत, जलसंधारण स्थानिकस्तर, वनविभाग व सामाजिक वनीकरण अशा सात विभागांकडून कामांचे प्रस्ताव मागवण्यात आले होत़े परंतु यातील जलसंधारण, सामाजिक वनीकरण व जीवन प्राधिकरण या तिन्ही यंत्रणांनी यंदा एकही काम घेतले नसल्याचे समजत़े या शिवाय कृषी विभाग व ग्रामपंचायत वगळता इतरांनीदेखील अतिशय कमी कामे घेतल्याची माहिती आहे. जलयुक्तअंतर्गत यंदा एकूण 118 कामे घेण्यात आली आहेत़ त्यातही 16 कामे जुनी आहेत. सर्वात जास्त कामे कृषी विभागाची आह़े नाला खोलीकरण, माती, सिमेंट, बांधाचे खोलीकरण, दुरुस्ती, गाव तलाव,  बंधारे दुरुस्ती, गाळ काढणे, विहीर पुनर्भरण, वनतळे, बंधारे अशा कामांचा समावेश आहे. वास्तविक या योजनेमुळे तालुक्यात खोलवर गेलेली पाण्याची पातळी मोठय़ा  प्रमाणात वाढून सध्या तरी तालुक्यात पाणी टंचाईची स्थिती नसल्याचे चित्र आहे. मात्र काही यंत्रणांनी या योजनेबाबत उदासीन भूमिका घेत शेतक:यांना योजनेच्या लाभापासून वंचित ठेवल्याचा आरोप आहे. आजही तालुक्यात जलसंधारणाच्या कामांची गरज आह़े शिवाय वृक्ष लागवडही गरजेची आह़े मात्र या दोन्ही याकडे साफ दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येते. एकीकडे शासन ही योजना यशस्वी करण्यासाठी अथक प्रय} करीत असतांना शासनाचीच दुसरी यंत्रणा याबाबत उदासिन धोरण अंगीकारत आह़े त्यामुळे या प्रकरणी जिल्हा प्रशासनाने चौकशी करुन संबंधितांना याबाबत जाब विचारणे गरजेचे आह़े