चार सिंचन प्रकल्पांची नवीन प्रशासकीय मान्यता

लोकमत न्यूज नेटवर्क
तळोदा : विधी मंडळाच्या विनंती अर्ज समितीची बैठक घेण्यात आली. यात तळोदा तालुक्यातील इच्छागव्हाण, धनपूर, रापापूर व रहाटय़ावड या प्रलंबीत सिंचन प्रकल्पावर सविस्तर चर्चा करून संबंधीत प्रकल्पाची नवीन प्रशासकीय मान्यतेबरोबरच कामास मुदत वाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
विधी मंडळाच्या विनंती अर्ज समितीची बैठक गेल्या आठवडय़ात उपसभापतींच्या दालनात समितीचे अध्यक्ष विजय औटी यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली होती. या वेळी आमदार उदेसिंग पावी, जिल्हाधिकारी बालाजी मंजुळे, धरणकृती समितीचे अनिल भामरे, लघु पाटबंधारे विभागाचे अधीक्षक अभियंता देवेंद्र जोशी, सहाय्यक अधीक्षक अभियंता सुनील भालेराव उपस्थित होते. या बैठकीत तळोदा तालुक्यातील इच्छागव्हाण, धनपूर, रापापूर व शहादा तालुक्यातील राहाटय़ावड धरणांबाबत चर्चा करण्यात येवून त्यांच्या प्रलंबीत कामांना तातडीने कार्यवाही करण्याची सूचना विधी मंडळाच्या अर्ज समितीच्या अध्यक्षांनी दिल्या. शहादा तालुक्यातील राहाटय़ावड (मंदाणे) लघु पाटबंधारे प्रकल्पास 2014 च्या दर सूची प्रमाणे प्रथम सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. परंतु धरणाचे संकल्पीय चित्र वेळेवर न मिळणे, बांधकामात झालेला बदल इ. तांत्रिक अडचणींमुळे धरणाचे काम पूर्ण होऊ शकले नाही. परिणामी धरणाच्या कामास 30 जून 2020 र्पयत मुदत वाढ देण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे देण्यात आला आहे. त्यावर अजूनही कार्यवाही झालेली नाही. संबंधित विभागाच्या सूचनेनुसार धरणाच्या वाढीव कामांमुळे 2021 पावेतो मुदतवाढीचा प्रस्ताव पाठविण्याची सूचना समितीने पाटबंधारे विभागास दिली. याशिवाय संबंधित ठेकेदारासही मुदतीच्या आता काम करण्याची सूचना देण्यात आली.
तळोदा तालुक्यातील इच्छागव्हाण धरणाचे कामदेखील निधीअभावी रखडले आहे. तापी पाटबंधारे विभागाच्या जळगाव कार्यालयाने धरणासाठी साधारण 10 कोटीचा निधी जलसंपदा विभागाकडे मागणी केला आहे. परंतु नवीन सुधारीत प्रशासकीय मान्यता व 24 कोटी 54 लाख 44 हजार रुपयांची मागणी वित्तविभागाकडे करण्याची सूचना संबंधीतांना देण्यात आली. या प्रकल्पात इच्छागव्हाण, पिंपरपाडा, उमरकुवा, सोरापाडा या गावांमधील 100 टक्के आदिवासींना सिंचन सुविधा उपलब्ध होणार आहे. रापापूर धरणासाठी साधारण 58 कोटी आठ लाख रुपयांच्या निधीस  नवीन प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. प्रत्यक्ष कामालाही सुरूवात करण्यात आली होती. मात्र तेथील बाधित शेतक:यांनी  हरकत घेतल्यामुळे काम बंद पडले होते. 
शेतकरी व अधिका:यांमधील समन्वयामुळे कामाला चालना मिळाली नाही. शेतक:यांच्या मागणी नुसार पर्यायी जमीन व योग्य मोबदला यावर आमदार पाडवी यांनी चर्चा उपस्थित करून भूमिहिन झालेल्या 16 बाधित शेतक:यांना सबलीकरण योजनेतून जमीन उपलब्ध करून द्यावी. त्याचबरोबर जी घरे बाधित झाली आहेत. त्यांना शासकीय जमीन उपलब्ध करून देऊन घरकुल योजनेतून घर बांधून देण्याच्या सूचना प्रशासनास देण्यात आल्या आहेत. तसेच धरणाचे कामही युद्ध पातळीवर पूर्ण करण्याच्या सूचना पाटबंधारे विभागास देण्यात आल्या. शेवटी धनपूर येथील लघु प्रकल्पावर चर्चा करण्यात आली. धनपूर धरणाचे काम दोन-तीन वर्षापूर्वीच करण्यात आले आहे. त्याची गळभरणी देखील झाली आहे. त्यात 100 टक्के जलसाठा झाला असून, केवळ बंदीस्त पाईप लाईन मंजूर नसल्यामुळे अजून पावेतो शेतक:यांच्या शेतात पाणी पोहोचलेले नाही. येथील लघु पाटबंधारे विभागामार्फत बंदिस्त पाईप लाईनचे संकल्प चित्र नाशिक येथे मंजुरीसाठी मध्यवर्ती संकल्पचित्र संघटना यांना पाठविण्यात आले  आहे. तथापि त्यावर अजूनही कार्यवाही करण्यात आलेली नाही.