महापालिकेच्या बससेवेला ठेकेदारांचाच ब्रेक!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 4, 2019 01:41 AM2019-06-04T01:41:55+5:302019-06-04T01:42:42+5:30
महापालिकेच्या वतीने शहर बससेवा चालवण्यासाठी धावपळ सुरू असताना दुसरीकडे मात्र ठेकदारांच्या प्रतिसादाअभावी ब्रेक लागत आहे. बससेवा चालवण्यासाठी मागवलेल्या निविदांना सोमवारी (दि.३) प्रतिसादच मिळाला नाही.
नाशिक : महापालिकेच्या वतीने शहर बससेवा चालवण्यासाठी धावपळ सुरू असताना दुसरीकडे मात्र ठेकदारांच्या प्रतिसादाअभावी ब्रेक लागत आहे. बससेवा चालवण्यासाठी मागवलेल्या निविदांना सोमवारी (दि.३) प्रतिसादच मिळाला नाही. इलेक्ट्रिकल बसगाड्यांसाठी केवळ एक निविदा आली तर डिझेल बस चालविण्यासाठी तीदेखील न आल्याने आता तिसऱ्यांचा मुदतवाढ देण्याची नामुष्की महापालिकेवर आली आहे.
राज्य परिवहन महामंडळाची बससेवा महापालिकेने चालविण्यास घेण्याचा ठराव केल्यानंतर एकेक अडचणींमुळे बससेवेचे घोडे पुढे जात नाही. आधी परिवहन समितीच्या ऐवजी बस कंपनी करण्याचा ठराव प्रशासनाला मिळत नव्हता आणि आता तो मिळाल्यानंतर कंपनी स्थापन करण्याचे काम पूर्ण झालेले नाही. बससेवेच्या अनुषंगाने महापालिका विविध कामांसाठी निविदा मागवत आहे. परंतु त्याला प्रतिसाद मिळत नाही. महापालिकेने आधी सीएनजी आणि डिझेल बस वापरण्याचे ठरवले होते. परंतु त्यानंतर त्यात बदल करून इलेक्ट्रिकच्या बसदेखील शहरात वापरण्याचे ठरविण्यात आले त्यादृष्टीने निविदा मागवल्या. अनेक बस उत्पादक कंपन्यांचे प्रतिनिधी प्री बिडसाठी (निविदापूर्व बैठक) दाखल झाले, परंतु प्रत्यक्ष निविदा कोणीच भरल्या नाही.
महापालिकेने आता पुन्हा बससेवेसाठी निविदेला मुदतवाढ दिल्यानंतर टाटा, अशोका लेलॅँड यांसारख्या कंपन्यांच्या प्रतिनिधींनी हजेरी लावल्याने मोठी स्पर्धा होईल, अशी अपेक्षा होती. परंतु सोमवारी (दि.३) इलेक्ट्रिकसाठी केवळ एक निविदा प्राप्त झाली तर डिझेल बससाठी एकदेखील निविदा प्राप्त झाली नाही. त्यामुळे आता पुन्हा पंधरा दिवसांची मुदतवाढ देण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. महापालिकेच्या निविदांना प्रतिसाद न मिळल्याने बससेवेला सारखा ब्रेक लागत असून, ही सेवा प्रत्यक्षात केव्हा सुरू होणार याबाबत शंकाच उपस्थित केली जात आहे.
तिकीट कलेक्शनसाठीही मुदतवाढ
बससेवेसाठी वाहक पुरवण्याची जबाबदारी महापालिकेकडे असून, त्यासाठी दोन वेळा मुदतवाढ देण्यात आली आहे. परंतु त्यालादेखील प्रतिसाद मिळत नसल्याने पुन्हा एकदा मुदतवाढ देण्यात आली आहे.