नंदुरबार पालिकेची सर्वसाधारण सभा आता दर महिन्याला
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 7, 2018 01:07 PM2018-04-07T13:07:01+5:302018-04-07T13:07:01+5:30
पालिका व नगरपंचायत : विकास कामे आणि निधी खर्चासाठी नियमात बदल
लोकमत ऑनलाईन
नंदुरबार, दि़ 7 : पालिकांच्या विकास कामांना चालना मिळावी. निधी वेळेवर खर्च व्हावा, कामांचा पाठपुरावा करता यावा यासाठी आता पालिकांची सर्वसाधारण सभा दर महिन्याला होणार आहे. यापूर्वी दर दोन महिन्यात सर्वसाधारण सभा घेण्याचा प्रघात होता. विशेष सभा मात्र कधीही घेता येऊ शकत होती. आता अतिशय निकडीची गरज राहिली तरच विशेष सभा घेता येणार आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये शहर विकासात नगरपालिका, नगरपंचायत यांना विशेष महत्व आहे. शासन देखील आता मोठय़ा प्रमाणावर पालिकांना निधी देत आहे. ही बाब लक्षात घेता आता पालिकांची सर्वसाधारण सभा दर महिन्याला घेणे बंधनकारक राहणार आहे. त्यासाठी पालिकांना समिती देखील स्थापन करावी लागणार असून त्याअंतर्गतच या सभा घेतल्या जातील.
दोन महिन्याचा कालखंड
पूर्वी दोन महिन्यातून एकदा सर्वसाधारण सभा घेण्याचा प्रघात होता. हा कालखंड मोठा ठरत होता. त्यामुळे सदस्यही फारसे सक्रीय राहत नव्हते. एकदा सभा झाली तर दुस:या सभेलाच हजर राहणे एवढेच काम अनेक सदस्यांचे राहत होते.
आता दर महिन्याला सभा राहत जाणार असल्यामुळे सदस्यांनाही आपले प्रश्न मांडून ते सोडवून घेण्यासाठी पाठपुरावा करता येणार आहे.
प्रोसिडींगही उशीराच
एकदा सभा झाल्यावर दुसरी सभा येईर्पयत आधी झालेल्या सभेचे प्रोसिडिंगच लिहिले जात नव्हते. दुस:या बैठकीच्या आठ दिवस आधी ते लिहिले जात होते. आणि मग त्या बैठकीत ते संमत केले जात होते. अनेक पालिकांमध्ये हीच पद्धत कायम होती. एखाद्यावेळी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून अचानक माहिती मागविली गेली की मग प्रोसिडिंग लिहिण्याची धावपळ करावी लागत होती.
समिती अधीक्षक नेमणार
दर महिन्याला होणा:या बैठकांसाठी मुख्याधिकारी हे समिती अधीक्षक नेमणार आहे. पालिका कार्यालयातीलच एखाद्या वरिष्ठ अधिका:याकडे त्याची जबाबदारी राहणार आहे. त्यांच्याकडेच बैठक बोलविणे, बैठकीतील विषयांची मांडणी करणे, विषयांचा समावेश करणे यासह नगराध्यक्षा आणि मुख्याधिकारी यांच्याशी समन्वय साधून बैठकीची तारीख निश्चित करण्याचे काम राहणार आहे.
स्पष्ट मार्गदर्शन नाही
शासनाकडून अर्थात नगरविकास विभागाकडून अद्याप स्पष्ट असे मार्गदर्शन पालिकांना मिळालेले नाही. ज्यावेळी शासनाने लोकनियुक्त नगराध्यक्षांवर अविश्वास प्रस्तावासंदर्भात निर्णयात दुरूस्ती केली त्याचवेळी मासिक सर्वसाधारण सभांच्या विषयालाही मंजुरी दिलेली आहे. त्याच अध्यादेशात याचा देखील समावेश करण्यात आलेला असल्यामुळे शासनाकडून स्पष्ट मार्गदर्शनाची अद्यापही पालिकांना प्रतिक्षा कायम आहे.
मिटींग भत्त्यांचा ताण वाढणार
दर महिन्याला होणा:या बैठकांमुळे सदस्यांना मिटींग भत्ता आता जास्तीचा द्यावा लागणार आहे. अर्थात महिन्याला केवळ सहा ते सात बैठकांचा मिटिंग भत्ता सदस्यांना मिळत होता. आता दर महिन्याला बैठक होणार असल्यामुळे बारा बैठकांचा मिटिंग भत्ता सदस्यांना द्यावा लागणार आहे.