अधिका:यांच्या ‘दांडी’मुळे टंचाई बैठक बारगळली

तळोदा तालुका : दुष्काळ आढावा बैठक पुन्हा 26 ला घेण्याचे आमदारांची सूचना

तळोदा : तालुक्यातील संभाव्य पाणीटंचाईबाबत येथील प्रशासकीय इमारतीत आढावा बैठक घेण्यात आली. परंतु या बैठकीस काही विभाग प्रमुख आणि कर्मचा:यांनी दांडी मारल्यामुळे टंचाईबाबत सविस्तर चर्चा होवू शकली नाही. ही बैठक पुन्हा 26 ऑक्टोबर 2018 रोजी घेण्यात येणार असल्याचे महसूल प्रशासनाने सांगितले. तथापि संपूर्ण तालुका दुष्काळाने होरपळत असतांना कर्मचा:यांचा बेजबाबदार भूमिकेविषयी ग्रामीण जनतेमध्ये तीव्र संताप व्यक्त केला जात असून, अशा दांडी बहाद्दरांवर प्रशासन काय कारवाई करते याकडे लक्ष लागून आहे.
तळोदा शहराबरोबरच संपूर्ण तालुक्यात यंदा सरासरी पेक्षा कमी पजर्न्यमान झाले आहे. अगदी शेवटर्पयत दमदार पाऊस झाला नाही. साहजिकच नद्या-नाल्यांनादेखील पूर आला नाही. लघुसिंचन प्रकल्पदेखील पाच ते दहा टक्केही भरले नाही. त्यामुळे भूगर्भातील पाण्याच्या पातळी अभावी आतापासूनच जनतेला दुष्काळाच्या दाहकतेला सामोरे जावे लागत असल्याचे चित्र आहे. शासन-प्रशासन स्तरावर आतापासूनच उपाययोजना राबविण्याचा प्रय} केला जात आहे. याच पाश्र्वभूमिवर तळोदा तालुक्यातील पाणीटंचाईबाबत प्रशासनातर्फे मंगळवारी येथील प्रशासकीय मध्यवर्ती इमारतीत विभाग प्रमुख, ग्रामसेवक यांची बैठक आयोजित करण्यात आली होती.
या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी आमदार उदेसिंग पाडवी होते. तहसीलदार योगेश चंद्रे, गटविकास अधिकारी सावित्री खर्डे व इतर विभाग प्रमुखही उपस्थित होते. तथापि काही विभागप्रमुख आणि कर्मचारी बैठकीस गैरहजर राहिल्यामुळे त्यांच्याकडील कामाचा आढावा यापुढील आराखडय़ाबाबत आढावा समजू शकला नाही. या वेळी आमदार पाडवी यांनी अशा कामचुकार कर्मचा:यांबाबत तीव्र नाराजी व्यक्तकेली. टंचाईबाबत पुन्हा नवीन बैठक घेण्याची सूचना प्रशासनास दिली. त्यामुळे पुढील आठवडय़ात 26 ऑक्टोबर 2018 रोजी पुन्हा मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारतीतच बैठक आयोजित करण्यात आली असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. वास्तविक कमी पजर्न्यमानामुळे ग्रामीण भागातील जनतेच्या पाणीटंचाईचा प्रश्न भविष्यात अधिक उग्रस्वरूप घेण्याची शक्यता असतांना यावर ठोस कार्यवाही होणे अपेक्षित आहे. परंतु काही बेजबाबदार अधिकारी, कर्मचारी सर्रास दांडी मारीत असतांना अशा कामचुकार नोकरशाहीस प्रशासनाने धडा शिकविण्यासाठी कारवाई करण्याची मागणी जनतेमधून केली जात आहे. त्यामुळे संबंधित प्रशासनानेही गांभीर्याने दखल घेण्याची अपेक्षा आहे.
दरम्यान या वेळी काही गावांमध्ये संभाव्य पाणीटंचाईबाबत आढावा घेण्यात आला. तालुक्यातील 20 गावांमध्ये आदिवासी उपयोजनेंतर्गत 2018-2019 मध्ये हातपंप मंजूर झाले असल्याचे पंचायत समितीच्या पाणीपुरवठा विभागाकडून सांगण्यात आले. त्यामुळे या हातपंपासाठी संबंधितांनी तातडीने कार्यवाही करून कामे हाती घेण्याची सूचनाही आमदार पाडवी यांनी दिली.
बैठकीस ग्रामीण भागातील काही सरपंचही अनुपस्थित होते. पुढील बैठकीस तरी त्यांनी उपस्थित राहून आपल्या गावातील पाणीटंचाईबाबत मुद्दा उपस्थित करावा, अशी ग्रामीण जनतेची मागणी आहे.