तळोद्यात फक्त 215 शेतक:यांची नोंदणी

कजर्माफी योजना : सक्षम यंत्रणेअभावी नोंदणीसाठी शेतक:यांची दमछाक

ठळक मुद्देशेतक:यांचे कुटुंबासह हेलपाटे येथील महसूल प्रशासनाने ऑनलाईन अर्ज नोंदणीसाठी ग्रामीण भागात स्थानिक ठिकाणी महाईसेवा केंद्राची सुविधा उपलब्ध करून दिली असली तरी पुरेशा नेटवर्कअभावी तेथील सेवा शेतक:यांना निरूपयोगी ठरत आहे. या केंद्रावर तास्न-तास रांगा लावूनही

वसंत मराठे। 
लोकमत न्यूज नेटवर्क
तळोदा : सव्र्हरच्या पुरेशा क्षमतेअभावी शासनाच्या कजर्माफीसाठी संपूर्ण तळोदा तालुक्यातून महिनाभरात केवळ 215 अर्जाचीच नोंदणी झाल्याचे समोर आले आहे. या प्रणालीत सातत्याने अडथळे येत असल्यामुळे सुविधा केंद्राच्या संचालकांबरोबरच शेतक:यांची अक्षरश: दमछाक झाली आहे. ऑनलाईन प्रणालीच्या संथगतीमुळे शेतकरी मोठय़ा प्रमाणात वंचित राहण्याची शक्यता असल्याने जिल्हा प्रशासनाने सव्र्हरची कॅपसिटी अर्थात क्षमता वाढविण्याची अपेक्षा आहे. 
राज्यातील शेतक:यांच्या कजर्माफीसाठी छत्रपती शिवाजी महाराज सन्मान योजना शासन राबवित आहे. या योजनेतून शासनाने शेतक:यांना कर्ज माफीचा निर्णय घेतला आहे. कजर्माफीसाठी शेतक:यांनी शासनाकडे ऑनलाईन अर्ज करण्याची अट शासनाची आहे. यासाठी शासनाने आपले सरकार ही पोर्टल सुरू केली आहे. या पोर्टलवरच तालुक्यातील शेतक:यांनी ऑनलाईन अर्ज करण्याची कार्यवाही गेल्या महिनाभरापासून सुरू आहे. 
या ऑनलाईन अर्ज नोंदणीसाठी येथील महसूल प्रशासनाने शहरात तीन व ग्रामीण भागात मोड, वाल्हेरी, राजविहीर, बोरद, लोभाणी, तळवे, त:हावद, खुषगव्हाण, रांझणी, चिनोदा, खरवड, अशा 14 ठिकाणी महा ई सेवा केंद्र सुरू केली आहेत. तथापि सव्र्हरच्या पुरेशा क्षमतेअभावी कनेक्टीव्हीटी मिळत नसल्याने या कामात सातत्याने खोळंबा येत               आहे. साधारण 35 ते 40 दिवसांपासून शेतक:याने ऑनलाईन नोंदणीची प्रक्रिया सुरू असली तरी आतापावेतो 215 जणांची ऑनलाईन नोंदणी झाल्याची माहिती येथील  उपनिबंधक कार्यालयाकडून प्राप्त झाली आहे. 
वास्तविक संपूर्ण तालुक्यात साडेसहा हजार शेतकरी सातबाराधारक आहेत.  त्यातील साडेचार हजार शेतकरी शासनाच्या कजर्मुक्तीसाठी पात्र ठरल्याचे सांगितले जाते. 
शेतक:यांचा ऑनलाईन अर्ज करताना संबंधित शेतकरी व त्याच्या कुटुंबाचा थंम घेतला जातो. थम घेतल्यानंतर त्याचे आधार व रेशनकार्ड लिकींग केले जाते. खातेक्रमांकाशी आधार लिंकींग करताना एका शेतक:यास कमीत कमी 40 ते 45 मिनटे लागतात. त्यातही अधून-मधून नेट कनेक्टीव्हीटी गायब होत असते. साहजिकच दिवसभरातून आठ ते दहा शेतक:यांचेही अर्ज नोंदणी केली जात नाही. यामुळे अक्षरश: वैतागल्याची भावना शेतक:यांबरोबरच सेवा केंद्रांच्यासंचालकांनी केली आहे. कजर्मुक्तीसाठी शासनाने ऑनलाईन अर्जातून पारदर्शकतेचा दावा केला असला तरी त्यात सातत्याने             खोळंबा येत असल्याने शेतक:यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. या वेळखाऊ धोरणामुळे मोठय़ा प्रमाणात शेतकरी कजर्मुक्तीसाठी वंचित राहण्याची शक्यताही व्यक्त केली जात आहे.
सव्र्हरवरची क्षमता वाढविण्यासाठी शेतक:यांनी प्रशासनाकडे सातत्याने तक्रारी करूनही या गंभीर प्रकाराकडे कोणीही लक्ष द्यायला तयार नसल्याचा शेतक:यांचा आरोप आहे. निदान जिल्हा प्रशासनाने तरी या प्रकरणी वरिष्ठांकडे ठोस कार्यवाही करावी, अशी शेतक:यांची मागणी आहे. अन्यथा याविरोधात तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही शेतक:यांनी दिला आहे