सूचना देवूनही रस्त्याचे काम न करणाऱ्या ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकण्याचे आदेश
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 29, 2021 12:54 PM2021-01-29T12:54:41+5:302021-01-29T12:54:48+5:30
लोकमत न्यूज नेटवर्क तळोदा : गुजरात हद्दीतील वाका चार रस्त्यापासून तर अक्कलकुवापर्यंतच्या राष्ट्रीय महामार्गाच्या दुरुस्तीबाबत गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये झालेल्या ...
लोकमत न्यूज नेटवर्क
तळोदा : गुजरात हद्दीतील वाका चार रस्त्यापासून तर अक्कलकुवापर्यंतच्या राष्ट्रीय महामार्गाच्या दुरुस्तीबाबत गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये झालेल्या बैठकीच्या वेळी ठोस सूचना देऊन अद्याप संबंधित ठेकेदाराने काम सुरू केलेले नाही. त्यामुळे ठेकेदारास काळ्या यादीत टाकण्याचे पत्र येथील उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी राष्ट्रीय महामार्गाचे कार्यकारी अभियंत्यांना दिले आहे. त्यानुसार बांधकाम विभागाचे अधिकारी ठेकेदारावर काय कारवाई करतात की, या पत्रास केराची टोपली दाखवितात याकडे तळोदा व अक्कलकुवा परिसरातील जनतेचे लक्ष लागले आहे.
राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ७५३ बी याची गुजरात हद्दीतील वाका चार रस्ता ते थेट अक्कलकुवापर्यंत अतिशय दुरवस्था झाली आहे. रत्यावर मोठमोठे खड्डे पडले आहेत. अनेक ठिकाणी रस्त्यात खड्डे की, खड्ड्यात रस्ता अशी अवस्था झाली आहे. शिवाय रस्त्याच्या साईड पट्ट्यादेखील पूर्णतः खराब झाल्या आहेत. एवढेच नव्हे तर चार रस्तापासून हातोडा पुलापर्यंत पूर्णतः उखडला आहे. त्यामुळे प्रचंड धूळ उडत असते. परिणामी वाहनचालक, नागरिक अक्षरशः धुळीने माखत असतात. परिणामी त्यांना श्वसनाच्या विकाराचा सामना करावा लागत आहे. साहजिकच रस्त्याच्या शोचनीय अवस्थेमुळे जनता अक्षरशः हैराण झाली आहे. वास्तविक गेल्या वर्षी हा रस्ता दुरुस्तीबाबत बैठक घेतली होती. त्यावेळी आपण आपला प्रतिनिधी पाठवून २१ डिसेंबर २०२०ला काम सुरू करण्याचे सांगितले होते. तरीदेखील आजतागायत काम सुरू करण्यात आलेले नाही. या प्रकरणी आपल्याकडे अनेक वेळा पत्रव्यवहार केला आहे. मात्र त्याची दखल घेण्यात आलेली नाही.
या रस्त्यावरून तळोद्याबरोबरच अक्कलकुवा, धडगाव या आदिवासी तालुक्यातील नागरिक मुख्यालयाच्या ठिकाणी कामकाजासाठी जातात. त्यामुळे येथील वाहतूक सुरळीत होण्याची आवश्यकता आहे. संबंधित ठेकेदाराने बेजाबदारपणे अजूनही दुरुस्तीचे काम हाती घेतले नाही. त्यामुळे त्यास काळ्या यादीत टाकावे. तसा कार्यवाहीचा अहवाल इकडे पाठवावा, अशी सूचना पत्रात उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी केल्या आहेत. आतापर्यंत ठेकेदारावर कारवाई करण्याची मागणी राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना, जनता यांनी केली असल्याचा अनुभव आहे. परंतु ठेकेदाराच्या मनमानीविरोधात चक्क महसूल प्रशासनाने मागणी केल्याने नागरिकांच्या व वाहनधारकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. त्यामुळे संबंधित राष्ट्रीय महामार्गाचे कार्यकारी अभियंता काय कारवाई करतात की, नेहमीप्रमाणे त्यांच्या पत्रालादेखील केराची टोपली दाखवतात त्याकडे उत्सुकता ताणली गेली आहे.
वाळूच्या वाहनांनाही बंदी घालावी
महसूल प्रशासनाने ज्याप्रमाणे हा रस्ता दुरुस्त न करणाऱ्या ठेकेदारावर काळ्या यादीत टाकण्याचे पत्र संबंधित महामार्गाच्या अधिकऱ्यांना दिले आहे. तशीच कारवाई वाळूंच्या वाहनांवर करावी. कारण हे वाहनचालक मनमानीपणे आपली वाहने रस्त्यात उभी करून संपूर्ण वाहतुकीची कोंडी करीत असतात. शिवाय अशा अवजड वाहनांमुळेच रस्त्याची प्रचंड दुरवस्था झाली आहे. आधीच हा रस्ता अरुंद आहे. त्यातच जिल्हा मुख्यालय व दवाखाना अथवा खासगी कामाकरिता येणाऱ्या लोकांच्या वाहनांची मोठी वर्दळ असते. त्यातच वाळूची वाहने मनमानीपणे रस्ता अडवून ठेवतात. त्यामुळे नागरिकांना मोठा मनस्ताप होत असतो. अनेक वेळा रस्त्याच्या कोंडीमुळे वाहनचालक जायबंदी झाले आहेत, असे असताना ट्रकचालकांवर कारवाई केली जात नाही. एवढेच नव्हे सरकारी कर्मचारी, अधिकारीदेखील या रस्त्यावरून ये-जा करीत असतात. त्यांना सुध्दा मोठा त्रास सहन करावा लागत असतो. निदान या वाळूच्या वाहनांवर वचक बसविण्यासाठी सक्त ताकीद द्यावी, अशी जनतेची मागणी आहे.