शिक्षण विस्तार अधिकाऱ्यांचा पदोन्नतीचा मार्ग मोकळा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 4, 2021 12:50 PM2021-01-04T12:50:30+5:302021-01-04T12:50:39+5:30
लोकमत न्यूज नेटवर्क नंदुरबार : शिक्षण विस्तार अधिकारी यांना उपशिक्षणाधिकारीपदी पदोन्नती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. महाराष्ट्र राज्य शिक्षण ...
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नंदुरबार : शिक्षण विस्तार अधिकारी यांना उपशिक्षणाधिकारीपदी पदोन्नती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. महाराष्ट्र राज्य शिक्षण विस्तार अधिकारी संघटनेने उपशिक्षणाधिकारी पदोन्नितीसाठी ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांना निवेदन दिले. त्यावर त्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला.
राज्यामध्ये उपशिक्षणाधिकाऱ्यांची पदे आधीच मोठ्या प्रमाणावर रिक्त असून बहुताश जिल्ह्यात १०० टक्के गट ब पदांवर शिक्षण विस्तार अधिकारी प्रभारी म्हणून कार्यरत आहेत. आधीच्या शासनाने उपशिक्षणाधिकारी पदाच्या सेवा प्रवेश नियमात बदल करून बी.एड. ही शैक्षणिक अर्हता व अध्यापनाचा अनुभव ही अट वगळण्यात आली. राज्यसेवा परिक्षेतून केवल पदवीधारक उमेदवार उपशिक्षणाधिकारी या पदावर रूजू होण्यापेक्षा सहायक गटविकास अधिकारी या समकक्ष पदाला प्राधान्य देताना दिसतात. या कारणाने देखील उपशिक्षणाधिकारी पदे भरली जात नसल्याचे दिसते.
आज मितीस ६३ टक्के ठिकाणी शिक्षण विस्तार अधिकारी हे उपशिक्षणाधिकारी पदांवर प्रभारी कार्यरत आहेत. शालेय पोषण आहार अधीक्षक गट ब या पदावर देखील शिक्षण विस्तार अधिकारी प्रभारी कार्यरत आहेत.इ.१० वी, १२वी बोर्ड परिक्षेचे कस्टोडीअन व इतर तत्सम गट ब च्या कार्यसूचीतील कामासाठी शिक्षण विस्तार अधिकाऱ्यांचीच नियुक्ती केली जात आहे. असे असूनही पदोन्नोतीच्या किचकट अन्यायकारक नियमामूळे ३० वर्षात एकदाही पदोन्नोतीची संधी विस्तार आधिकाऱ्यांना मिळत नसल्याने यासंवर्गात मोठा असंतोष निर्माण झाला आहे. शिक्षण विस्तार अधिकारी हे उच्च शैक्षणिक आर्हता धारक व शैक्षणिक अनुभव असलेले जिल्हा तांत्रिक सेवेतील सर्वोच्च पद आहे. त्यांना शैक्षणिक प्रशासन व पर्यवेक्षक यांचा अनूभव असतो. राज्यात यापूर्वी सन १९८४ साली शिक्षण विस्तार अधिकारी श्रेणी-१ यांना उपशिक्षणाधिकारी गट ब पदावर समायोजित करून सदरचे पद कायमस्वरूपी रदद, करण्यात आले होते. त्या धरर्तीवर सध्या कार्यरत असलेल्या श्रेणी २ शिक्षण विस्तार अधिका-यांना गट ब पदावर समायोजित करून शिक्षण विभागातील सर्व रिक्त पदे नियमानुसार भरली जातील तसेच वेतनश्रेणीमध्ये फारसा फरक पडणार नसल्याने शासनावर आर्थिक बोजाही पडणार नाही. त्यामूळे शासनाने या गोष्टीचा गांभिर्याने विचार करावा अशी मागणी शिक्षण विस्तार अधिकारी संघटनेचे राज्य सरचिटणिस राजेंद्र आंधळे यांनी केली आहे.