नंदुरबारातील दुष्काळ मुल्यांकन अहवालाची तयारी

नंदुरबार :  शासनाच्या निकषानुसार आणि शास्त्रीय निर्देशानुसार सप्टेंबर अखेरची परिस्थिती लक्षात घेवून दुष्काळ मुल्यांकन अहवाल तयार करण्यास सुरुवात झाली आहे. यासंदर्भात जिल्हाधिका:यांनी नुकतीच एक आढावा बैठक घेवून संबधीत सर्व विभागांना सुचना केल्या.
टंचाई आणि दुष्काळाच्या झळा दिवसेंदिवस वाढतच चालल्या आहेत. पाणी टंचाईसह रोजगार आणि इतर समस्यांनाही ग्रामिण जनता सामोरे जावू लागली आहे. राज्य शासनाने ऑक्टोबर अखेर दुष्काळ जाहीर करण्यासंदर्भात आणि केंद्र सरकारचे पथक त्यासाठी पहाणी करण्यासाठी येणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. ही बाब लक्षात घेता जिल्हा स्तरावर दुष्काळ मुल्यांकन अहवाल तयार करण्यासाठी हालचाली सुरू झाल्या आहेत. यासंदर्भात अधिकारी व कर्मचा:यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी जिल्हाधिका:यांनी नुकतीच बैठक घेवून मार्गदर्शन केले.
दुष्काळ अहवाल सादर करण्यासंदर्भात शासनाने काही मार्गदर्शक नियमावली तयार केली आहे. त्या परिपत्रकातील दिलेल्या निकषानुसार व शास्त्रीय निर्देशाच्या अधीन राहूनच अहवाल तयार करण्याचे यावेळी सांगण्यात आले. 
टंचाई कृती आराखडा
सुरुवातीला टंचाई कृती आराखडा तातडीने तयार करण्याच्या सुचना जिल्हाधिकारी डॉ.एम.कलशेट्टी यांनी दिल्या. ऑक्टोबर ते डिसेंबर या काळातील पहिल्या टप्प्यातील आराखडा तयार करण्यात येणार आहे, अर्थात हा आराखडा ऑक्टोबर संपल्यानंतर पुर्ण होईल हे स्पष्टच आहे. सध्या ज्या गावांना पाणी टंचाई जाणवत आहे त्या गावांना तातडीने उपाययोजना कराव्या, आराखडय़ाची वाट पाहू नये असेही जिल्हाधिका:यांनी स्पष्ट केले. 
रोजगार उपलब्ध करून देणार
दुष्काळाच्या पाश्र्वभुमीवर अनेक गावातून मजुरांचे स्थलांतर होत आहे. ही बाब लक्षात घेता स्थानिक ठिकाणीच रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी रोजगार हमी योजनेच्या विविध यंत्रणांनी कामे तयारी ठेवावी. कामाची मागणी होताच तातडीने स्थानिक स्तरावर कामे उपलब्ध करून द्यावी. कामांची मजुरी आठवडा भराच्या आत मजुरांना मिळेल यादृष्टीनेही नियोजन करण्यात यावे. यासाठीचे नियोजन रोहयो उपजिल्हाधिकारी, सर्व तहसीलदार यांनी करावे असेही त्यांनी सांगितले.
चारा वाहतूक बंदीचा अध्यादेश
जिल्ह्यातून इतर जिल्ह्यात चारा वाहतुकीला बंदी आणण्याचा अध्यादेशही जिल्हाधिका:यांनी काढला आहे. या आदेशात म्हटले आहे की, अपु:या पजर्न्यमानामुळे जिल्ह्यात जनावरांसाठीच्या चा:याची टंचाई आगामी काळात निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे चा:याची पळवापळवी होऊन त्यातून मोठय़ा प्रमाणात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न देAील निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही अशा आणिबाणीच्या परिस्थितीत सर्व संबधीतांना नोटीस देवून त्यांचे म्हणणे एकुण घेण्यासारखी परिस्थिती नाही. सद्य स्थितीत ते शक्य नसल्यामुळे फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 चे कलम 144 (2) नुसार एकतर्फी आदेश काढणे आवश्क असल्यामुळे हा आदेश काढण्यात येत असल्याचे म्हटले आहे. यानुसार जिल्ह्यातील उत्पादीत चारा जिल्ह्यातील पशुधनास पुरेसा उपलब्ध व्हावा या दृष्टीने जिल्ह्यातून परराज्यात होणारी चारा वाहतुकीस तात्पुरती मनाई करण्यात आल्याचे यात नमुद करण्यात आले आहे.