गैरप्रकारासंदर्भात समितीपुढे पुरावे सादर

शहादा पाणीपुरवठा योजना : तक्रारदारांनी सादर केली कागदपत्रे

शहादा : शहादा नगरपरिषदेतील विविध शासकीय योजना आणि तापी पाणीपुरवठा योजनेतील गैरप्रकारां- संदर्भात माजी नगरसेवकांनी मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार दाखल केलेली होती. या तक्रारींची नगरविकास विभागाने गांभीर्याने दखल घेतली असून, 31 जानेवारी रोजी त्रिसदस्यीय समितीसमोर तक्रारदारांनी आपली भूमिका स्पष्ट करून भ्रष्टाचाराबाबत ठोस पुरावे समितीसमोर सादर केले.
या संदर्भात असे की, माजी नगराध्यक्ष अशोक बागुल, नगरसेवक ज्ञानेश्वर चौधरी, प्रा. दत्ता वाघ,         विनोद नारायण चौधरी, सुनीता अशोक बागुल, सुनंदाबाई अरुण चौधरी आदींनी तापी पाणीपुरवठा योजनेतील गैरव्यवहार व अनियमितता या संदर्भात तक्रार केली होती.
मंगळवारी वरील सदस्यांसह माजी शिवसेना जिल्हाप्रमुख अरुण चौधरी हे समितीसमोर उपस्थित राहिले. त्यांनी या योजनेतील गैरप्रकारासंदर्भात तपशीलवार चर्चा करून भ्रष्टाचारातील उदाहरणे देऊन सक्षम पुराव्यांची फाईल समितीला सादर केली.
शहादा नगरपरिषदेच्या तापी पाणीपुरवठा योजनेचे काम 2008 पासून सुरू झाले असून, सदरची योजना 2011 र्पयत पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित व्हायला हवी होती. परंतु ती 2017 उजाडल्यावरही पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित होऊ शकलेली नाही. उलट सत्ताधा:यांनी केवळ श्रेय उपटण्यासाठी जून 2016 मध्ये घाईघाईने योजनेचे उद्घाटन करून लोकार्पण सोहळा साजरा करून घेतला.
जलशुद्धीकरण केंद्रात आजही व्यवस्थित जलशुद्धीकरण होत नाही. हे पाणी शहरातील सहा जलकुंभांपैकी फक्त तीन जलकुंभांनाच जोडले गेलेले आहे. पूर्ण शहरात अजूनही अनेक वसाहतीत व जुन्या वस्तीत नवीन जी.आय. पाईप टाकले गेलेले नाहीत. परिणामी संपूर्ण शहराला जलशुद्धीकरण केंद्राचे पाणी उपलब्ध होत नाही, त्यामुळे त्यांना कूपनलिकेचे पाणी प्यावे लागते. परिणामी नागरिकांच्या आरोग्यावर परिणाम होत आहे. जलशुद्धीकरण केंद्राचा उद्देश   अजूनही सफल झालेला नाही. योजनेतील भ्रष्टाचार, गैरकारभार या संदर्भात सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
माजी नगराध्यक्ष अशोक बागुल यांनी केलेल्या तक्रारीचीही गंभीर दखल घेण्यात आलेली आहे. शहादा नगरपालिका बरखास्तीसह सहा गंभीर मुद्यांवरही चर्चा करण्यात आली. गांडूळ खत प्रकल्प, त्यात शासकीय निधीचे झालेले नुकसान, कर्मचा:यांच्या भविष्य निर्वाह निधीची 14 लाख रुपयांची रक्कम नियमबाह्यरित्या जनता सहकारी बँकेत गुंतवणे, घरकूल योजना त्याचप्रमाणे आय.एस.एच.डी.पी. योजनेंतर्गत मंजूर झालेली घरकूल योजना ही गरिबांना स्वत:च्या हक्काची घरे मिळावी यासाठी होती. या योजनेचे 11 कोटी रुपये आजही नगरपालिकेच्या तिजोरित पडलेले आहेत. ही योजना सुरू करण्यासाठी नगरसेवक ज्ञानेश्वर चौधरी, प्रा.दत्ता वाघ यांनी औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली होती.
औरंगाबाद खंडपीठाचा आदेश असूनही ही योजना सत्ताधा:यांनी विविध लंगडय़ा सबबी पुढे करून कार्यान्वित केली नाही. गरिबांना हक्काच्या घरापासून वंचित          करण्याचे पाप सत्ताधा:यांनी केलेले आहे. या सर्व प्रकरणांची चौकशी लागली असून, त्या संदर्भातही समितीसमोर तपशीलवार निवेदन करण्यात आले.
जिल्हाधिकारी डॉ.मल्लिनाथ कलशेट्टी यांच्या मार्गदर्शनाखाली चौकशीसाठी त्रिसदस्यीय समिती गठित करण्यात आली आहे. त्यात जिल्हा प्रशासन अधिकारी  नगरविकास शांताराम गोसावी, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे उपअभियंता कोळंबे व सहायक लेखाधिकारी मनोज मोरे यांचा समावेश आहे. समितीसमोर दोन तास चर्चा होऊन समितीने पुराव्यांचे अवलोकन करून लवकरच चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई करण्याचे स्पष्ट संकेत दिले आहेत.
    (वार्ताहर)