प्राथमिक शिक्षक बदलीला यंदा ‘खो’
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 17, 2020 12:32 PM2020-04-17T12:32:52+5:302020-04-17T12:33:03+5:30
मनोज शेलार । लोकमत न्यूज नेटवर्क नंदुरबार : जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांच्या ऑनलाईन बदल्यांना यंदा ‘खो’ बसण्याची शक्यता वाढली ...
मनोज शेलार ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नंदुरबार : जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांच्या ऑनलाईन बदल्यांना यंदा ‘खो’ बसण्याची शक्यता वाढली आहे. गेल्या महिनाभरापासून सुरू असलेले लॉकडाऊन आणि त्या अनुषंगाने ठप्प पडलेले काम यामुळे बदल्यांबाबतची प्राथमिक प्रक्रिया देखील अद्याप पार पडलेली नाही. अभ्यास गटाने दिलेल्या अहवालावरही निर्णय झालेला नाही. 3 मे नंतर लॉकडाऊन उठल्यानंतर प्रक्रिया सुरू करण्याचे म्हटले तरी 15 जूनच्या आत ती होणे शक्य नसल्याचे बोलले जात आहे.
दरम्यान, ऑनलाईन बदल्यांमध्ये सुधारणा करण्यासंदर्भात राज्य शासनाने नियुक्त केलेल्या अभ्यासगटाने दिलेल्या अहवालाबाबतही अद्याप निर्णय झालेला नसल्याचे एकुण चित्र आहे.
जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या जिल्हातंर्गत आणि आंतरजिल्हा बदल्यांची ग्रामविकास आणि शिक्षण विभागाला मोठे डोकेदुखी राहत होती. या माध्यमातून मोठय़ा प्रमाणावर आर्थिक उलाढाल देखील होत होती. राजकीय हितसंबध देखील त्यात येत होते. परिणामी बदल्यांची प्रक्रिया दरवर्षी हमखास न्यायालयात जात होती. ही बाब लक्षात घेता 2017 साली ग्रामविकास विभागाचे तत्कालीन सचिव असिमकुमार गुप्ता यांनी बदली धोरण थेट ऑनलाईन केले. तीन वर्ष त्याची योग्य व प्रभावी अंमलबजावणी देखील झाली. पारदर्शीपणे झालेल्या बदल्यांमुळे अनेक शिक्षक संघटना, शिक्षक समाधानी होते. अनेकांनी आनंदाने बदल्याही स्विकारल्या.
परंतु या बदली धोरणात काही त्रुटी असल्याच्या तक्रारी शिक्षक संघटनांकडून होत होत्या. नोव्हेंबरमध्ये राज्यात सत्ताबदल झाल्यानंतर शिक्षणमंत्र्यांनी ऑनलाईन बदल्यांमध्ये अधीक पारदर्शकता, सुधारणा आणि वेळ पडल्यास धोरण बदलण्यासाठी अभ्यासगटाची नियुक्ती केली. या अभ्यास गटाला दोन महिन्यात राज्य शासनाला अहवाल सादर करण्याचे सांगण्यात आले होते. निर्धारित वेळेत अभ्यासगटाने राज्य शासनाला अहवाल सादर केलाही, परंतु लागलीच लॉकडाऊन सुरू झाल्याने त्या अहवालावर चर्चा करण्यास शिक्षण विभागाला वेळच मिळाला नाही.
प्रक्रिया ठप्प
लॉकडाऊनमुळे शिक्षण विभागाचे शासकीय कामकाज ठप्प आहे. त्यामुळे इतर कामाप्रमाणेच बदली प्रक्रियेचे काम देखील ठप्प आहे. एप्रिलच्या दुस:या आठवडय़ार्पयत जिल्हाअंतर्गत किमान दोन टप्पे झालेले असतात. त्यात तालुका स्तरावरून सेवा ज्येष्ठतेनुसार यादी मागविणे, त्या याद्या जिल्हास्तरावर एकत्र करणे या प्राथमिक प्रक्रिया अद्याप झालेल्या नाहीत. 3 मे नंतर कामकाज सुरू करण्याचे म्हटले तरी हा कालावधी सुट्टीचा राहणार आहे. त्यातच लॉकडाऊनमुळे साचलेल्या कामांचा निपटारा करण्याकडे आधी कल राहणार आहे. त्यामुळे प्रक्रिया कितपत आणि कशी राबविली जाईल याबाबत संभ्रम कायम राहणार आहे.
बदली प्रक्रिया यंदा राबविली जाते किंवा कश याबाबत शिक्षक वर्गात मात्र संभ्रमाचे वातावरण आहे. जे बदलीपात्र व जे नाहीत अशांमध्ये कही खुशी कही गम अशी स्थिती आहे.
शासनाने नेमलेल्या अभ्यासगटामध्ये पाच जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचा समावेश होता. अध्यक्ष म्हणून पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद तर सचिव म्हणून रायगड जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप हळदे होते.
सचिव म्हणून नंदुरबार जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय गौडा, चंद्रपुर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल कर्डीले व उस्मानाबाद जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.संजय कोलते हे सदस्य होते. समितीने पुणे, मुंबई-कोकण, औरंगाबाद, नाशिक, नागपूर, अमरावती येथे दौरा करून शिक्षक संघटनांशी चर्चा केली.
याशिवाय बंगलोर, चंदीगड, दिल्ली येथे दौरा करून त्या त्या राज्य सरकारांशी चर्चा करून त्यांच्या बदली धोरणाचा अभ्यास करून काही शिफारशींबाबत राज्य सरकारला सुचीत केल्याचे समजते.
पाच सदस्यीय अभ्यास गटाने ठिकठिकाणी भेटी देवून, चर्चा करून, अभ्यास करून आपला अहवाल शासनाला मुदतीत सादर केला आहे. इतर राज्यातील बदली धोरणाचाही अभ्यास करून तो तयार करण्यात आला आहे. या अहवालावर प्राथमिक चर्चा झाली आहे. अहवाल सादर झाल्यानंतर काही दिवसातच लॉकडाऊन सुरू झाले. यंत्रणा कोरोनाच्या उपाययोजनांमध्ये लागल्याने अहवालाबाबतचा निर्णय शासनाने घेतलेला नाही. यंदा शिक्षक बदली प्रक्रिया राबविली जाते किंवा कसे याचा निर्णय लॉकडाऊन उठल्यानंतरच होण्याची शक्यता आहे. -विनय गौडा, राज्यस्तरीय शिक्षक बदली धोरण अभ्यासगट समिती सदस्य, तथा नंदुरबार जि.प.मुख्य कार्यकारी अधिकारी.
संघटनांनी मागणी केल्याप्रमाणे बदली धोरण अहवाल सादर झाला आहे. परंतु जी.आर.मध्ये रुपांतर होऊन त्याचे मार्गदर्शक तत्वे प्रशासनार्पयत आलेले नाहीत. त्यामुळे बदली प्रक्रिया ठप्प आहे. यंदा होणार किंवा नाही हा संभ्रम आहेच. शिवाय लॉकडाऊननंतर जनगणनेचेही काम राहणार आहे. बदलीपात्र शिक्षकांवर हा अन्याय होणार असला तरी सर्व समावेशक धोरण ठरवूनच प्रक्रिया राबविली जाणे आवश्यक आहे. -पुरुषोत्तम काळे, राज्य सहकार्यवाहक, प्राथमिक शिक्षक परिषद.