शौचालयांच्या प्रस्तावावर युद्धपातळीवर काम सुरू

तळोदा : सरदार सरोवर प्रकल्पात बाधित झालेल्या विस्थापितांच्या शौचालय प्रकरणी जिल्हा पुनर्वसन समितीच्या बैठकीत सदस्यांनी बहिष्काराचे हत्यार उपसल्यानंतर जिल्हा परिषद यंत्रणाही खडबडून जागी झाली. 
या वेळी प्रशासनाने आदेश दिल्यानंतर पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत प्रशासनानेही लाभाथ्र्याच्या शौचालयाचा युद्धपातळीवर प्रय} करून रेवानगर, रोझवा, पुनर्वसन, नर्मदानगर, गंगानगर व जीवननगर या पाच पंचायती मिळून सव्वा पाचशे शौचालयांचा प्रस्ताव जिल्हा परिषदेकडे पाठविले आहेत. आता पुढील निधीसाठी जिल्हा परिषद आणि नर्मदा विकास विभाग या दोन्ही यंत्रणांनी आपसात समन्वय ठेवून तातडीने कार्यवाही करण्याची अपेक्षा वसाहतीतील लाभाथ्र्यानी व्यक्त केली आहे.
सरदार सरोवर प्रकल्पात विस्थापित झालेल्या तळोदा, शहादा व अक्कलकुवा तालुक्यातील 11 वसाहती जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतरीत झाल्या आहेत. या वसाहतींमधील पायाभूत सुविधांची जबाबदारी जिल्हा परिषदेची असली तरी त्यांच्या विकासाकरीता शासनाचा नर्मदा विकास विभागही प्रय}शील राहत असतो. म्हणजे या विभागाकडूनदेखील बाधितांच्या विकासासाठी निधी दिला जात असतो. कारण गेल्या वर्षी चार वसाहतींमधील साधारण 900 लाभाथ्र्याना शौचालयाचा निधी दिला होता. साहजिकच यंदाही सरदारनगर, रेवानगर, रोझवा पुनर्वसन, नर्मदानगर, जीवननगर, गंगानगर या वसाहतींमधील रहिवाशांनी संबंधीत ग्रामपंचायतीकडे नवीन शौचालयांची मागणी केली होती. परंतु याकडे सातत्याने दुर्लक्ष केल्याचा आरोप वसाहतधारकांनी केला होता.
शौचालयाचे प्रकरण यातील काही ग्रामपंचायतींच्या ग्रामसभेतदेखील गाजले होते. त्यानंतर बाधितांसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या जिल्हा पुनर्वसन समितीतही दोन ते तीन वेळा शौचालयांचा विषय उपस्थित करण्यात आला होता. मात्र जिल्हा परिषदेच्या संबंधित अधिका:यांच्या अनुपस्थितीमुळे त्यावर चर्चा होऊ शकत नसे. मात्र गेल्या आठवडय़ाच्या जिल्हा पुनर्वसन समितीच्या बैठकीतही या अधिका:यांनी दांडी मारल्यामुळे बाधितांचे समितीतील प्रतिनिधी  प्रचंड संतापले व थेट त्यांनी            बैठकीतून बहिष्कार टाकला.               त्यामुळे प्रशासनालाही या प्रकाराची दखल घ्यावी लागली. जिल्हा             परिषद प्रशासनाने तळोदा पंचायत समितीस शौचालयांचे प्रस्ताव पाठविण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार पंचायत समितीच्या ग्रामपंचायत विभागाच्या प्रशासनाने लाभाथ्र्याचे प्रस्ताव युद्ध पातळीवर तयार           केले. 
पंचायत समितीच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार पाच ग्रामपंचायतींमधून साधारण 536 शौचालयांचे प्रस्ताव मंजुरीसाठी जिल्हा परिषदेकडे पाठविल्याचे सांगण्यात आले. यात गंगानगर ग्रामपंचायत 150, नर्मदानगर 140, रेवानगर 109, रोझवा पुनर्वसन 109 व जीवननगर 30 या प्रमाणे पाठविण्यात आले आहे. 
वास्तविक या वसाहतींमधील लाभाथ्र्यानी गेल्या अनेक महिन्यांपासून संबंधित ग्रामपंचायतींकडे शौचालयांची मागणी केली होती. परंतु अधिका:यांच्या उदासिनतेचा फटका बसला होता. आता ग्रामपंचायतींनी प्रस्ताव स्विकारल्यानंतर पुढील कार्यवाहीबाबत ठोस प्रय} करावेत. कारण शौचालयांचा निधी नर्मदा विकास विभाग देणार आहे. 
जिल्हा परिषदेचे मागील शौचालयांची माहिती या विभागास न दिल्याने त्यांनी शौचालयांचा               पुढील निधी न देण्याचा निर्णय घेतला होता. तथापि वरिष्ठ अधिका:यांनी यात मध्यस्थी केल्यामुळे हा विभाग निधी देण्यास राजी झाला.                 दरम्यान विस्थापितांच्या शौचालय प्रकरणी ‘लोकमत’ने देखील वस्तुनिष्ठ वृत्त दिल्यामुळे शौचालयांचा हा प्रश्न मार्गी लागला आहे. त्यामुळे            प्रकल्प ग्रस्तांनी समाधान व्यक्त केले होते.