नंदुरबार वार्तापत्र;- आश्रमशाळा सुरू होण्याचा उद्देश सफल व्हावा !

मनोज शेलार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नंदुरबार : ॲानलाइन शिक्षणाचा दुर्गम भागात बट्ट्याबोळ झाल्यानंतर आता आश्रमशाळांमधील नववी ते बारावीचे वर्ग सुरू करण्यात आले आहेत. परंतु पहिल्या आणि दुसऱ्या आठवड्यातील उपस्थितीचे चित्र मात्र फारसे समाधानकारक नाही. आश्रमशाळा सुरू करण्यास पुरेसा वेळ देण्यात आलेला असतानाही विद्यार्थी उपस्थिती का कमी आहे? याचा शोध घेण्यासाठी नंदुरबार व तळोदा प्रकल्प कार्यालयांनी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. अन्यथा विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान यंदा अटळ असल्याचे चित्र स्पष्ट आहे.
नंदुरबार जिल्ह्यातील ६५ टक्के आदिवासी दुर्गम भागातील विद्यार्थी हे आश्रमशाळांमध्ये शिक्षण घेतात. आदिवासी विकास विभागातर्फे शासकीय व अनुदानित जवळपास १६९ आश्रमशाळा सुरू आहेत. त्यात नववी ते बारावीचे साडेआठ हजारापेक्षा अधिक विद्यार्थी आहेत. दहावी व बारावीचे वर्ष विद्यार्थी व पालकांच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाचे असते. त्यामुळे या दोन्ही वर्गात आपला पाल्य चांगल्या गुणांनी पास व्हावा यासाठी त्यांचा प्रयत्न असतो. परंतु यंदा कोरोनामुळे शाळा बंद होत्या. जून महिन्यापासून ॲानलाइन शिक्षण सुरू करण्यात आले असले तरी त्याचा फायदा फारसा झालेला नाही हे विविध सर्वेक्षण, अहवालांवरून स्पष्ट होते. त्याला कारण दुर्गम भागात इंटरनेट कनेक्टिव्हीची अडचण, पालकांकडे व विद्यार्थ्यांंकडे स्मार्ट फोन नसणे, भाषिक व इतर अडचणी यामुळे ऑनलाइन शिक्षणाचा फारसा उपयोग झालेला नाही. गणित, विज्ञान व इंग्रजी या प्रमुख विषयांच्या ॲानलाइन तासिकांना ५० टक्केच्या वर उपस्थिती कधीच राहिली नाही असे शिक्षकच सांगतात. त्यामुळे शाळा सुरू करण्याचा घेतलेला निर्णय विद्यार्थी हिताचा आहे यात दुमत नाही. जिल्हाधिकारी डाॅ.राजेंद्र भारुड व नंदुरबार आणि तळोदा आदिवासी प्रकल्पांचे सहायक जिल्हाधिकारी तथा प्रकल्प अधिकारी अनुक्रमे वसुमना पंत व अविशांत पांडा यांनी जास्तीत जास्त विद्यार्थी उपस्थित राहावे यासाठी विशेष प्रयत्न सुरू केले आहेत. बैठका घेऊन वारंवार सूचना दिल्या जात आहेत. शाळा स्तरावरही पालक मेळावे, शिक्षण समितींच्या बैठका सुरू आहेत. परंतु विद्यार्थी उपस्थिती वाढत नसल्याची स्थिती आहे.
१ डिसेंबरपासून आश्रमशाळा सुरू करण्यात आल्या असल्या तरी त्याच्या आधीपासूनच शिक्षकांना खावटी अनुदानाच्या सर्वेक्षणासाठी नेमण्यात आलेले होते. त्यासाठी वेळमर्यादा ठरवून देण्यात आली होती. त्यामुळे शिक्षकांनी आधी खावटी सर्वेक्षणाला प्राधान्य दिले. परिणामी विद्यार्थी उपस्थितीकडे काहीसे दुर्लक्ष झाल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. दुसरीकडे विद्यार्थ्यांना आश्रमशाळेत आणताना कुठल्याची प्राथमिक बाबी पुरविण्यात आलेल्या नाहीत. डीबीटीमुळे सर्वच गरजेच्या वस्तू विद्यार्थ्यांना स्वत: घ्याव्या लागणार आहेत. परंतु डीबीटीदेखील आणखी एक आठवडा मिळणार नसल्याचे एकूणच चित्र आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांंना घरूनच गरजेच्या वस्तू आणाव्या लागत आहेत. आधीच कोरोनामुळे रोजगार बुडालेला आहे, त्यात वस्तू खरेदी करून आश्रमशाळेत आपल्या पाल्यांना दाखल करण्यासाठी पालकांची कसरत होत आहे. जर आश्रमशाळा सुरू होण्याच्या आधीच्या आठवड्यातच विद्यार्थ्यांंच्या खात्यावर डीबीटीचे पैसे जमा झाले असते तर विद्यार्थी संख्या वाढली असती यात कुणाचे दुमत होणार नाही.
नियोजनासाठी आवश्यक वेळ असताना ते झाले नाही असा आरोप होत आहे. आता तरी मागील चुका दुरुस्त करून विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर डीबीटीचे पैसे लवकर मिळतील यासाठी प्रयत्न झाला पाहिजे. जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना आश्रमशाळांमध्ये दाखल करून उपस्थिती किमान ८० टक्केच्या वर गेली पाहिजे, असा प्रयत्न झाला पाहिजे. आवश्यक सुविधा तातडीने उपलब्ध करून देत पालक आणि विद्यार्थ्यांच्या मनातील कोरोनाची भीती काढणे आवश्यक आहे. ऑनलाइन शिक्षणामुळे झालेला गोंधळ आणि शैक्षणिक नुकसान आता येत्या काळात भरून निघेल यासाठी गांभीर्याने प्रयत्न झाला पाहिजे, अशी अपेक्षा सर्वसामान्य पालकांची आहे.