रेल्वे मार्ग बनला स्थलांतरीतांचा पायवाटेचा मार्ग

रमाकांत पाटील।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नंदुरबार : लॉकडाऊनमुळे सध्या प्रवासी रेल्वे सेवा बंद असल्याने सुरत-भुसावळ रेल्वे मार्ग सध्या परराज्यातील मजुरांच्या पायवाटेचा मार्ग बनला आहे. रोज शेकडो मजूर या वाटेवरून प्रवास करीत असून, त्यांना थांबवून त्यांची जबाबदारी कोण घेणार या भूमिकेतून या मजुरांचा शेकडो किलोमीटरचा मार्गही सुकर होत आहे.
लॉकडाऊनमुळे विविध राज्यात अडकलेल्या मजुरांची अवस्था दयनिय झाली आहे. गाव सोडून शेकडो किलोमीटर अनोळखी परिसरात रोजगारासाठी कामाला आलेल्या मजुरांना सध्याच्या स्थितीत कुणी वाली नसल्याची अवस्था आहे. माणुसकीच्या नात्याने दोन-चार दिवस अनोळखी ठिकाणी खान्या पिण्याची व्यवस्था होते. पण पंधरा-पंधरा दिवस मात्र त्यांना अपेक्षित सोयीसुविधा मिळणे काहीसे अवघडच झाले आहे. त्यामुळे परराज्यात अडकलेले मजूर लॉकडाऊन वाढल्याने आता हळू हळू आपल्या गावाकडची वाट धरत आहेत. गाव शेकडो किलोमीटर लांब असले तरी घोळक्या घोळक्याने हे मजूर पायीच ‘जो होगा देखा जायेगा’ या भावनेतून गावाकडे निघाले आहेत. सुरत-भुसावळ रेल्वे मार्गावर गेल्या आठवड्याभरापासून येणाऱ्या मजुरांची संख्या वाढत असल्याचे चित्र आहे. रेल्वे मार्ग धरून त्यावरच पायी हे मजूर येत आहेत. सुरतहून मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ, आंध्रप्रदेशातील गावांमध्ये जाण्यासाठी हे मजूर निघाले आहेत.
सोमवारी सुरतहून मध्यप्रदेशातील जबलपूरला जाणारे १४ मजूर नंदुरबार येथील रेल्वे बोगद्या जवळ रेल्वे मार्गावरच पोलिसांनी अडवले. तीन दिवसांपासून ते सूरतहून निघाले आहेत. या मजुरांशी चर्चा केली असता ते सुरतहून निघाल्यापासून रेल्वे मार्गाने रस्त्यावर ते थांबत थांबत येत आहेत. ज्याठिकाणी ते थांबले तेथे गावकऱ्यांकडून जेवणाची व्यवस्था होत आहे. काही ठिकाणी पोलिसांनीही अडविले. त्यांनीही खाण्यापिण्यासाठी दिले. लोकांचा हा पाहूणचार घेत ते गावाकडे निघाले आहेत. असाच प्रवास सुरू राहिला तर साधारणत: १५ दिवसात ते गावाला पोहोचतील असा त्यांना विश्वास आहे.
दरम्यान, या मजुरांसदर्भात तहसीलदार भाऊसाहेब थोरात यांच्याकडे सूचना केली असता त्यांनी त्या मजुरांना शेल्टर होममध्ये ठेवता येत नसल्याचे सांगितले. हे मजूर नियम तोडून येत असल्याने त्यांना जिल्ह्याच्या सिमेवरच अडवून पोलिसांनी कारवाई करायला हवी होती अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली. दुसरीकडे या मजुरांवर गुन्हा दाखल करण्याबाबत पोलीस प्रशासनही धजावत आहेत. अर्थातच त्यामागची कारणे काहीही असली तरी परराज्यात स्थलांतरीत असलेल्या मजुरांच्या सोयीसुविधांबाबत तेथील स्थानिक सरकारच्या उपाययोजना पुरेशा नसल्याचे दिसून येत आहे.

साहब तीन दिनसे पैदल चल रहे है, कहाँ पुलीस का दंडा मिला तो कही पे लोगोने खाना खिलाया. रस्ते मे कुछ भी मिलो सब सहके घरतक पोहोचना है. क्योकी आगे क्या होगा कोई भरोसा दिखता नही.
-सुरेशकुमार, स्थलांतरीत मजूर, जबलपूर