केंद्रीय समितीची नंदुरबार जिल्ह्याकडे पाठ

नंदुरबार :  दुष्काळी स्थितीची पहाणी करण्यासाठी आलेल्या केंद्राच्या समितीने जळगाव, धुळे येथूनच माघारी जाणे पसंत केले. जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीचीही पहाणी समितीने केली असती तर जिल्ह्यातील दुष्काळाची दाहकता त्यांच्याही लक्षात आली असती अशी अपेक्षा शेतक:यांकडून व्यक्त करण्यात आली. दरम्यान, समितीने राज्यातील सर्वच दुष्काळी जिल्ह्यात न जाता रॅन्डमली काही जिल्हे निवडून त्यातील काही गावांची पहाण केल्याचे जिल्हा प्रशासनातर्फे स्पष्ट करण्यात आले. 
नंदुरबार जिल्ह्यात सरासरीचा 67 टक्के पाऊस झाल्याने आणि खरीप हंगाम वाया गेल्याने दुष्काळी स्थिती जाहीर करण्यात आली आहे. परिणामी सर्वच गावांमधील पैसेवारी 50 पैशांच्या आत जाहीर झाली आहे. जिल्ह्यातील नंदुरबार, नवापूर, शहादा व तळोदा हे चार तालुके संपुर्ण दुष्काळी तर धडगाव व अक्कलकुवा तालुक्यातील काही मंडळांमध्ये यंदा दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. दुष्काळावर पर्यायाने पाणी टंचाईवर मात करण्यासाठी प्रशासनातर्फे विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत. दुष्काळी परिस्थितीची पहाणी करण्यासाठी आलेल्या केंद्राच्या समितीने शेजारच्या जळगाव व धुळे जिल्ह्यातील गावांची पहाणी केली. नंदुरबारातही ही समिती येईल अशी अपेक्षा होती, समिती धुळ्याहूनच परत गेली.
निवडक जिल्ह्यांचीच पहाणी
केंद्रीय समितीने दुष्काळाच्या पहाणीसाठी राज्यातील मोजक्याच जिल्ह्यांची निवड केली होती. सर्वच जिल्हे आणि त्यातील सर्वच तालुक्यांमध्ये जावून पहाणी करणे शक्य नसते. त्यामुळे एकुण जिल्ह्यांमधून काही जिल्हे निवडून त्यातील काही तालुक्यांमधील गावांमध्ये जावून समितीने पहाणी करण्याचे ठरविले होते. त्यातूनही नंदुरबार जिल्हा सुटला. 
जिल्हा प्रशासन होते सज्ज
पहाणीसाठी समिती कधीही जिल्हा दौ:यावर येईल अशी शक्यता लक्षात घेता जिल्हा प्रशासन सज्ज होते. समितीला कुठल्या भागात घेवून जावे याचीही चाचपणी आधी करण्यात आली होती. समितीच्या सदस्यांनी मागणी करताच कागदपत्रे, फाईली उपलब्ध व्हाव्या यासाठी आवश्यक त्या कागदपत्रांची जुळवाजुळवही करण्यात आली होती. संबधीत यंत्रणांनाही अलर्ट करण्यात आले होते. जिल्हा प्रशासन आपल्या परीने पुर्ण तयारीत होते.
उपाययोजनांना गती
दरम्यान, दुष्काळी परिस्थितीत मजुरांना स्थानिक ठिकाणी काम उपलब्ध व्हावे यासाठी रोजगार हमी योजनेची कामे उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. ग्रामस्थांनी मागणी करताच स्थानिक ठिकाणी ती उपलब्ध होतील. आठ दिवसात मजुरी देण्यासंदर्भात देखील याआधीच जिल्हाधिका:यांनी आदेश दिलेले आहेत. पाणी टंचाई लक्षात घेता ग्रामपंचायतीने प्रस्ताव देताच खाजगी विहिर, विंधन विहिर अधिग्रहण करण्याची कार्यवाही देखील करण्यात येत आहे. विहिर, विंधन विहिर खोलीकरणासह इतर कामांना वेग देण्यात आला आहे. चारा टंचाईवर मात करण्यासाठी परजिल्ह्यात चारा वाहतुकीला बंदी आहेच. चारा उत्पादनासाठी बियाण्यांचे देखील वाटप करण्यात येत आहे.