‘पुनर्वसन डे’ उरला नावालाच

लोकमत न्यूज नेटवर्क
तळोदा : सरदार सरोवर प्रकल्पात बाधित झालेल्या विस्थापितांचे वैयक्तिक व वसाहतींमधील प्रश्न सोडविण्यासाठी तत्कालीन जिल्हा प्रशासनाने दर आठवडय़ास वसाहतींमध्ये सुरू केलेला  ‘पुनर्वसन डे’ गेल्या पाच ते सहा महिन्यांपासून बंद झालेला आहे. यामुळे वसाहतधारकांच्या समस्यांमध्ये ही वाढ झाल्याचे विस्थापितांचे म्हणणे आहे.
बाधित झालेल्या अक्कलकुवा, धडगाव तालुक्यात साधारण साडेचार हजार विस्थापीतांचे तळोदा-शहादा तालुक्यातील रोझवा पुनर्वसन, सरदार नगर, रेवानगर, नर्मदानगर, गोपाळपूर पुनर्वसन, त:हावद पुनर्वसन, आमलीबारी, मोड, वडछील, वाडी अशा साधारण  11 वसाहतींमध्ये गेल्या 20 ते 25 वर्षापासून पुनर्वसन करण्यात आले आहे. या वसाहतीमध्ये स्वतंत्र ग्रामपंचायती स्थापन झालेल्या असतांना त्यांच्या समस्या व वैयक्तिक प्रश्न कायम होते. वसाहतींमधील विस्थापितांनी आपल्या प्रश्नांसाठी जिल्हा प्रशासन, सरदार सरोवर कार्यालय अथवा नर्मदा विकास विभाग यांच्याकडे हेलपाटे मारावे लागत असत. एवढे करूनही त्यांच्या समस्या जैसे थेच राहत होत्या. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन तत्कालीन जिल्हाधिकारी डॉ.मल्लीनाथ कलशेट्टी यांनी सन 2017 पासून दर आठवडय़ास पुनर्वसन डे हा उपक्रम सुरू केला होता. 
या उपक्रमासाठी श्रेणी एकच्या नोडल अधिका:यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. याशिवाय महसूल, वीज वितरण, कृषी, पंचायत समिती, नर्मदा विकास विभाग, लघु पाटबंधारे, सरदार सरोवर प्रकल्प अशा सर्व यंत्रणांच्या अधिका:यांनी सहभागी होण्याची सक्ती होती. त्यामुळे अधिका:यांच्या संपूर्ण फौजफाटा प्रत्यक्ष वसाहतींमध्ये हजर राहत असे. संपूर्ण शासन वसाहतधारकांच्या दारीच येत असे. साहजिकच या उपक्रमामुळे वसाहतींमधील सर्व रहिवाशी उत्साहाने पुनर्वसन डे ला हजेरी लावून आपले प्रश्न मांडत असत. अधिका:यांनी त्यांच्या प्रश्नांची दखल घेऊन त्याबाबत काय पाठपुरावा केला. त्याविषयीची कार्यवाही त्यांना  अवगत केली जात  होती. त्यामुळे सर्वच यंत्रणांनाना विस्थापितांच्या समस्यांविषयी अलर्ट राहावे लागत होते. जिल्हा प्रशासनाच्या या  उपक्रमामुळे विस्थापितांचे सिंचन, घरप्लॉट, पाणीपुरवठा, शिक्षण, अंगणवाडय़ा, आदी समस्या सोडविल्या जात होत्या असे बाधित सांगतात. तथापि गेल्या पाच ते सहा महिन्यांपासून विस्थापितांच्या वसाहतींमध्ये सुरू असलेला हा पुनर्वसन डे बंद पडलेला आहे. परिणामी वसाहतींमधील समस्यांमध्ये भर पडली आहे. नूतन प्रशासनाने या प्रकरणी गंभीर दखल घेऊन बंद झालेला हा उपक्रम तातडीने सुरू करावा, अशी मागणी वसाहतधारकांमधून केली जात आहे. अन्यथा या प्रकरणी त्यांनी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.

प्रकल्पातील विस्थापितांच्या प्रश्नासाठी शासनोन जिल्हास्तरावर जिल्हा पुनर्वसन समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. सदर समितीमध्ये बाधितांचे प्रतिनिधींच्या प्रतिनिधींचा समावेश करण्यात आल्याने साहजिकच त्यांचे प्रश्न बैठकीत मांडून त्यावर उपाययोजना केल्या जात असतात. दर महिन्याला या समितीची बैठक होत असते. परंतु गेल्या चार महिन्यापासून या समितीच्या बैठकीस ब्रेक लागला आहे