मूक आंदोलनाने प्रशासनाची धावपळ

नंदुरबार : २० दिवसांपूर्वी दिलेले लेखी आश्वासन न पाळल्याने लोकसंघर्ष मोर्चातर्फे शनिवारी अचानक मूक आंदोलन करण्यात आले. तीन ते चार तास जिल्हाधिकाºयांच्या दालनाबाहेर ठिय्या धरल्यानंतर सायंकाळी शिष्टमंडळाशी चर्चा सुरू करण्यात आली. अचानक झालेल्या या आंदोलनामुळे प्रशासनाची एकच धावपळ उडाली.
लोकसंघर्ष मोर्चातर्फे २० फेब्रुवारी रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला होता. त्या वेळी मध्यरात्रीपर्यंत शिष्टमंडळ आणि जिल्हा प्रशासनाची विविध प्रश्नांवर चर्चा झाली. त्या वेळी आंदोलकांना लेखी आश्वासने देण्यात आली. २८ फेब्रुवारीपर्यंत त्यातील काही आश्वासने पूर्ण करण्याचे त्यात म्हटले होते. परंतु त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याचा आरोप करीत लोकसंघर्ष मोर्चाच्या नेत्या प्रतिभा शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली शनिवारी सकाळी साडेअकरा वाजता शेकडो आदिवासी आंदोलक जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकले. तेथे थेट जिल्हाधिकाºयांच्या दालनाबाहेर पोहचल्यावर आंदोलकांना अडविण्यात आले. त्यामुळे त्यांनी दालनाबाहेरच ठिय्या दिला. सर्व आंदोलकांच्या तोंडावर काळ्या पट्ट्या बांधलेल्या होत्या. प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी मूक व आत्मक्लेश आंदोलन असल्याचे या वेळी सांगण्यात आले.
तब्बल तीन तास ठिय्या धरल्यानंतर आंदोलकांना चर्चेसाठी सभागृहात बोलविण्यात आले. या वेळी जिल्हाधिकारी डॉ.एम.कलशेट्टी यांच्यासह सर्व विभागप्रमुख उपस्थित होते.
या वेळी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, २० फेब्रुवारी रोजी काढलेल्या मोर्चाच्या वेळी मॅरेथॉन बैठक झाली होती. त्या वेळी विविध मुद्यांवर चर्चा होऊन लेखी आश्वासन देण्यात आले होते. परंतु त्या आश्वासनांची पूर्तता होऊ शकली नाही. त्यामुळे तोंडावर काळी पट्टी बांधून नाईलाजाने आत्मक्लेश आंदोलन करावे लागत आहे.
२८ फेब्रुवारीपर्यंत वनपट्टे वाटप होणार होते ते झालेले नाहीत. १ मार्चपासून उपविभागीय समिती गावनिहाय दाव्यांमधील दोन पुरावे शोधून जिल्हा समितीकडे पाठवायचे व उर्वरित दाव्यांची १२ अ प्रमाणे चौकशी लावायची असे ठरले होते, परंतु त्याचे कामकाज सुरू झाले नाही. धडगाव तालुक्यातील वनाधिकार समित्यांची माहिती अद्याप उपलब्ध झालेली नाही. नवीन दावेदारांना मोफत फॉर्म उपलब्ध करून दिले नाहीत. वनविभागाने मात्र ठरल्याप्रमाणे २७ व २८ तारखेला बैठक घेतली, मात्र उपविभागीय समिती शहादा व तळोदा यांनी कुठलेही नियोजन केले नाही. जिल्ह्यातील सूक्ष्म नियोजनात आराखडे  प्रत्येक तालुक्यातील किमान दहा गावाचे २८ फेब्रुवारीपर्यंत उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन पाळण्यात आले नाही. जोपर्यंत नियोजन पूर्ण होत नाही व मागण्या मान्य होत नाही तोपर्यंत न हटण्याचा निर्धार यावेळी करण्यात आला होता.
या वेळी प्रतिभा शिंदे यांच्यासह यशोदाबाई भानुदास वळवी, कोनीबाई उतेसिंग पावरा, रायकीबाई मांग्या वसावे, नोंगीबाई केथा वसावे, लक्ष्मीबाई शिवराम वळवी, कलीबाई पारस पाडवी, शकीलाबाई राजकुमार तडवी आदींसह शेकडो आंदोलक उपस्थित होते.
पोलिसांतर्फे उपविभागीय पोलीस अधिकारी शिवाजी गावीत, पोलीस निरीक्षक मेहेकर यांच्यासह महिला पोलीस कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

शिष्टमंडळाशी चर्चा...
लोकसंघर्ष मोर्चाच्या पदाधिकाºयांशी जिल्हाधिकाºयांनी चर्चा केली. यावेळी खासदार डॉ.हीना गावीत, आमदार डॉ.विजयकुमार गावीत, तळोद्याचे प्रांताधिकारी अभिजीत राऊत यांच्यासह संबधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. या वेळी विविध बाबींवर चर्चा करण्यात येऊन लवकरच प्रश्न मार्गी लावणार असल्याचे सांगण्यात आले.
४अचानक झालेल्या या आंदोलनामुळे प्रशासनाची चांगलीच तारांबळ उडाली. पोलिसांचादेखील तोकडा बंदोबस्त होता. नंतर तो वाढविण्यात आला.