जलयुक्त शिवारासाठी 11 गावांची निवड : तळोदा तालुका

प्रशासकीय मान्यतेसाठी प्रस्ताव प्रशासनाकडे

लोकमत ऑनलाईन
नंदुरबार, दि़ 18 : शासनाच्या जलयुक्त शिवार योजनेतून सन 2018-2019 साठी तालुक्यातील 11 आदिवासी गावांची निवड करण्यात आली असून, तसा कामांचा प्रस्ताव प्रशासकीय मान्यतेसाठी जिल्हा प्रशासनाकडे पाठविण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली आहे. दरम्यान, या योजनेच्या कामांचा आढावा  शुक्रवारी आमदार उदेसिंग पाडवी यांनी घेतला होता.
भूगर्भातील पाण्याची पातळी वाढवून कायम स्वरूपी पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी युती शासनाने  गेल्या चार वर्षापासून ‘जलयुक्त शिवार’ हा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम हाती घेतला आहे. तळोदा तालुक्यातील जनतेच्या मागणीच्या पाश्र्वभूमिवर तालुक्याचा समावेश 2016 मध्ये करण्यात आला होता. गेल्या दोन वर्षात तालुक्यातील साधारण 16 गावांमध्ये हे अभियान राबविण्यात आले आहे. साहजिकच त्या परिसरातील पाण्याची पातळीदेखील उंचावल्याचे म्हटले जात आहे. या योजनेत सन 2018-2019 मध्ये तालुक्यातून सावरपाडा, छोटाधनपूर, पिंपरपाडा, इच्छागव्हाण, ढेकाटी, रेटपाडा, लाखापूर (रेव्हेन्यु) (बन), अलवान, राणीपूर, होळीपाडा व सिलिंगपूर अशा 11 गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. ही सर्व गावे अतिदुर्गम भागातील आदिवासी गावे आहेत. 
या गावांमध्ये सिमेंट नाला             बांध, मातीनाला बांध, साठवण  बंधारे, शेततळे, कर्पाटमेंन्ट बंडीग, नालाखोलीकरण, दुरूस्ती, विहीर पुनर्भरण, गाळ काढणे अशी         वेगवेगळी कामे, जवळपास 150            कामे कृषी विभाग, लघु पाटबंधारे जिल्हा  परिषद, वनविभाग व जीवन प्राधिकरण या यंत्रणांमार्फत          करण्यात येणार आहेत. तसा प्रस्तावदेखील प्रशासकीय मंजुरीसाठी पाठविण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे. 
दरम्यान गेल्या वर्षी काही यंत्रणांनी या योजनेला कामे सुचविले नसल्याचे दिसून आले होते.      तथापि यंदा उदासिनता झटकून गावांच्या विकासाकरीता सक्रीय राहण्याची अपेक्षा आदिवासी जनतेने केली आहे.तालुक्यातील बोरद, रापापूर, ढेकाटी, अमोनी, पाढळपूर, तळवे अशा सहा गावांमधील पाझर तलावातील गाळ काढण्याचे कामदेखील गाळमुक्त धरण व जलयुक्त शिवार योजनेतून घेण्यात येणार आहे.या तलावांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात गाळ साचला आहे. ज्या शेतक:यांना येथून स्वखर्चाने गाळ काढायचा असेल त्यांनी स्वत: घेऊन जायचे आवाहनदेखील प्रशासनाने केले आहे. मात्र यासाठी शेतक:यांनी महसूल प्रशासनाकडे अर्ज करायचा आहे. अन्यथा प्रशासनामार्फत गाळ काढण्याचे काम तातडीने हाती घेण्यात येणार आहे. शासनाने पाझर तलावांचा गाळ हाती घेण्याची योजना सुरू केली असली तरी यात लघु पाटबंधारे प्रकल्पांना वगळले आहे. वास्तविक तालुक्यातील सिंगसपूर, रोझवा, पाढळपूर, गढवली, धनपूर या पाचही प्रकल्पांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात गाळ साचला आहे. या गाळामुळे या प्रकल्पातील जलसाठा वाहून जात असतो. आधीच यातील काही प्रकल्पांची अत्यंत दुरावस्था झाली आहे. साहजिकच त्यांना गळतीदेखील लागत असते. त्यामुळे पाण्याचीही नासाडी होत असते. परिणामी प्रकल्पातील शेतक:याचा सिंचनावर मोठा होत असतो. वास्तविक जलयुक्त शिवार योजनेतून या प्रकल्पाची कामे हाती घेण्याची मागणी शेतक:यांनी सातत्याने केली आहे. परंतु योजनेच्या व्याप्तीची सबब पुढे करून याकडे दुर्लक्ष करण्यात येत असल्याचा शेतक:यांचा आरोप आहे. या योजनेतून प्रकल्पांची दुरूस्ती व गाळ काढण्याचे काम घेतले तर शेतक:यांच्या सिंचनाचा प्रश्न कायमचा मार्गी लागणार आहे. परंतु यासाठी लोकप्रतिनिधी व प्रशासनाने सकारात्मक दृष्टीकोण घेण्याची आवश्यकता आहे.