शहाद्यातील मध्यवर्ती इमारत धूळखात पडून

तहसील कार्यालय : स्थलांतर होत नसल्याने समस्या, इमारतीचे होतेय नुकसान

शहादा : शहरातील मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारतीचे उद्घाटन होऊन सहा महिन्याचा कालावधी झाला  तरी अद्याप येथे तहसील किंवा अन्य कोणतेही कार्यालय कार्यान्वित न झाल्याने शासनाचा कोटय़वधी रुपयांचा खर्च सध्या तरी वायफळ ठरला आहे. दरम्यान, गेल्या सहा महिन्यात प्रशासनाने चारवेळा या इमारतीत तहसील कार्यालय स्थलांतरित करण्याचे शासकीय पातळीवर प्रय} केले मात्र ते होऊ शकलेले नाही.
सध्याच्या तहसील कार्यालयाची जागा पाहता ते अद्ययावत स्वरुपात असावे यासाठी शहराला लागून मोहिदा शिवारात सुमारे सात कोटी रुपये खर्च करून मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारतीचे बांधकाम करण्यात आले. येथे तहसील कार्यालयासह इतर शासकीय कार्यालये सुरू करण्याचा मानस शासनाचा आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या तहसील कार्यालय परिसरात कोषागार कार्यालय,  पोलीस ठाणे, मंडळ अधिकारी कार्यालय, तहसील कार्यालयाचे   इतर उपविभाग,  नोंदणी कार्यालय आदी विविध कार्यालय कार्यान्वित आहेत. पैकी पोलीस ठाणे नवीन इमारतीत कार्यान्वित झाले असले तरी बहुतांश कामे ही जुन्या कार्यालयातच होत आहेत तर  तहसील कार्यालयासह इतर सर्व कार्यालय अद्यापही या परिसरात सुरू आहेत.
या इमारतीच्या भूमिपूजनानंतर तीन वर्षे बांधकामात निघून गेली. इमारत बांधून झाल्यावर उद्घाटन झाले नसल्याने येथे कुठलेही कार्यालय स्थलांतरित करण्यात येऊन शासकीय कामकाज सुरू झालेले नव्हते. स्वातंत्र्यदिनी म्हणजे 15 ऑगस्ट 2018 रोजी पालकमंत्री जयकुमार रावल, आमदार उदेसिंग पाडवी, खासदार डॉ.हीना गावीत, जिल्हाधिकारी डॉ.मल्लीनाथ कलशेट्टी, जिल्हा पोलीस प्रमुख  संजय पाटील यांच्यासह विविध राजकीय पक्षाचे पदाधिकारी व शासकीय अधिकारी यांच्या उपस्थितीत या मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत व पोलीस ठाण्याच्या नवीन इमारतीचा उद्घाटन सोहळा थाटामाटात पार पडला. त्यानंतर दिवाळीनंतर नवीन इमारत पोलीस प्रशासनाने ताब्यात घेऊन तेथे पोलीस ठाण्याचे कामकाज सुरू   केले आहे. मात्र महसूल विभागाने मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारतीचा ताबा अद्यापही घेतलेला नाही. परिणामी येथे तहसील कार्यालय वा  इतर शासकीय कार्यालये सुरू झालेले नाहीत.
अगोदरच मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारतीच्या निर्मितीसाठी बराच कालावधी लागला. त्यातच उद्घाटन झाल्यानंतर सहा महिने झाले तरी शासकीय कार्यालये याठिकाणी कार्यान्वित झालेले नाहीत.        लोकसभा निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर फेब्रुवारी महिन्याच्या शेवटच्या आठवडय़ात लोकसभा निवडणुकीची अधिसूचना निघणार असल्याने आचारसंहिता लागू होईल. परिणामी मे महिन्यार्पयत हे कार्यालय कार्यान्वित होणार नाही. त्यानंतर पावसाळा व विधानसभा निवडणुकीसाठी आचारसहिता लागली तर संपूर्ण वर्षभर तरी या नवीन इमारतीत कार्यालये स्थलांतर करण्याचा एकही शुभमुहूर्त नाही. परिणामी संपूर्ण वर्ष ही इमारत अशीच धूळ खात पडून राहील. यासाठी खर्च झालेले सात कोटी रुपये सध्या तरी वायफळ ठरण्याची जाणकारांकडून वर्तविली जात आहे.
शासनाने सर्व शासकीय कार्यालये एकाच इमारतीत असावेत यादृष्टीने मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारतीची संकल्पना मांडत         त्यादृष्टीने इमारतीचे निर्माण केले. मात्र सध्यातरी या इमारतीच्या वापराबाबत शासकीय पातळीवर कुठलीही हालचाल दिसून येत नाही. तसे पाहिले तर गेल्या काही दिवसांपासून 26 जानेवारी प्रजासत्ताकदिनी या इमारतीत ध्वजारोहणासह तहसील कार्यालय स्थलांतरित करण्याचा मानस महसूल विभागाचा होता. त्यादृष्टीने थोडय़ाफार हालचाली झाल्या. मात्र कुठेतरी माशी              शिंकली व स्थलांतराचा निर्णय रद्द करण्यात आला. या इमारतीत तहसीलसह इतर कार्यालये केव्हा स्थलांतरीत होतील याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.