‘एसटी’ समिती बरखास्तीच्या मार्गावर

नंदुरबार : अभिप्रायासाठी स्थापित उपसमिती कुचकामी, वर्षभरापासून कार्यवाही नाही

- संतोष सूर्यवंशी 

नंदुरबार : नंदुरबार येथील अनुसूचित जमाती (एसटी) जात प्रमाणपत्र तपासणी समितीकडे २० हजारापेक्षा अधिक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. आता ही समितीच बरखास्तीच्या मार्गावर आहे. या आधीच नाशिक व नागपूर येथील ‘एसटी’ जात पडताळणी समिती हायकोर्टाकडून बरखास्त करण्यात आलेली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर नंदुरबारचीही समिती आता बरखास्तीच्या मार्गावर आहे.
सामाजिक न्याय विभागाच्या धर्तीवर रक्तनाते संबंधाव्दारे जात वैधता प्रमाणपत्र देण्याबाबत अभिप्राय देण्यासाठी महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली इतर सहा मंत्री सदस्य असलेली उपसमिती १५ नोव्हेंबर २०१७ रोजी नेमण्यात आलेली आहे. त्याला आता पुढील महिन्यात एक वर्ष होण्यात येईल. सामाजिक न्याय विभागाप्रमाणे नियम २०१२ मध्ये मंत्रिमंडळाने मान्य केलेल्या सुधारणांच्या धर्तीवर रक्तनाते संबंध असलेल्यांना थेट जात वैधता प्रमाणपत्र देता येईल काय? याचा सखोल अभ्यास करुन उपसमितीला हा अहवाल सादर करावयाचा होता.

तसेच अनुसूचित जमातीसाठीच्या नियम २००३ मध्ये सुधारणा करण्याबाबत अभिप्राय देणे गरजेचे होते. तसेच अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समित्यांच्या कामकाजाचे स्वरुप, सद्यस्थिती व अडचणींबाबत आढावा घेऊन तपासणी समित्यांचे कामकाज पारदर्शक, सुलभ व वेगवान होण्यासाठी उपाययोजना सूचविणे यासाठी उपसमितीला साधारणत: १ महिन्याची मुदत देण्यात आली होती. परंतु आता समिती गठीत होण्यास १ वर्षाचा कार्यकाळ लोटला जाणार आहे. परंतु अद्यापपर्यंत याबाबत समितीकडून कुठलाही अभिप्राय मिळालेला नाही. त्यामुळे नंदुरबार येथील एसटी समितीलाही प्रमाणपत्र देण्याबाबत काहीच कार्यवाही करता येत नसल्याचे सांगण्यात येत आहे.
एसटी समितीकडे २० हजारांहून अधिक जात पडताळणीची प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यामुळे नोकरी, शिक्षण आदींसाठी जात वैधता प्रमाणपत्राची गरज असूनही संबंधित उपसमिती सदस्यांच्या निष्काळजीपणामुळे अधिकाऱ्यांनाही आपले कर्तव्य बजावणे कठीण जात आहे. दरम्यान, एसटी समिती हायकोर्टाकडून बरखास्त झाल्यास नवीन समितीचे गठण करता येणार आहे.
 

का होतोय विलंब?
४अनुसूचित जमातीच्या नियम २००३ मध्ये बदल केल्यास व रक्तनाते संबंधांच्या आधारे जात वैधता प्रमाणपत्र दिल्यास अनुसूचित जमातीमधीलच एक गट दुखावला जाण्याची शक्यता आहे़ त्यामुळे प्रस्तापित सरकारला येऊ घातलेल्या २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत याचा फटका बसण्याची शक्यता असल्याची चर्चा आहे़

अधिकाऱ्यांची होतेय ‘गोची’
- अभिप्राय देण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या उपसमितीने सामाजिक न्याय विभागाच्या धर्तीवर अनुसूचित जमाती नियम २००३ मध्ये सुधारणा केल्यास एसटी समितीमधील अधिका-यांना जात वैधता प्रमाणपत्र देण्याबाबत कार्यवाही करणे अधिक सुलभ होणार आहे. त्यामुळे या उपसमितीच्या अभिप्रायाकडे अधिका-यांचेही लक्ष लागून आहे.
- एसटी समितीने रक्तनात्याचे संबंध असलेल्या उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र दिले, आणि उपसमितीने मात्र अनुसूचित जमातीच्या नियम २००३ मध्ये कुठलाही बदल न केल्यास एसटी समितीमधील सदस्यांची यात ‘गोची’ होणार हे स्पष्ट आहे़ त्यामुळे जोवर मंत्र्यांची स्थापन झालेली उपसमिती लवकर आपला अभिप्राय देत नाही तोवर अधिका-यांनाही आपल्या कामात सुसूत्रता आणने कठीण होणार आहे.

''उपसमितीच्या बैठका घेण्यात आलेल्या आहेत. यात, एकूण दाखल प्रकरणे, प्रलंबित प्रकरणे आदींचा सखोल अभ्यास करण्यात येत आहे़ अभिप्रायासाठी उपसमितीला एक महिन्याचा अवधी असला तरी तो कालावधी वाढवता येऊ शकतो'' -चंद्रकांत पाटील, महसूल मंत्री तथा उपसमिती अध्यक्ष़