जिल्ह्यातील राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनांचा आज संप

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नंदुरबार : अखिल भारतीय कामगार संघटनांनी आठ जानेवारी रोजी देशव्यापी संप पुकारला आहे़ या संपात राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेसह विविध संघटना सहभागी होणार असून यातून प्रशासकीय कामकाज एक दिवस बंद राहणार आहे़ संपाचे नियोजन करण्यासाठी जिल्हा समन्वय समितीने बैठक घेत माहिती दिली होती़ दरम्यान आदिवासी विभागातील कर्मचाऱ्यांना संपात सहभागी होण्यापासून मज्जाव होत असल्याचे समोर आले आहे़
जिल्हाधिकारी कार्यालयात घेण्यात आलेल्या बैठकीत विविध संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते़ प्रसंगी राज्य मध्यवर्ती कर्मचारी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष डॉ़ हेमंत देवकर, सरचिटणीस सुभाष महिरे, संजय मोरे यांनी मार्गदर्शन केले़ बैठकीदरम्यान आठ रोजी मतमोजणी असल्याने त्यासाठी नियुक्त असलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संपात सहभागी होवू नये असे सूचित करण्यात आले आहे़ दरम्यान या संपात महसूल, कोषागार, वित्त, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, आरोग्य कर्मचारी, पोलीस दलातील लेखा कर्मचारी यांच्यासह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सहभागी होणार आहेत़ एकदिवसाच्या या संपात कर्मचारी कामावर हजर न राहता शासनाचा निषेध करुन त्या-त्या कार्यालयासमोर निदर्शने करणार असल्याची माहिती आहे़ सकाळी १० वाजेपासून होणाºया एका दिवसाच्या या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनातील प्रशासकीय अधिकाºयांकडून पर्यायी कर्मचारी नियुक्त करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली आहे़
निवडणूक असल्याने जिल्ह्यासह तालुकास्तरावर शासकीय कार्यालयात नागरिकांचा संपर्क कमी असल्याने परिणाम जाणवणार नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे़ दुसरीकडे निवडणूकीमुळे जिल्हा परिषदेच्या शाळांना सुटी देण्यात आली असल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टळणार आहे़ याव्यतिरिक्त केवळ आरोग्य विभागाचे कर्मचारी आणि शहरी भागातील शिक्षकेतर कर्मचारी यांचा सहभाग तापदायक ठरणार आहे़

संपात राज्य मध्यवर्ती सरकारी कर्मचारी संघटनेसोबत सार्वजनिक बांधकाम व पाटबंधारे कर्मचारी संघटना, सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती महासंघ, महाराष्ट्र ग्रामसेवक युनियन (डीएनई १३६), जिल्हा शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनांसह विविध संघटना सहभागी होणार आहेत़ एकूण तीन हजाराच्या जवळपास कर्मचारी या संपात सहभागी होणार आहेत़ बुधवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलनाला सर्वप्रथम सुरुवात होणार आहे़ प्रलंबित मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आले आहेत़