सरदार सरोवर प्रकल्पातील विस्थापित जमिनीपासून अद्यापही वंचित

लोकमत ऑनलाईन
नंदुरबार, दि़ 30 : सरदार सरोवर प्रकल्पात बाधित झालेल्या विस्थापितांचे आदर्श पुनर्वसन झाल्याचा दावा प्रशासन करीत असले तरी या प्रकल्पग्रस्तांची फरफट आजही जमीन अथवा त्यांच्या सातबा:यासाठी सुरूच असल्याचे चित्र आहे. कारण अजूनही 28 जणांना शासनाने जमिनी उपलब्ध करून दिली नसल्याची विस्थापितांची व्यथा आहे. विशेष म्हणजे काहींना जमिनीचे आदेश दिले आहे. त्यांना प्रत्यक्षात जमिनीचा ताबाच दिलेला नाही. त्यामुळे जमिनीचा सातबारादेखील नाही. सातबा:यासाठी सातत्याने हेलपाटे मारत आहोत. परंतु तो देण्यासाठी संबंधित प्रशासन टाळाटाळ करीत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
महाकाय सरदार सरोवर प्रकल्पाच्या बॅकवॉटरमुळे अक्कलकुवा व धडगाव तालुक्यातील जवळपास साडेचार हजारापेक्षा अधिक कुटुंबांचे अक्कलकुवा, तळोदा व शहादा तालुक्यातील  13 वसाहतींमध्ये पुनर्वसन करण्यात आले आहे. अजूनही मोड, न्यूबन, काथर्दे अशा तीन ठिकाणी नवीन वसाहतींचे काम सुरू आहे. साहजिकच प्रशासन या बाधितांचे आदर्श पुनर्वसन झाल्याचा दावा करीत असले तरी आपल्या न्याय हक्कासाठी प्रकल्पग्रस्त आजही प्रशासनापुढे सातत्याने लढत आहेत. कुठे घरांसाठी तर कुठे जमिनीसाठी हे विस्थापित झगडत आहेत. या उपरांतही त्यांचा प्रश्न मार्गी लागला नसल्याची त्यांची व्यथा आहे. आजही 28 प्रकल्पबाधितांना शासनाने जमीन उपलब्ध करून दिलेली नाही. त्यांनी जमिनीसाठी सातत्याने प्रशासनाकडे मागणी केली आहे. वास्तविक या बाधितांना शासनाने घोषित केले आहे. शिवाय त्यांचे तळोदा, शहादा तालुक्यातील वसाहतींमध्ये पुनर्वसन केले आहे. मात्र त्यांना जमिनी देण्याबाबत अजूनही ठोस कार्यवाही केलेली नाही. याउलट आता शासनाने सरदार सरोवर प्रकल्पातील बाधितांची पुनर्वसनाची प्रक्रिया थांबविण्याचा निर्णय घेतल्याचे म्हटले जात आहे. त्यामुळे बाधितांच्या जमिनींचा प्रश्न कायम राहणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
आधीच ज्या बाधितांचे पुनर्वसन झाले आहे. त्यांना दिलेल्या जमिनीबाबतही अतिशय सावळा गोंधळ असल्याच्या तक्रारी आहेत. कारण डनेल, ता.अक्कलकुवा येथील मिठय़ा दित्या पाडवी या बाधितास 2017 मध्ये त:हावद शिवारात एक हेक्टर जमीन दिली आहे. तसा आदेशही त्यास दिला आहे. परंतु प्रत्यक्षात त्याच्या ताब्यात अजूनही जमीन देण्यात आली नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. जमिनीचा ताबा व सातबा:यासाठी ते सातत्याने सरदार सरोवर प्रकल्पाच्या कार्यालयास चकरा मारत आहे. परंतु संबंधित प्रशासन टाळाटाळ करीत असल्याचा त्यांचा आरोप आहे. विशेष म्हणजे प्रकल्पात बाधित झालेल्या एका सज्ञानास एकच हेक्टर जमीन देण्याचा नियम असतांना एक विस्थापित असा आहे की, त्यास तळोदा, प्रकाशा अशा दोन्ही ठिकाणी एक-एक हेक्टर जमीन दिल्याचे सांगितले जात आहे. यावरूनच विस्थापितांच्या पुनर्वसनाबाबत किती सावळा गोंधळ सुरू आहे, हे स्पष्ट होते. ज्यांचे घर व जमीन प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रात गेली आहे त्यांना नियमाप्रमाणे पुनर्वसनाबरोबरच एक हेक्टर जमीन देण्याचा ट्रीब्यूनल अवार्डचा आदेश आहे. मात्र या आदेशाची सर्रास पायमल्ली केली जात असल्याचा विस्थापितांचा आरोप आहे. जमिनीचा सातबारा नसल्याने  शासकीय योजनांच्या लाभापासून वंचित            राहावे लागत असल्याचे बाधितांचे म्हणणे आहे. नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या कार्यकत्र्यानीही किती विस्थापितांना जमिनी दिल्यात, किती बाकी आहेत, त्यांचे सातबारे  याविषयी माहिती मागितली. त्यांना समर्पक माहिती देण्याऐवजी थातूरमातूर माहिती दिल्याचा  आरोपही या कार्यकत्र्यानी केला आहे. त्यामुळे याप्रकरणी जिल्हा प्रशासनाने गंभीर दखल घेऊन बाधितांच्या जमिनींचा हा प्रश्न कायमचा मार्गी लावावा, अशी विस्थापीतांची मागणी आहे.