प्रकल्पग्रस्तांतर्फे देहली प्रकल्पाचे काम बंद
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 27, 2019 12:50 PM2019-05-27T12:50:42+5:302019-05-27T12:50:46+5:30
लोकमत न्यूज नेटवर्क खापर : देहली प्रकल्पाच्या बाधितांचे न्याय्य पुनर्वसन झाले पाहिजे म्हणून लोकसंघर्ष मोर्चा सातत्याने संघर्ष करीत आला ...
लोकमत न्यूज नेटवर्क
खापर : देहली प्रकल्पाच्या बाधितांचे न्याय्य पुनर्वसन झाले पाहिजे म्हणून लोकसंघर्ष मोर्चा सातत्याने संघर्ष करीत आला आहे. या प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या मान्य केल्याची आश्वासने सरकारने वेळोवेळी दिलेलीही आहेत मात्र त्यांची अंमलबजावणी न करता आता जवळपास धरणाचे काम पूर्ण होत आले असून या पावसाळ्यात या लोकांची घरे व शेती पाण्याखाली बुडण्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे आधी पुनर्वसनातील समस्या दूर करा नंतरच धरणाचे काम सुरू करा, असा इशारा देत अखेर हे काम बंद पाडून 28 मे पासून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर बेमुदत धरणे व उपोषणाचा निर्णय या प्रकल्पग्रसतांनी घेतला आहे.
रविवारी मोठय़ा संख्येने अंबाबारी येथील लोकांनी धरणाच्या बांधकामावर जाऊन शांततापूर्ण मार्गाने धरणाचे बांधकाम बंद केले आहे. जोर्पयत सर्व प्रकल्पग्रस्तांच्या संपूर्ण पुनर्वसनाचा प्रश्न सुटत नाही तोर्पयत धरणाचे काम सुरू होऊ देणार नाही, असा इशारा सर्व ग्रामस्थांनी यावेळी दिला.
अक्कलकुवा तालुक्यातील देहली नदीवरमध्यम प्रकल्प बांधला जात असून त्यात आंबाबरी गावातील 692 सरकारमान्य व 20 मोजणी न झालेले असे 712 कुटुंब विस्थापित होत आहेत. या गावातील लोकांनी योग्य पुनर्वसनासाठी 1993 मध्ये मोठा सत्याग्रह केला होता. त्यावेळी सुमारे 45 दिवस गावातील सर्व महिला-पुरुषांना तुरुंगात तर त्यांच्या अल्पवयीन मुलांना सुधारगृहात ठेवण्यात आले होते. आमचा धरणाला विरोध नाही मात्र आमचं मरण करून आम्ही धरण उभं करू देणार नाहीत, ही प्रमुख मागणी होती. अक्कलकुवा तालुक्यातील आदिवासी शेतक:यांची सुमारे तीन हजार 500 एकर जमीन ओलीताखाली येईल याचा आम्हाला आनंद आहे. मात्र आम्हाला भूमिहीन करून व साधनहिन करून धरण बांधायला गावक:यांचा विरोध आहे. आधी पुनर्वसन मग धरण ही भूमिका घ्यावी लागली व 2003 मध्ये मुंबई येथे मंत्रालयावर आंबाबरी ग्रामस्थांनी उपोषण केले होते. त्या वेळी मंत्रिमंडळाची बैठक घेवून आंबाबारी धरणग्रतांना विशेष बाब म्हणून जमीन अगदी भूमिहीन व बुडितात जाणा:या सर्व शेतक:यांना देण्यात येईल. आदिवासी विकास विभागामार्फत विविध आर्थिक उत्पन्न वाढवण्याच्या योजना विशेष बाब म्हणून देण्यात येतील. घरांचा 50 टक्के घसरा परत केले जाईल. शबरी योजनेत घरे दिली जातील यासह विविध विभागांच्या योजनांचे एकत्रीकरण करून लाभ देण्यात येईल या अटीवर धरणाचे काम माजी मंत्री डॉ.विजयकुमार गावीत यांच्या हस्ते सुरू केले. लोकांना घरासाठी अनुदान मिळाले मात्र जमिनीचा प्रश्न तसाच राहिला. 22 नोहेंबर 2018 रोजी निघालेल्या उलगुलान मोर्चाच्यावेळी मुख्यमंत्री व जलसंपदा मंत्र्यांच्या उपस्थितीत सर्व मागण्या पुन्हा मान्य करीत आश्वासन दिले. लोकांनी आनंदाने धरणाचे काम सुरू ठेवू दिले. आता धरणाचे काम फक्त नदीपात्रातले बाकी आहे म्हणून लोकांनामध्ये प्रचंड असंतोष होता. त्यांनी शांततापूर्ण मार्गाने सत्याग्रह करीत रविवारी धरणावर जावून धरणाचे काम बंद पाडले व 28 मे पासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण करण्याचा निर्णय घेतला. धरणस्थळी अभियंता भालेराव व अक्कलकुवाचे पोलीस निरीक्षक उपस्थित होते. आंबाबारी ग्रामस्थांनी त्यांना लोकसंघर्ष मोर्चामार्फत मागण्यांचे निवेदन दिले.
रविवारी झालेल्या आंदोलनात 800 पेक्षा जास्त ग्रामस्थ उपस्थित होते. रामदास तडवी, मणिलाल तडवी, सुकलाल तडवी, गुलाब वसावे, हरचंद तडवी, नारायण विजयसिंह तडवी, कांतीलाल तडवी, आंबालाल खालपा तडवी, उदयसिंग मोंज्या तडवी, नारायण तडवी, अजरुन तडवी यांनी आंदोलनाचे नेतृत्व केले.