तळोदा प्रकल्प कार्यालय : आदिवासी शेतकरी विविध लाभांपासून वंचित

लोकमत न्यूज नेटवर्क
तळोदा : गेल्या तीन वर्षापासून तालुक्यातील साधारण 500 आदिवासी शेतक:यांचे वीज पंप, तेलपंप व पाईप आदिवासी विकास प्रकल्पामार्फत मंजूर करण्यात आले असून, तसे आदेशदेखील शेतक:यांना देण्यात आले आहे. मात्र त्यांचे अनुदान आदिवासी विकास महामंडळामार्फत देण्यात येत असल्याने ते शेतक:यांना अजूनही मिळाले नाही. हे शेतकरी सातत्याने महामंडळाच्या कार्यालयाकडे हेलपाटे मारीत       आहेत. 
या प्रकरणी आदिवासी विकास खात्याने तातडीने दखल घेऊन अनुदान उपलब्ध करून देण्याची अपेक्षा शेतक:यांनी व्यक्त केली आहे. 
आदिवासी शेतक:यांना शंभर टक्के अनुदानावर वीज पंप, तेलपंप व पाईप देण्यात येत असतात. ही योजना आदिवासी विकास विभागाचे महामंडळामार्फत राबविली जात असते. 28 हजारांचा वीजपंप व 20 हजारांना तेलपंप, 10 हजारांचे पाईप, असे अनुदान दिले जात असते. या योजनेच्या पात्र लाभार्थ्ीची निवड आदिवासी विकास प्रकल्पामार्फत केली जाते. तथापि गेल्या 2014 पासून या योजनेचे अनुदान थकले आहे. यामुळे योजनेलाही एक प्रकारे ब्रेकच बसला आहे. गेल्या तीन वर्षापासून तालुक्यात जवळपास अशा 500 लाभाथ्र्याना येथील आदिवासी विकास प्रकल्पाने मंजुरीचे आदेश दिले आहेत. मात्र आदेश मिळूनही शेतक:यांना अनुदानाअभावी वीजपंप, कृषीपंप व पाईपपासून वंचित राहावे लागत आहे. वास्तविक प्रकल्पामार्फत शेतक:यांची प्रत्यक्ष जागेवर जावून चौकशी करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर त्याचा खाते उतारा, आधारकार्ड, बँक खते पुस्तक व संबंधीत गावाचे सरपंच, तहसीलदार यांचे ना हरकत दाखले, वीज वितरण कंपनीचे दाखले आदी कागद             पत्रांची खातरजमा करून प्रकरणे           मंजूर केली आहेत. तसे मंजुरीचे आदेशही प्रत्यक्ष शेतक:यांना देण्यात आले आहेत. शिवाय शेतक:यांनी देखील आपल्या मंजुरीचे आदेश संबंधीत आदिवासी विकास महामंडळाचे नंदुरबार येथील उपप्रादेशिक कार्यालयात जमा केले आहेत. तथापि त्यांना अजूनही या वस्तुंसाठी अनुदान उपलब्ध करून देण्यात आलेले नाही. अनुदानासाठी हे शेतकरी सातत्याने कार्यालयाकडे हेलपाटे मारीत आहेत. यात शेतक:यांचा पैसा व वेळदेखील वाया जात आहे. तरीही हाती काहीच लागत नसल्याची व्यथा या शेतक:यांनी व्यक्त केली आहे. 
एकीकडे शासन आदिवासींच्या विकासासाठी करोडो रुपये खर्च करीत असल्याचा दावा करते तर दुसरीकडे योजना राबवितांना प्रत्यक्षात त्याचा निधी उपलब्ध करून देत नसल्याची स्थिती आहे. परिणामी आदिवासींना योजनांपासून वंचित राहावे लागत आहे. तब्बल तीन वर्षापासून या योजनेचे अनुदान थकल्यामुळे आदिवासी शेतक:यांनादेखील सिंचन सुविधांपासून वंचित राहावे लागत आहे. 
आदिवासी विकास खात्याचा मंत्र्यांनी थकलेल्या या अनुदान प्रकरणी लक्ष घालून शेतक:यांचा हा प्रश्न मार्गी लावावा, अशी मागणी आहे.