तळोदा तालुका : 618 तीव्र कुपोषित बालके

तळोदा तालुका : आरोग्य व महिला बालकल्याण विभागाची शोधमोहीम

वसंत मराठे । 

तळोदा : आरोग्य विभाग व एकात्मिक बालविकास प्रकल्पामार्फत गेल्या महिन्यात कुपोषित बालके शोधण्यासाठी तालुक्यात विशेष मोहिम राबविण्यात आली होती. या मोहिमेत तीव्र कुपोषित 618 बालके आढळून आली आहेत.
गुजरातमधून स्थलांतरीत झालेले कुटुंबे पुन्हा गावात परतल्यामुळे या बालकांच्या प्रमाणात वाढ झाल्याचे संबंधीत यंत्रणेचे म्हणणे असले तरी अंगणवाडय़ांमध्ये पुरविला जाणारा सकस आहाराबाबतही प्रश्न चिन्ह निर्माण होत आहे. प्रशासनाने आता या बालकांची कुपोषित श्रेणी उंचावण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
नंदुरबार जिल्हा परिषदेच्या आदेशाने तळोदा, अक्कलकुवा व धडगाव या अतिदुर्गम तालुक्यामध्ये कुपोषित बालके शोधून काढण्यासाठी 17 ते 31 मे 2018 या दरम्यान विशेष मोहीम राबविण्यात आली होती. तळोदा तालुक्यातही पंचायत समितीच्या आरोग्य विभाग व एकात्मिक बालविकास प्रकल्प यांच्या संयुक्त विद्यमाने या बालकांचे सव्रेक्षण करण्यात आले होते. यासाठी एकूण 18 वेगवेगळी पथके तयार करण्यात आली होती. या पथकांमध्ये वैद्यकीय अधिकारी, औषधनिर्माता, नर्स व अंगणवाडी सुपरवायझर यांचा समावेश होता. याशिवाय या पथकामध्ये बाहेरच्या पंचायत समितीच्या व आरोग्य विभागाचे कर्मचारीही घेण्यात आली होती. या पथकांनी तळोदा तालुक्यातील 105 गावांमधील 242 अंगणवाडय़ातील साधारण 13 हजार 330 बालकांची प्रत्यक्ष अंगणवाडय़ांमध्ये जावून तपासणी केली. 618 शून्य ते सहा वयोगटातील बालकांची तपासणी करण्यात आली. या विशेष तपासणीत 618 बालके तीव्र कुपोषित असल्याचे आढळून आले आहे. या मोहिमेआधी संपूर्ण तालुक्यात केवळ 87 बालके तीव्र कुपोषित स्वरूपाची होती. मात्र आता नवीन विशेष मोहिमेत हा आकडा प्रचंड वाढल्याचे चित्र आहे. गुजरातमध्ये रोजगारासाठी स्थलांतर झालेली कुटुंबे पुन्हा गावाकडे परतली आहे. त्यामुळे सकस आहाराअभावी बालकांचे प्रमाण वाढल्याचे संबंधीत यंत्रणेचे म्हणणे आहे. तथापिही कुटुंबे यंदा तीन ते चारच महिने वास्तव्यास असल्याचे म्हटले जाते. कुपोषणाची श्रेणी दोन-चार महिन्यात कमी होणार नाही त्यामुळे यंत्रणेच्या दाव्यावर शंका उपस्थित केली जाते.
साहजिकच अंगणवाडय़ामधील सकल आहाराबाबत किती प्रभावी अंमलबजावणी केली जात आहे यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. वास्तविक शासनाच्या महिला व बालविकास विभागामार्फत अंगणवाडय़ातून अंडी, केळी, बंद पाकीट आहार अशा सकस आहार व ग्रामबालविकास केंद्रावर करोडो रुपये खर्च केले जात आहेत, असे असतांना कुपोषणाचे प्रमाण कमी होण्याऐवजी वाढतच असल्याचे या विशेष मोहिमे वरून दिसून येते. कुपोषित बालकांसाठी विशेष मोहिम राबविण्याचा जिल्हा परिषदेचा चांगला निर्णय असला तरी आता या बालकांची श्रेणी वाढविण्यासाठी प्रशासनाने ठोस उपाय योजना राबविण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.कुपोषित बालकांसाठी शासनाने अंगणवाडय़ांमध्ये ग्राम बालविकास केंद्रे सुरू केली आहेत. सर्वच अंगणवाडय़ात ही केंद्रे चालू केलेली आहेत. या केंद्रांमध्ये गावातील कुपोषित बालकांनादाखल करून त्यांच्यावर वैद्यकीय उपचाराबरोबरच सकस आहार दिला जातो. प्रत्येक बालकावर साधारण शासन एक हजार 300 रुपये अंगणवाडीस अनुदान देत असते. महिनाभरात एवढा खर्च संबंधित बालकावर खर्च केला जात असतो. साहजिकच कुपोषणाचे प्रमाणदेखील कमी झाले पाहिजे. मात्र ते सातत्याने वाढत असल्याचे विदारक चित्र आहे. केवळ प्रभावी अंमलबजावणीअभावी कुपोषणाचे प्रमाण वाटत असल्याचे म्हटले जात आहे. प्रशासनास खरोखरच यावर मात करावयाची असेल तर अंगणवाडय़ावरील भरारी पथकांचा वॉच ठेवण्याची आवश्यकता आहे. कारण जिल्ह्यातील प्रत्येक वरिष्ठ जबाबदार अधिका:यांनी याची जबाबदारी घेतली पाहिजे. त्याचेही सुयोग्य नियोजन केले पाहिजे. प्रत्यक्षात ग्राम बालक विकास केंद्रे कागदावरच चालत असल्याचाही आरोप आहे. या शिवाय यासाठी मनुष्यबळदेखील वाढविण्याची आवश्यकता आहे. निदान यामुळे तरी अशा बालकांना सकस आहाराचा फायदा होईल. अन्यथा शासनाने असे करोडो रुपये खर्च केले तरी त्याचा उपयोग कुपोषण मिटण्यास होणार नाही.