10 हजार शेतक:यांना मिळणार पिकविमा परतावा

नंदुरबार : जिल्ह्यातील सर्व गावांची 50 पैश्यांच्या आत असलेली पैसेवारी आणि चार तालुक्यात घोषित करण्यात आलेला दुष्काळ यामुळे खरीप हंगामात पीक विमा करणारे सर्वच शेतकरी परताव्यासाठी पात्र ठरणार आहेत़ जानेवारी 2019 र्पयत पूर्ण होणा:या पीककापणी प्रयोगानंतर शेतक:यांना परताव्याची रक्कम मिळणार असल्याचे स्पष्ट झाले आह़े  
शासनाने खरीप 2018 हंगामात प्रधानमंत्री पिक विमा योजना लागू केली होती़ 31 जुलैर्पयत या योजनेत जिल्ह्यातील 10 हजार शेतक:यांनी सहभाग दिला होता़ विमा करणा:या सर्वच शेतक:यांचे उत्पादन हे शासनाने अधिसूचित केलेल्या आदेशांमधील अटी आणि शर्तीनुसार दुष्काळामुळे घटल्याचा अहवाल कृषी विभागाने दिला आह़े  हाच अहवाल कृषी विभाग 31 जानेवारी 2019 र्पयत विमा कंपन्यांना सादर करणार असून यानंतर फेब्रुवारी महिन्यात विमा परताव्याची रक्कम शेतक:यांच्या बँक खात्यांवर वर्ग करण्यात येणार असल्याची माहिती आह़े कृषी विभागाच्या या कामकाजामुळे पिककर्जातून दोन आणि पाच टक्के रक्कम कपात झालेल्या शेतक:यांच्या खात्यावर विमा परतावा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आह़े
येत्या वर्षात जानेवारी महिन्यापासून हे कामकाज सुरु होणार असून  खरीप 2017 या  हंगामातील चार प्रमुख आणि आठ दु्य्यम पिकांचा कापणी प्रयोग करण्यात येऊन त्याचा अहवाल विमा कंपन्यांकडे जाणार आह़े कृषी विभाग आणि महसूल विभागाकडून तालुकास्तरावर 16 ठिकाणे पिक कापणी प्रयोग करण्यात आल्याची माहिती आह़े यासोबतच यात 10 महसूली मंडळातील दुष्काळी गावांची निवड करण्यात येऊन ग्रामपंचायतनिहाय प्रयोग करण्यात आले होत़े यात भात, ज्वारी, बाजरी, भूईमूग, सोयाबीन, मूग, उडीद, तूर, कापूस, मका या पिकांचे उत्पादन हे हेक्टरी 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक घटल्याची माहिती समोर आली होती़ चार तालुक्यात जाहिर करण्यात आलेल्या दुष्काळी स्थितीचे निकष या प्रयोगांनाही लागू झाल्याची माहिती देण्यात आली आह़े हवामानाधारित पिक विमा योजना लागू झाल्यानंतर निर्माण झालेल्या दुष्काळामुळे नंदुरबार जिल्ह्यात यंदा कापसाचे प्रतिहेक्टर 537 ते 554, ज्वारी 1 हजार 53, बाजरी 900, मका 900, भूईमूग 481 ते 645 आणि हरभ:याचे प्रति हेक्टर उत्पादन हे 389 ते 464 एवढेच आल्याची आकडेवारी कृषी विभागाने शासनाकडे सादर केली आह़े हेक्टरी उत्पादन 50 टक्क्यांपेक्षा कमी असल्याने शेतक:यांना 100 टक्के विमा परतावा देण्याची कारवाई शासनाला करावीच लागणार आह़े  
4शेतक:यांच्या पिकविम्या संदर्भात कारवाईसाठी जिल्हास्तरीय संनियंत्रण समितीच्या मार्गदर्शनाखाली विमा कंपनीचे अधिकारी आणि शासकीय अधिकारी यांची समिती स्थापन करण्याचे शासनाचे आदेश आहेत़ यानुसार जानेवारी 2019 मध्ये जिल्ह्यातील 24 ठिकाणी पिक कापणी प्रयोग केलेल्या जागांचे सव्रेक्षण करण्यात येऊन तपासणी करण्यात येणार आह़े  या प्रयोगांवर ही समिती लक्ष ठेवणार आह़े सात वर्षातील पजर्न्यमान आणि उत्पादनाच्या आकडेवारीची तुलना यात होणार आह़े जिल्ह्यातील 9 हजार 314 कजर्दार शेतक:यांनी तर 917 बिगर कजर्दार शेतक:यांनी पिकविम्यात सहभाग दिला होता़ एकूण 10 हजार 231 शेतक:यांच्या या पिक विम्यामुळे 1 लाख 32 हजार 206 हेक्टर क्षेत्र हे संरक्षित झाले होत़े खरीप पेरण्यांनंतर 31 जुलैर्पयत बँकांनी कर्ज पुरवठा करताना विम्याची रक्कम कपात केली होती़ खरीप अन्नधान्य आणि गळीत पिकांसाठी 2 तर कापूस आणि कांदा या नगदी पिकांसाठी 5 टक्के रक्कम कपात करण्यात आली होती़ ही रक्कम कपात करण्यात आल्यानंतर पावसाने दिलेल्या हुलकावणीमुळे दुष्काळी स्थिती निर्माण होऊन उत्पादनात घट आली होती़ हवामानाधारित असलेल्या या पिक  विमा योजनेसाठी जिल्ह्यातून 45 कोटी 2 लाख 78 हजार 335 रुपयांचा भरणा झाला आह़े यात शेतक:यांच्या कर्जातून 2 कोटी 5 लाख 12 हजार 66 रुपये कपात करण्यात आले होत़े शासनाने 1 कोटी 81 लाख 45 हजार 929 रुपये रुपये त्यात जमा करुन विमा कंपनीकडे भरणा केल्याची माहिती आह़े