डिबीटीविरोधात तळोदा व नंदुरबारात ठिय्या

नंदुरबार : राज्य शासनाने लागू केलेला भोजन डिबीटीचा निर्णय रद्द करण्याच्या मागणीसाठी विद्यार्थी संघर्ष समिती आणि आदिवासी हक्क संरक्षण समिती यांच्यावतीने नंदुरबार आणि तळोदा प्रकल्प कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली़ यावेळी विद्यार्थी प्रतिनिधी, लोकप्रतिनिधी आणि शेकडोंच्या संख्येने विद्यार्थी-विद्यार्थी उपस्थित होत़े 
सकाळी 11 वाजेपासून तळोदा आणि नंदुरबार येथील एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय आवारात ठिय्या आंदोलनाला सुरूवात करण्यात आली होती़ विद्याथ्र्यानी आवारातच बसून घोषणाबाजी सुरू केली होती़ नंदुरबार प्रकल्पाधिकारी वान्मती सी़ आणि तळोदा प्रकल्पाधिकारी विनय गौडा यांना विविध मागण्यांचे निवेदन देण्यात आल़े नंदुरबार येथे झालेल्या आंदोलनात जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष सुहास नाईक, आदिवासी सहकारी साखर कारखान्याचे चेअरमन शिरीष नाईक, नंदुरबार पालिकेचे बांधकाम सभापती कुणाल वसावे यांनी सहभाग घेत शासनाच्या धोरणाचा निषेध केला़ राज्यातील विविध भागात एकाच वेळी हे ठिय्या आंदोलन करण्यात आल्याची माहिती विद्यार्थी संघर्ष समितीकडून देण्यात आली़  
निवेदनावर अॅड़ पद्माकर वळवी यांच्यासह दिपक मोरे, अजरुन वळवी, नाथ्या खाज्या पावरा, पंचायत समिती सभापती शांतीबाई दिवाकर पवार, दिवाकर पवार, भगवान पाडवी, राजकुमार पाडवी, आकाश वळवी, सिताराम रहासे, पूनम पाडवी, उखडय़ा वळवी, गुलाबसिंग डुमकूळ यांच्या सह्या आहेत़ तळोदा येथे माजी मंत्री अॅड़ पद्माकर वळवी यांच्या नेतृत्वात विद्याथ्र्याचे ठिय्या आंदोलन करण्यात आल़े प्रसंगी माजी सभापती सी़क़ेपाडवी, प्रकाश ठाकरे, विक्रम पाडवी, विद्यार्थी संघर्ष समितीचे अॅड़ गजमल रतनसिंग वसावे, अॅड़सरदारसिंग रूपसिंग वसावे,  अॅड़ अनिल किर्ता वळवी यांच्यासह तळोदा तालुका काँग्रेस कमिटीचे पदाधिकारी सहभागी झाले होत़े  
राज्यातील 29 प्रकल्प कार्यालयांमध्ये विद्यार्थी संघर्ष समितीकडून हे आंदोलन करण्यात आले होत़े विद्याथ्र्यासोबत विद्यार्थिनीही उत्स्फूर्तपणे आंदोलनात सहभागी झाल्या होत्या़ 
विद्याथ्र्याकडून देण्यात आलेल्या निवेदनात डिबीटीचा निर्णय रद्द करण्यात यावा, पुणे ते नाशिक या दरम्यान पदयात्रा काढणा:या विद्याथ्र्याना अटक करून डांबून ठेवणारे पोलीस अधिकारी व आदिवासी विकास विभागाच्या अधिकारी कर्मचा:यांवर कारवाई व्हावी, वसतीगृह प्रवेश व शिष्यवृत्तीचे अर्ज ऑफलाईन पद्धतीने भरण्यात यावेत, ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया तात्काळ रद्द करण्यात येऊन सामाजिक न्याय विभागाचे धोरण अंमलात आणावे, वसतीगृहासाठी शासकीय इमारती ह्या शहराच्या मध्यवर्ती भागात त्वरीत बांधण्यात याव्यात, विभागीय व जिल्हास्तरावर वसतीगृह प्रवेश क्षमता वाढवण्यात यावी, 6 जुलै रोजीच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाडय़ाची त्वरीत अंमलबजावणी करून बोगस आदिवासी विरोधात कायदेशीर कारवाई होऊन गुन्हे दाखल व्हावेत तसेच आश्रमशाळेत सुविधा देण्याची मागणी करण्यात आली़