तीन महिन्याने मिळणा_या डिबीटीमुळे विद्यार्थी अडचणीत
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 13, 2018 11:56 AM2018-12-13T11:56:17+5:302018-12-13T11:56:21+5:30
नंदुरबार : जिल्हा मुख्यालयातील सहा आणि नंदुरबार प्रकल्पांतर्गत येणा:या 22 वसतीगृहात आदिवासी विकास विभागाकडून देण्यात येणारी भोजन डिबीटी दर ...
नंदुरबार : जिल्हा मुख्यालयातील सहा आणि नंदुरबार प्रकल्पांतर्गत येणा:या 22 वसतीगृहात आदिवासी विकास विभागाकडून देण्यात येणारी भोजन डिबीटी दर तीन महिन्यांनी मिळत असल्याने विद्याथ्र्याच्या अडचणी वाढल्या आहेत़ यातून अनेकांच्या निवासी शिक्षणावर परिणाम होत आह़े
आदिवासी विकास विभागाने यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासून जिल्हा मुख्यालयातील विद्यार्थी वसतीगृहातील स्वयंपाकगृहे बंद करुन विद्याथ्र्याना भोजनासाठी पैसे देण्याची योजना आणली होती़ पहिल्यापासून विरोध होणा:या या योजनेत विद्याथ्र्याना प्रतिमाह भोजन डिबीटीची रक्कम देण्याची माहिती होती़ परंतू आदिवासी विकास विभागाकडून ही रक्कम दर तीन महिन्यांनी प्रकल्प कार्यालयांच्या खात्यांवर वर्ग करण्यास सुरुवात केली आह़े यातून विद्याथ्र्याच्या निवासावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत असून विद्याथ्र्याचे हाल होत आहेत़ यंदा नंदुरबार प्रकल्प कार्यालयाच्या अखत्यारितील शहादा, नवापूर आणि नंदुरबार या तीन तालुक्यातील एकूण 29 वसतीगृहे आहेत़ यापैकी नंदुरबार शहरातील 6 वसतीगृहांमध्ये भोजन डिबीटी योजना लागू करण्यात आली आह़े या सहा वसतीगृहांमध्ये 2 हजार 21 विद्यार्थिनी आणि विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत़ या विद्याथ्र्यासाठी डिसेंबर महिन्यात 77 लाख 68 हजार 500 रुपयांची भोजन डिबीटी वर्ग करण्यात आली आह़े प्रतिविद्यार्थी भोजन भत्ता म्हणून प्रतिमहा 3 हजार, तर 600 रुपये निर्वाह भत्ता देण्यात आल्याची माहिती आह़े तसेच तालुकास्तरावर आणि ग्रामीण क्षेत्रातील वसतिगृह आणि शासकीय आश्रमशाळेत शिक्षण घेणा:या प्रत्येकी एका विद्याथ्र्यास साधनसामग्रीबद्दल 4 हजार 500 रुपये देण्यात आले आहेत़ यातून विद्याथ्र्याच्या खात्यावर निर्वाह भत्ता म्हणून 34 लाख 18 हजार 250 तर शैक्षणिक साहित्यापोटी 1 कोटी 62 लाख 7 हजार 900 रुपये वर्ग करण्यात आले आहेत़ एकूण 2 कोटी 73 लाख रुपये 94 लाख 250 रुपयांची ही रक्कम वर्ग करण्यात आली आह़े
दर तीन महिन्याने टाकण्यात येणा:या या रकमेबाबत विद्याथ्र्यानी नाराजी व्यक्त केली असून खाणावळ चालकांना दर महिन्याला पैसे द्यावे लागत असल्याने अडचणी येत आह़े आदिवासी विकास विभागाकडून नंदुरबार प्रकल्प स्तरावर पाठवण्यात येणारी डीबीटीची रक्कम 1 ते 5 तारखेच्या दरम्यान येण्याची अपेक्षा असताना त्यात विलंब होतो़ यातून विद्याथ्र्याना खर्च भागवणे मुश्किल होत आह़े