आदिवासी खाते आणि जिल्ह्याचे असेही नाते...

रमाकांत पाटील ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नंदुरबार : राज्यातील आदिवासी विकास विभाग मंत्रालय आणि जिल्ह्याचे नाते अधिकच दृढ असून अ‍ॅड़ के़सी़पाडवी यांच्या रुपाने आता जिल्ह्यातील पाचव्या सुपुत्राकडे या खात्याचा कारभार आला आहे़ त्यामुळे आदिवासींच्या विकासाच्या अपेक्षा अधिकच वाढल्या आहेत़
राज्यातील लोकसंख्येच्या तुलनेत नंदुरबार जिल्हा हा सर्वाधिक आदिवासी लोकसंख्येचा जिल्हा आहे़ जिल्ह्यातील एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत ६९ टक्के लोकसंख्या आदिवासींची आहे़ साहाजिकच राज्याच्या मंत्रीमंडळात आदिवासी विकास विभागाची जबाबदारी कुणाकडे सोपवावी याचा विचार होतो तेव्हा नंदुरबार जिल्ह्याचा विचार खासकरुन काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने केला आहे़ राज्याच्या मंत्रीमंडळात आदिवासी विकास विभागाचे खाते जेव्हापासून स्वतंत्र झाले तेव्हा सर्वप्रथम जिल्ह्यातील ज्येष्ठ नेते सुरुपसिंग नाईक यांनी त्याचा पदभार सांभाळला आहे. या खात्याचा पदभार त्यांना दोनवेळा मिळाला़ त्यांच्या कारकिर्दित नव्या योजनांना सुरुवात झाली़ त्यानंतर २००४ मध्ये डॉ.विजयकुमार गावीत यांनी या खात्याचा पदभार सांभाळला. पुढे अ‍ॅड.पद्माकर वळवी यांना याच खात्याचे राज्यमंत्रीपद मिळाले होते. त्यानंतर जिल्ह्याचेच सुपुत्र आणि पालघरमधून विजयी झालेले राजेंद्र गावीत यांनाही या खात्याचे राज्यमंत्रीपद मिळाले होते. आता राज्यातील महाविकास आघाडीच्या सरकारमध्ये अ‍ॅड.के.सी. पाडवी यांना या खात्याचा पदभार मिळाला आहे. याशिवाय आदिवासींशी संबधित वनखात्याची जबाबदारीदेखील जिल्ह्याने दोनवेळा पार पाडली आहे़ त्यात सुरुपसिंग नाईक हे कॅबिनेट मंत्री होते़ तर स्व़ दिलवरसिंग पाडवी हे वनखात्याचे राज्यमंत्री राहिले आहेत़
राज्यात सर्वात मागास म्हणून जे तालुके ओळखले जातात त्या धडगाव आणि अक्कलकुवा तालुक्याचे अ‍ॅड.के.सी. पाडवी हे आमदार म्हणून प्रतिनिधीत्व करीत आहेत. हे दोन्ही तालुके १०० टक्के आदिवासी लोकवस्तीचे तालुके आहेत. विशेषत: या दोन्ही तालुक्यातील अनेक गावांपर्यंत अद्याप रस्ते नसल्याने समाजाच्या मुख्य प्रवाहापासून अनेक गावे अजूनही लांब आहेत. याच भागातील लोकप्रतिनिधीला आदिवासी विकास विभागाचे मंत्रीपद मिळाल्याने लोकांच्या अपेक्षा अधिकच वाढल्या आहेत. अ‍ॅड.के.सी. पाडवी हे आदिवासी संस्कृतीचे अभ्यासकही आहेत. सांस्कृतिक परंपरा टिकवण्यासाठी त्यांची मोलाची भूमिका राहिली आहे. आदिवासींची संस्कृती आणि त्यांचे घटनात्मक अधिकार, न्याय व त्यांचे प्रश्न यासंदर्भात निघणाऱ्या मासिकाचे संपादक पदही त्यांनी भूषविले आहे. त्याचबरोबर ३० वर्षे आमदार असल्याने राज्यातील सर्वच भागातील आदिवासींचे प्रश्न त्यांना ज्ञात आहेत. त्यामुळे त्यांच्याकडून मोठ्या अपेक्षा लागून आहेत.
डॉ.विजयकुमार गावीत यांची कारकिर्द वादातीत ठरली असली तरी त्यांच्या कारकिर्दीत आदिवासी विकास विभागाच्या योजना लाभार्थींपर्यंत पोहोचवण्यासाठी आणि आदिवासींमध्ये त्याबाबत जनजागृती करण्यासाठी तत्कालिन प्रशासनाला मोठ्या प्रमाणावर यश आले होते. काही नव्या योजनाही त्यांनी सुरु केल्या होत्या़ त्यांच्या कारकिर्दीत ज्या त्रुटी असतील त्या दूर करीत या खात्याचा कारभार अधिक गतीमान करण्याचे आव्हान अ‍ॅड.पाडवी यांच्यासमोर असून त्यांच्या कारकिर्दीत या खात्याचा बहुमान उंचावेल व आदिवासींच्या प्रगतीलाही गती येईल, अशी अपेक्षा लागून आहे.