आदिवासी समितीच्या दौऱ्याची लगबग, नंदूरबार जिल्हा परिषदेत आढावा

जिल्हा परिषदेत तयारी : योजनांचा खर्च, अंमलबजावणी, रिक्त पदांची संकलीत होतेय माहिती

ठळक मुद्दे किती आमदार येतील याकडे लक्ष.. अनुसूचित जमाती समितीत 11 आमदारांचा समावेश असतो. समितीतील सर्वच आमदार येत नाहीत हा आजर्पयतचा अनुभव आहे. किमान पाच व जास्तीत जास्त आठ आमदार दौ:यावर येतात. यावेळी किती आमदार येतील याकडे लक्ष लागून आहे. पाच पेक्षा जास्त आमदार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नंदुरबार : आदिवासी भागातील योजनांची स्थिती, झालेला खर्च, रिक्त जागा, पेसा कायद्याची अंमलबजावणी यासह इतर विविध बाबींचा आढावा घेण्यासाठी विधिमंडळ अनुसूचित जमाती समिती लवकरच जिल्ह्यात येणार आहे. त्यासाठी जिल्हा परिषदेत विविध बाबींचा आढावा घेवून तयारी करण्यात येत आहे. 
नंदुरबार जिल्हा हा आदिवासी जिल्हा आहे. जिल्ह्यातील 69 टक्के लोकसंख्या ही आदिवासी आहे. जिल्ह्यातील शहादा व नंदुरबार, तळोद्याचा काही भाग सोडल्यास बाकी सर्व भागात आदिवासी लोकसंख्या मोठय़ा प्रमाणावर आहे. त्यामुळे आदिवासी भागातील योजनांसाठी भरमसाठ निधी येतो. विविध योजना केंद्र व राज्य सरकारांकडून राबविण्यात येतात. परंतु त्या प्रमाणात त्यांची अंमलबजावणी होते का?, निधी पुर्णत: खर्च केला जातो का?, कर्मचारी संख्या पुरेशी भरली जाते का यासह इतर विविध बाबींचा आढावा घेण्यासाठी दर चार ते पाच वर्षानी विधीमंडळ अनुसूचित जमाती समिती त्या त्या भागात जावून आढावा घेते. नंदुरबारात पाच वर्षापूर्वी आमदारांची ही समिती दाखल झाली होती. त्यावेळी  समितीने विविध बाबींवर बोट ठेवत सुधारणा करण्याच्या सुचना केल्या होत्या.  आता पुन्हा ही समिती जिल्ह्यात   येणार आहे. साधारणत: सप्टेंबरच्या पहिल्या किंवा दुस:या आठवडय़ात ही समिती येण्याची शक्यता आहे.
जिल्हा परिषदेत तयारी
समितीचा नियोजित दौरा लक्षात घेता जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांनी तयारी सुरू केली आहे. गेल्या पाच ते दहा वर्षातील योजनांची आणि झालेल्या खर्चाची अंमलबजावणी, ताळमेळ याची माहिती गोळा केली जात आहे. रिक्त जागांचा तपशील, किती दिवसांपासून त्या जागा रिक्त आहेत त्याची माहिती जाणून घेत फाईलिंग केली जात आहे.   त्यासाठी कर्मचा:यांना सुटीच्या दिवशी देखील बोलविले जात आहे. काही विभागांकडून दररोज सायंकाळी कार्यालयीन वेळेव्यतिरिक्त कर्मचा:यांकडून कामकाज करून घेतले जात आहे.
पेसाची अंमलबजावणी
पेसा कायद्याअंतर्गत ग्रामपंचायतींना लोकसंख्येच्या आधारावर थेट पाच टक्के निधी दिला जात आहे. त्याचा खर्च करण्याची मुभा ग्रामपंचायतींना आहे. त्यामुळे पेसाची अंमलबजावणी कशी व कोणत्या पद्धतीने होत आहे याची माहितीही ही समिती जाणून घेणार आहे. त्यासाठी जिल्हा परिषदेचा ग्रामपंचायत विभागाची माहिती गोळा करण्यासाठी धडपड सुरू आहे. 
रिक्त जागांची डोकेदुखी
पेसा कायद्याअंतर्गत पेसा क्षेत्रातील भागात रिक्त जागा ठेवता येत नाहीत. परंतु जिल्ह्यात अनेक भागात आरोग्य, शिक्षण, पशुसंवर्धन, ग्रामपंचायत, महिला व बालकल्याण यासह महसूलचीही अनेक पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे प्रशासनाची ती एक मोठी डोकेदुखी ठरणार आहे.
शिक्षकांच्या जागा रिक्तच
प्राथमिक शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा बदलीमुळे गेल्या दीड महिन्यापासून तब्बल साडेचारशे ते पाचशे शिक्षकांच्या जागा रिक्त आहेत. वास्तविक पेसा अंतर्गत एवढे दिवस इतक्या मोठय़ा प्रमाणावर जागा रिक्त ठेवता येत नाहीत. परंतु दुस:या जिल्ह्यातून आंतर बदलीने येणा:या शिक्षकांची प्रतिक्षा न करता जिल्हा परिषदेने आधीच सर्व आंतरजिल्हा बदलीपात्र शिक्षकांना पाठवून दिले आहे. 
आता आंतरजिल्हा बदलीच्या दुस:या टप्प्यातील शिक्षकांना अद्यापही इतर जिल्ह्यातून सोडले जात नसल्यामुळे सुमारे 475 शिक्षकांच्या जागा रिक्त आहेत.