सरदार सरोवर विस्थापीत वा:यावरच

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नंदुरबार : सरदार सरोवर प्रकल्पाची पाणी पातळी 127 मिटरपेक्षा अधीक पोहचल्याने डुब क्षेत्रातील अनेक बाधीतांना त्याचा फटका बसला आहे. शिवाय तळोदा व शहादा तालुक्यातील पुनर्वसन वसाहतींमधील नागरिकांना देखील पावसाच्या पाण्याचा फटका बसला असून अनेकांची घरे पाण्याखाली गेली आहेत. शेती वाहून गेली आहे. शासन, प्रशासनाच्या उदासीन धोरणामुळे बाधीतांना हे सर्व सहन करावे लागत असल्याचा आरोप नर्मदा आंदोलनाच्या नेत्या मेधा पाटकर यांनी केला आहे. 
नंदुरबारात सोमवारी जिल्हाधिका:यांशी चर्चा केल्यानंतर त्या पत्रकारांशी बोलत होत्या. मेधा पाटकर म्हणाल्या, नर्मदेत मूळ गावांची सरदार सरोवर बाधित शेती व पुनर्वन वसाहतीतली तळोदा, शहादा तालुक्यातल्या शेकडो जमिनी व 70 घरे बुडाली. विस्थापितांना देण्यात आलेली बहुतांश जमिनी नदी, नाल्यांच्या पूर क्षेत्रातीलच आहेत. तळोदा, शहादा तालुक्यातील निझरी, वाकी, पोसली नदी, मोठे नाले हे पाण्याचे नैसर्गिक स्त्रोत हे या ना त्या कारणाने रोखले वा गाळाने भरले आहेत. यामुळे पाणी लागलीच निघून ते शेतात घुसते. त्यामुळे हजारो एकर शेतीचे नुकसान झाले आहे. वसाहतीतील विस्थापितांना हा फार मोठा धक्का आहे.
31 जुलै 2017 रोजी सरदार सरोवर प्रकल्पग्रस्तांची गावे खाली करण्याचा सुप्रीम कोर्टाने 8 फेब्रुवारी 2017 ला निर्णय दिल्यानंतर हजारो शेतकरी-शेतमजुरांनी मोठाच संघर्ष उभा केला. त्यानंतर मध्यप्रदेशच्या नर्मदा विस्थापितांसाठी 900 कोटींचे पॅकेज जाहीर झाले. महाराष्ट्रातही त्याच सुमारास अनेक बाधितांना जमिनी विकत घेऊन दिल्या गेल्या. तीन नवीन वसाहती निर्माण झाल्या. या परिस्थितीत पूर्ण वसाहत तयार नसताना 38 कुटुंबांचे चिमलखेडी, सिंदुरीवरून स्थलांतर करून पाया बांधणीचे अनुदान न देता घरे बांधायला लावली. काथर्देदिगर, वैजाली, मोड, खरवड, बोरद, करणखेडा यासारख्या वसाहतीत पाण्याचा निचरा, नाले, नद्यांचा पूर्ण विचार हा वसाहत निमार्णाच्या प्रक्रियेत केला नसणे याचे परिणाम कष्टकरी, विस्थापित आदिवासींनाच भोगावे लागत आहेत. अशा परिस्थितीत सरदार सरोवर प्रकल्प व प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन दोन्ही पूर्ण झाल्याच्या वल्गनाच उघड्या पडल्या आहेत. गुजरात महाराष्ट्राला पुनर्वसनासाठी कायद्यानुसार 30 कोटी देण्याचे व हक्काची वीजही देत नाही तर महाराष्ट्राने आपल्या आदिवासी विस्थापितांना बुडीत भोगू देता कामा नये असे आंदोलनाचे स्पष्ट मत आहे. 
मूळ गावात आजही निवास करणारी कुटूंबे ही कठीण परिस्थितीत, प्रदूषित पाणीच नव्हे तर बुडित भोगतात, वाहनव्यवस्थाही उपलब्ध नसते. तरीही तिथे याक्षणी डॉक्टरही नाही. विस्थापितांच्या या नुकसानीची भरपाई शासनाने देण्याचा विचार तात्काळ करावा. तशी मागणी केली असल्याचेही मेधा पाटकर यांनी सांगितले. 
जिल्हाधिका:यांशी चर्चा करणा:यांमध्ये मेधा पाटकर यांच्यासह लतिका राजपूत, चेतन साळवे उपस्थित होते.

महाराष्ट्र शासनाने गुजरातपुढे मान न तुकवता मध्य प्रदेशप्रमाणेच विस्थापितांची खरी संख्या व स्थिती मांडून, विना पूनर्वसन बुडित न आणण्यासाठी गुजरातकडे आवश्यक तर धरणाचे गेट्स खोलण्याची मागणी लावून धरली पाहिजे. त्याचबरोबर पुनर्वन वसाहतींच्या नियोजनातल्या सा:या त्रुटी दूर करण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखून अंमलबजावणी केलीच पाहिजे. संवादातून हे प्रश्न सुटले नाहीत तर 31 जुलै रोजी बडवानी येथे केलेल्या संकल्पाप्रमाणे तीनही राज्यातील हजारो बाधितांकडून संघर्ष हा अटळच असल्याचे आंदोलनाने स्पष्ट केले आहे.