मान्यता नसलेल्या संघटनांची दुकानदारी होणार बंद

शासनाचा निर्णय : जिल्हा परिषदेंतर्गत एकही संघटनेला मान्यता नाही

नंदुरबार : शासकीय कर्मचा:यांच्या संघटनांना शासन मान्यता नसल्यास त्यांची निवेदने, विज्ञापने विचारात घेण्यात येऊ नयेत, असा निर्णय राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाने घेतला आहे. दरम्यान, जिल्हा परिषदे अंतर्गत कार्यरत कोणत्याही कर्मचारी संघटनेस शासन मान्यता नसल्याचे माहितीच्या अधिकारांतर्गत स्पष्ट झाले आहे.
शासकीय कर्मचा:यांच्या दररोज नवनवीन संघटना स्थापन होत असतात. त्या माध्यमातून मागण्या करण्यात येतात, आंदोलने करून संबंधित यंत्रणेस वेठीस धरण्यात येते. ही बाब लक्षात घेता शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने नुकताच महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमांतर्गत शासकीय कर्मचा:यांच्या संघटनांना शासन मान्यता नसल्याची त्यांची निवेदने, मागणी विचारात घेण्यात येऊ, नयेत असा निर्णय घेतला आहे.
संघटनांना घटना व नियमांच्या अधीन राहूनच शासन मान्यता देण्यात येते. मात्र शासन मान्यता प्राप्त नसलेल्या कोणत्याही संघटनेला शासकीय कर्मचा:यांशी किंवा अशा कर्मचा:यांच्या वर्गाशी संबंधित कोणत्याही बाबींच्या संबंधात कोणतेही अभिवेदन किंवा विज्ञापन सादर करण्याचा किंवा शिष्टमंडळ पाठविण्याचा हक्क असणार नाही. शासन मान्यता प्राप्त नसलेल्या संघटनांकडून शासनाकडे फार मोठय़ा प्रमाणात अभिवेदन प्राप्त होतात. त्यांची दखल घेण्यात येऊ नये. अनेक संघटना या श्रमिक अधिनियमाखाली धर्मादाय आयुक्त यांच्या अंतर्गत नोंदणीकृत असून तसे लेटर हेडवर छापून त्या शासन मान्य असल्याचे समजून शासनाकडे पत्रव्यवहार करीत असतात. परंतु शासन मान्यताप्राप्त संघटनांनीच त्यावर शासन मान्यताप्राप्त असा उल्लेख करणे आवश्यक आहे. शासनाची दिशाभूल केल्यास त्या संघटनेविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार आहे.
शासनाच्या या निर्णयामुळे अनेक संघटनांमध्ये खळबळ उडाली असून, शासन आणि प्रशासन आता अशा संघटनांबाबत काय निर्णय घेते याकडे लक्ष लागून आहे.
संघटनांना मान्यतेची तरतूदच नाही
4जिल्हा परिषदेंतर्गत शासन मान्यताप्राप्त एकही कर्मचारी संघटना नसल्याची बाब माहिती अधिकारांतर्गत पुढे आली आहे. याबाबत राज्य कास्ट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघाचे अतिरिक्त महासचिव रावजी गंगाराम यादव यांनी ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाकडे माहितीचा अधिकारान्वये अर्ज दाखल केला होता.
4विभागाने रावजी यादव यांना दिलेल्या माहितीत म्हटले आहे की, जिल्हा परिषद कर्मचा:यांना जिल्हा परिषदा, जिल्हा सेवा नियम 1967 लागू आहेत. या नियमांमध्ये    संघटनांना मान्यता प्रदान करण्याबाबतची तरतूद नाही. त्यामुळे अद्यापर्पयत जिल्हा परिषदेंतर्गत कार्यरत कोणत्याही कर्मचारी संघटनेस शासन मान्यता प्रदान करण्यात आलेली नसल्याचेही या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.