शासन निर्णयाच्या अंमलबजावणीची प्रतीक्षा

दुष्काळी स्थितीचा विद्याथ्र्याना फटका

नंदुरबार : दुष्काळी घोषित करण्यात आलेल्या तालुक्यातील विद्याथ्र्याचे परीक्षा शुल्क माफ करण्याबाबत शासन निर्णय काढण्यात आलेला आह़े परंतु याबाबत अद्याप ठोस कार्यवाही होत नसल्याने विद्याथ्र्याना दुस:या शिक्षण सत्राचा परीक्षा शुल्क भरावा लागत आह़े त्यामुळे येथील आदिवासी विद्याथ्र्याना आर्थिक भरुदड सोसावा लागत आह़े 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाकडून   5 नोव्हेंबर पाठोपाठ 20 नोव्हेंबर रोजी नव्याने  शासन निर्णय काढण्यात आला होता़ त्यात, दुष्काळी ठरविण्यात आलेल्या 180 तालुक्यांमधील विद्याथ्र्याचा परीक्षा शुल्क माफ करण्यात यावा अशा स्पष्ट सुचना देण्यात आलेल्या आहेत़ परंतु प्रत्यक्षात याबाबत कुठलीही कार्यवाही होत नसल्याने येथील आदिवासी विद्याथ्र्याना परीक्षा शुल्काच्या आर्थिक झळा सोसाव्या लागत आहेत़ 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाकडून या आधीसुध्दा 5 नोव्हेंबर रोजी शासन निर्णय काढून दुष्काळी तालुक्यातील विद्याथ्र्याना परीक्षा शुल्क माफ करण्यात यावा अशा सुचना विद्यापीठ तसेच महाविद्यालय व्यवस्थापनाला करण्यात आल्या होत्या़ 
परंतु अद्यापही जिल्ह्यात विविध अभ्यासक्रमांतर्गत विद्याथ्र्याकडून परीक्षा शुल्काची रक्कम वसूल करण्यात येत आह़े याबाबत विद्यापीठ प्रशासनाला विचारले असता अद्याप सहसंचालक कार्यालयाकडून कार्यवाहीबद्दल मार्गदर्शन सूचना आल्या नसल्याचे सांगण्यात आले आह़े शासन निर्णयाबाबत तत्परता दाखविण्यात येत नसल्याने परिणामी हजारो विद्यार्थी परीक्षा शुल्क  भरत आहेत़ 
दरम्यान, तंत्रशिक्षण संचालनाअंतर्गत असलेल्या अभ्यासक्रमातील प्रवेशित विद्याथ्र्याना परीक्षा शुल्क माफ करण्यात यावे असे आदेश शासनाकडून काढण्यात आले आह़े खरिप हंगामातील 2018-2019 अंतर्गत येणा:या एकूण 180 दुष्काळी तालुक्यांमधील विद्याथ्र्याना संपूर्ण परीक्षा शुल्क माफ तसेच छत्रपती राजर्षी शाहू महाराज शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत 50 टक्के प्रवेश शुल्क परत देण्याची सूचना उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाला देण्यात आलेल्या आहेत़ त्यामुळे याबाबत तत्काळ अंमलबजावणी होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आह़े 
नंदुरबार जिल्ह्यात अक्कलकुवा  व धडगाव तालुका वगळता इतर तालुक्यांमध्ये दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती जाहिर करण्यात आलेली आह़े आधीच पाण्याअभावी शेतीची वाताहत झालेली असताना दुसरीकडे शैक्षणिक खर्चाचा बोजाही दुष्काळग्रस्तांना सहन करावा लागत आह़े शासनाकडून दुष्काळ सदृश्य जिल्हे जाहिर करण्यात आलेले आहेत़ त्यामुळे मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होण्यास अद्याप किती काळ लागेल अशी विचारणा दुष्काळग्रस्तांकडून करण्यात येत आह़े  
नंदुरबार जिल्ह्यात एकूण 50 महाविद्यालये कवयित्रि बहिणाबाई  चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाशी संलग्नित आहेत़ दुष्काळी तालुक्यांमध्ये विद्याथ्र्याच्या 50 टक्यांर्पयत शैक्षणिक शुल्कात सवलत मिळाल्यास याचा फायदा जिल्ह्यातील हजारो विद्याथ्र्याना मिळणार आह़े यंदा जिल्ह्यात केवळ 67 टक्के पाऊस झाला असल्याने पिकांची स्थिती अत्यंत दैनिय झालेली आह़े अनेक ठिकाणी उभी पिक जळालेली दिसून येत आह़े त्यामुळे शासनाने दुष्काळग्रस्त भागात त्वरीत मदतकार्य सुरु करुन तातडीने विद्याथ्र्याच्या शैक्षणिक शुल्कात सवलत द्यावी अशी मागणी होत आह़े अनेक ठिकाणी विद्याथ्र्याकडून शैक्षणिक वर्षाचा संपूर्ण परीक्षा शुल्क आकारण्यात येत आह़े
दिवाळीच्या सुटय़ा संपूण आता नव्याने शाळा, महाविद्यालये सुरु होणार आहेत़ मार्च-एप्रिलमध्ये परीक्षा होणार असल्याने साधारणत: नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये विद्याथ्र्याकडून परीक्षा शुल्क आकारण्यात येत असतो़ शासनाने ठरविलेल्या धोरनांचे तत्काळ अंमलबजावणी झाली असती तर, आता विदयाथ्र्याना परीक्षा शुल्क भरण्याची गरज पडली नसती, असे दुष्काळग्रस्तांकडून सांगण्यात येत आह़े आदिवासी दुर्गम भागात शेती हाच मुख्य आर्थिक कणा मानला जात असतो़ परंतु यंदाच्या दुष्काळात हा कणाच मोडून पडल्याने यामुळे शेतक:यांचे मोठ आर्थिक नुकसान झालेले आह़े त्यातच परीक्षा शुल्काचा भरुदड सोसावा लागत असल्याने सर्वच बेजार झाले आहेत़