एक खिडकीची उद्योजकांना प्रतीक्षाच
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 14, 2017 11:24 AM2017-11-14T11:24:41+5:302017-11-14T11:24:41+5:30
उद्योग केंद्राचे दुर्लक्ष : उद्योग सारथी योजना बारगळली, उद्योजक नाराज
Next
ठळक मुद्देबहुउद्देशीय खिडकी..
ल कमत न्यूज नेटवर्कनंदुरबार : उद्योग सुरू करण्यासाठी लागणा:या विविध परवाणग्या एकाच ठिकाणी मिळाव्या यासाठी दीड वर्षापूर्वी जिल्हा उद्योग केंद्रात सुरू करण्यात आलेल्या एकखिडकी योजनेचा पुर्णपणे बोजवारा उडाला. सुरुवातीचे काही दिवस हा उपक्रम सुरळीत राहिला, नंतर मात्र कायमचा बंद पडला. त्यामुळे एक खिडकीचा काहीही उपयोग झाला नाही.जिल्ह्यातील औद्योगिक विकासाला चालना मिळावी यासाठी तत्कालीन विभागीय आयुक्त एकनाथ डवले यांनी उद्योग सारथी योजना राबविण्याचे निर्देश जिल्हाधिका:यांना दिले आहेत. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हाधिका:यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठीत करण्यात आली होती. त्यामुळे उद्योग सुरू करतांना लागणारे विविध विभागांचे परवाने कमीत कमी वेळेत आणि एकाच ठिकाणी मिळतील. यासाठी माहिती तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. सुक्ष्म, लघु किंवा मध्यम स्वरूपाचा उद्योग सुरू करतांना किंवा निर्मिती अथवा सेवा प्रकल्प सुरू करतांना उद्योजकाला महावितरण, कामगार आयुक्त, औद्योगिक सुरक्षा, प्रदुषण नियंत्रण कार्यालय, बाष्पके संचालनालय अशा अनेक प्रकारच्या कार्यालयांकडून विविध परवाने प्राप्त करावे लागतात. मात्र ते मिळवितांना प्रत्येक कार्यालयाकडे व्यक्तीश: पाठपुरावा करावा लागतो. त्यात वेळेचा अपव्यय होतो. ते टाळण्यासाठीच उद्योगसारथी ही एक खिडकी संकल्पना तयार केली आहे.यासाठी जिल्हाधिकारी अध्यक्ष असलेल्या समितीत महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी किंवा क्षेत्र व्यवस्थापक, प्रदुषण नियंत्रण मंडळाचे प्रादेशिक किंवा उपप्रादेशिक अधिकारी, बाष्पके संचनालनालयाचे सहसंचालक, कामगार आयुक्त, आरोग्य व औद्योगिक सुरक्षा संचालनालयाचे सहसंचालक, विद्युत वितरण कंपनीचे कार्यकारी अभियंता, अग्रणी बँकेचे जिल्हा व्यवस्थापक, विशेष निमंत्रीत असे दहा सदस्यांचा समावेश करण्यात आला होता. समितीची बैठक महिन्यातून एकदा किंवा आवश्यकतेप्रमाणे घेण्याचे निर्देशही देण्यात आले होते. उद्योजकाला अनेक ठिकाणी अर्ज न करता एक खिडकीतच अर्ज द्यायचा आहे. उद्योग, कामगार, प्रदुषण नियंत्रण, महावितरण, बँकींग, आरोग्य, सार्वजनिक बांधकाम, राष्ट्रीय महामार्ग, नगररचना, अन्न व औषध प्रशासन, कामगार विमा संचालनालय आदी विभागांच्या सेवा या एक खिडकीत मिळण्याचे निर्देश होते, परंतु खिडकीचा काहीही उपयोग झाला नाही.