41 कोटी खर्चासाठी वाहून गेले 500 कोटी रुपयांचे पाणी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 21, 2017 04:47 PM2017-11-21T16:47:37+5:302017-11-21T16:47:56+5:30
तापी उपसा योजना : दरवर्षी वाहून जाते 82 कोटी रुपयांचे पाणी
रमाकांत पाटील ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नंदुरबार : शेतक:यांना सिंचनाची सुविधा देण्यासाठी शासनाने 600 कोटींहून अधिक खर्च करून तापी नदीवर बॅरेजेस बांधले असले तरी हे पाणी शेतात पोहोचविण्यासाठी अद्यापही सुविधा झालेली नाही. त्यासाठी तापीवरील उपसा योजना पुनर्जीवनासाठी 41 कोटी रुपये शासनाने मंजूर केले असले तरी त्यालाही विलंब होत असल्याने गेल्या सात वर्षात तब्बल 500 कोटी रुपये किमतीचे पाणी गुजरातमध्ये वाहून गेले आहे.
तापी नदी ही महाराष्ट्रातील प्रमुख नदी आहे. या नदीची लांबी 724 किलोमीटर असून त्याचा कॅचमेंट एरिया 65 हजार 145 चौरस किलोमीटर आहे. त्यापैकी सर्वाधिक म्हणजे 79 टक्के क्षेत्रफळ महाराष्ट्रात असून मध्य प्रदेशात 15 टक्के व गुजरातमध्ये केवळ सहा टक्के आहे. तापी खो:यातील एकूण 192 टीएमसी पाणी महाराष्ट्राच्या वाटय़ाला असून त्याचा करार झाला असला तरी अद्याप महाराष्ट्र आपल्या हिश्श्याच्या पाण्याचे नियोजन करू शकलेले नाही. त्यासाठी तापी नदीवर बॅरेजेस बांधले असले तरी त्यात केवळ पाणीसाठा होत आहे. हे पाणी शेतीसाठी वापराला येत नसल्याने ते निरुपयोगी ठरले आहे. परिणामी हे पाणी एकतर गुजरातमध्ये वाहून जाते व त्यातील काही हिश्श्याचे बाष्पीभवन होते.
धुळे आणि नंदुरबार जिल्ह्यात प्रकाशा, सारंगखेडा व सुलवाडे हे तीन बॅरेजेस बांधण्यात आले असून त्यात 2007 पासून पाणी अडविले जात आहे. या तिन्ही बॅरेजेसमध्ये सध्या 229.75 दशलक्ष घनमीटर पाणी अडविले जाते. हे पाणी साधारणत: ऑक्टोबर महिन्यात अडविण्यात येते. त्यापैकी साधारणत: 34.46 दशलक्ष घनमीटर पाण्याचे बाष्पीभवन होते. शिवाय काही शेतक:यांनी स्वत: आपल्या शेतात पाणी नेण्यासाठी व्यवस्था केल्याने या शेतक:यांकडून साधारणत: 30.51 दशलक्ष घनमीटर पाण्याचा वापर होतो, असा प्राथमिक अंदाज आहे. बाष्पीभवन व शेतक:यांचा वापर होणारे पाणी सोडल्यास 164.78 दशलक्ष घनमीटर पाणी केवळ मृतसाठा म्हणूनच राहतो. ते पाणी पावसाळ्यापूर्वी सोडून देण्यात येते. त्यामुळे त्याचा फायदा गुजरातला होतो.
एकूणच चित्र पाहिल्यास तापी नदीतील साधारणत: 164 दशलक्ष घनमीटर पाणी हे वापराअभावी दरवर्षी वाहून जाते. त्या पाण्याची अंदाजित किंमत लक्षात घेतल्यास त्याची सरासरी किंमत 82 कोटी रुपयांर्पयत होते. गेल्या आठ वर्षापासून हे पाणी वाहून जात आहे. त्याची किंमती ही 500 कोटींपेक्षा अधिक होते.
जर तापीवरील उपसा योजना पुनर्जीवनाचे नियोजन वेळेवरच झाले असते तर या पाण्याचा वेळीच उपयोग जिल्ह्यातील शेतक:यांना झाला असता. सद्यस्थितीत या भागातील 22 उपसा योजनांचा पुनर्जीवनासाठी शासनस्तरावरून प्रक्रिया सुरू आहे. याबाबत 2014 पासून त्याला प्राथमिक मंजुरी मिळाली होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या योजनेसाठी 41 कोटी रुपयांची मंजुरीही दिली आहे. परंतु गेल्या दोन वर्षापासून ही प्रक्रिया लांबत आहे. सध्या प्राथमिक स्तरावर कामाला सुरुवात झाली असली तरी ती पूर्णत्वास कधी येईल याबाबत आज तरी अनिश्चितता आहे. त्यामुळे केवळ 41 कोटी रुपये खर्चासाठी 500 कोटींहून अधिक किमतीचे पाणी वाहून गेले आहे. त्यात दरवर्षी 82 कोटी रुपयांची भर होणार आहे.