वजन न करणारा ‘वजन काटा’ सभागृहात गाजला
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 2, 2019 12:13 PM2019-06-02T12:13:19+5:302019-06-02T12:13:25+5:30
लोकमत न्यूज नेटवर्क नंदुरबार : एकीकडे कुपोषणावर नियंत्रणासाठी उपाययोजना होत असतांना दुसरीकडे अंगणवाडीतील बालकांच्या वजनासाठी वापरण्यात येणारे वजन काटेच ...
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नंदुरबार : एकीकडे कुपोषणावर नियंत्रणासाठी उपाययोजना होत असतांना दुसरीकडे अंगणवाडीतील बालकांच्या वजनासाठी वापरण्यात येणारे वजन काटेच तकलादू असल्याची बाब सदस्यांन जिल्हा परिषद सभागृहात लक्षात आणून दिली. सदोष आणि हलक्या प्रतीचे वजनकाटे खरेदी करणा:यांवर कारवाईची मागणी यावेळी करण्यात आली. दरम्यान, माहिती घेवून कारवाई करण्याचे निर्देश मुख्य कार्यकारी अधिका:यांनी दिले.
जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा शनिवारी दुपारी अध्यक्षा रजनी नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. उपाध्यक्ष सुहास नाईक, सर्व विषय समिती सभापती, मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय गौडा, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी रणधीर सोमवंशी यांच्यासह सर्व विभाग प्रमुख उपस्थित होते.
यावेळी महिला व बालकल्याण विभागाच्या विषयांवर चर्चा करतांना सदोष वजन काटय़ाचा विषय निघाला. सदस्य विश्वनाथ वळवी यांनी दुर्गम भागातील अनेक अंगणवाडय़ांमधील वजन काटे हे सदोष असल्याचे सांगितले. मी स्वत: माङया मुलाला घेवून गेलो असता वजनकाटा बंद आढळला. अतिशय तकलादू आणि सदोष वजनकाटे अंगणवाडय़ांना पुरविण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला. इतर सदस्यांनी देखील त्याला दुजोरा दिला. सदस्यांनी वजनकाटाच सभागृहात सदस्यांना दाखविण्यासाठी आणावा अशी मागणी केली. वजनकाटा आणल्यानंतर त्यावर पुन्हा चर्चा झडली. एमआरपी 3,375 इतकी आहे. बाजारात हेच वजनकाटे 500 ते हजार रुपयांमध्ये मिळतात.परंतु संबधीत विभागाने ठेकेदाराला यात पोसले असल्याचा आरोपही करण्यात आला. मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौडा यांनी माहिती घेवून कारवाईचे निर्देश दिल्यावर विषय थांबविण्यात आला.
वस्ती शाळा शिक्षकांचा प्रश्न
वस्ती शाळा शिक्षकांनी कायम सेवेत सामावून घेण्यासाठी पुन्हा उपोषणाचा इशारा दिला आहे. त्यावर सदस्य दिलीप पाटील यांनी प्रश्न उपस्थित केला. 26 वस्ती शाळा शिक्षकांचा प्रश्न दोन वर्षापासून अधांतरीत असल्याचे त्यांनी सांगितले. प्रभारी प्राथमिक शिक्षणाधिकारी डॉ.राहुल चौधरी यांनी शासनाकडून नस्ती प्रस्तावीत असल्याचे सांगून शासन मार्गदर्शनाखाली कार्यवाही सुरू असल्याचे स्पष्ट केले. मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौडा यांनी सांगितले, शासनाने आता नव्याने शैक्षणिक पात्रतेच्या अटी घालण्यात आल्या आहेत. जे पात्र नसतील त्यांना काढून टाकण्याचे शासनाचे निर्देश आहेत. त्यामुळे वेळ लागत असल्याचे सांगितले.
डॉक्टरांचा प्रश्न
अनेक आरोग्य केंद्रांमध्ये एमबीबीएस डॉक्टर नाहीत. त्यामुळे शव विच्छेदन देखील होत नाही. त्यामुळे मोठी हाल होत असल्याचे सदस्यांनी सांगितले. त्यावर एमबीबीएस डॉक्टर मिळत नसल्याचे अध्यक्षा रजनी नाईक यांनी सांगितले. खापर आरोग्य केंद्रात डॉक्टर राहत नसल्याचे आरोप यावेळी करण्यात आला. संध्या पाटील यांनी देखील प्रश्न उपस्थित केला. एमबीबीएस डॉक्टर भरती करण्यासंदर्भात शासनाकडे पाठपुरावा करणार असल्याचे डीएचओ यांनी सांगितले.
महिला व बालकल्याण विभागाअंतर्गत युवकांना व युवतींना कराटे प्रशिक्षणाची योजना आहे. ही योजना कागदावरच असल्याचा आरोप सदस्यांनी केला. प्रशिक्षणाथींना ड्रेस देखील दिल्याचे सांगण्यात येते. परंतु किती आणि कुठे खरेदी झाली. प्रशिक्षण खरेच झाले का? याची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली. त्यावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी रितसर पहाणी करूनच संबधीत एजन्सीचे बील काढण्याच्या सुचना दिल्या.