2022 मध्ये येणार नंदुरबार जिल्हा विकासाच्या पंक्तीत

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 1, 2018 12:58 PM2018-04-01T12:58:40+5:302018-04-01T12:58:40+5:30

In the year 2022, Nandurbar district will be in the process of development | 2022 मध्ये येणार नंदुरबार जिल्हा विकासाच्या पंक्तीत

2022 मध्ये येणार नंदुरबार जिल्हा विकासाच्या पंक्तीत

googlenewsNext

रमाकांत पाटील । 
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नंदुरबार : केंद्र शासनाने देशातील मागास 101 जिल्ह्यांचा विकासासाठी कालबद्द कार्यक्रम राबविण्यासाठी पुढाकार घेतला असून 2022 र्पयत हे सर्व जिल्हे विकासाच्या पंक्तीत आणण्याचे प्रय} आहेत. या 101 जिल्ह्यांमध्ये नंदुरबार जिल्ह्याचाही 39 व्या क्रमांकात समावेश असून हा जिल्हाही 2022 र्पयत आता विकासाचे गीत गात महाराष्ट्राच्या प्रगत जिल्ह्याच्या पंगतीत बसणार आहे.
यावर्षी जानेवारी महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील मागास 115 जिल्हाधिका:यांची बैठक घेतली होती. त्यात मागास जिल्ह्यांच्या विकासाकरीता काय करता येईल याबाबत चर्चा होऊन एक कालबद्ध कार्यक्रम तयार करण्यात आला होता. त्यानुसार विविध 48 निकष ठरविण्यात आले असून त्या दिशेने विकासाची वाटचाल करण्यात येणार आहे. 
या निकषांनुसार झालेल्या कामांना गुणही ठरवून देण्यात              आले आहेत. त्यात प्रामुख्याने           आरोग्य आणि  आहार 30 टक्के तर शिक्षणासाठी 30 टक्के, शेती व जलसंधारणासाठी 20 टक्के, दरडोई उत्पन्न तथा कौशल्य विकासासाठी दहा टक्के आणि मुलभूत सुविधांना दहा टक्के असे गुणानुक्रम ठरविण्यात आले आहे.
देशातील 115 पैकी 101 जिल्ह्यांमध्ये हा कार्यक्रम           राबविण्यात येणार असून त्यात महाराष्ट्रातील नंदुरबार जिल्ह्यासह उस्मानाबाद, गडचिरोली आणि वाशिम या चार जिल्ह्यांचा समावेश आहे. हे मागासपण ठरवितांना विशेषत: त्या त्या जिल्ह्यातील           दरडोई उत्पन्न, आरोग्य, शिक्षण           आणि मुलभूत सुविधा या चार बाबींचा विचार करण्यात आला          आहे.  
नंदुरबार जिल्ह्यातील चित्र लक्षात घेतल्यास दरडोई उत्पन्नात देशात या जिल्ह्याचा शेवटून चौथा क्रमांक आहे. त्यात शेवटचे तीन जिल्हे बिहार राज्यातील खागारिया, बेगुसरीया आणि काठीयार यांचा समावेश असून चौथा क्रमांक नंदुरबार जिल्ह्याचा आहे.आरोग्य सेवेच्या बाबतीत नंदुरबार जिल्हा शेवटून 23 व्या क्रमांकावर आहे. शिक्षण आणि मुलभूत सुविधांच्या बाबतीत मात्र जिल्ह्याने शेवटच्या 100 जिल्ह्यात काहीशी प्रगती केली आहे. शिक्षणाच्या बाबतीत शेवटून 92 वा तर मुलभूत सुविधांच्या बाबतीत शेवटून 79 वा क्रमांक आहे. हे चित्र बदलण्यासाठी प्रशासनातर्फे विविध निकष ठरवून त्यादृष्टीने काम करण्यात येणार आहे. 
असे आहेत 48 निकष..
आरोग्य आणि आहार- या विषयात विविध 13 निकषानुसार काम होणार आहे. त्यात प्रामुख्याने गर्भवती महिलांची वेळेवर तपासणी आणि त्यांची नोंदणी व काळजी, गर्भवती महिलांना महिला बालविकास विभागाने ठरवून दिलेल्या कार्यक्रमाप्रमाणे वेळेवर व नियमित आहार देणे, हिमोग्लोबीन तपासणी व काळजी घेणे, रुग्णालयातच प्रसुतींची संख्या वाढविणे, घरी होणा:या प्रसुती तज्ज्ञ व प्रशिक्षीत दायींमार्फत होण्यासाठी प्रय} करणे. बाळाचे वजन तपासणे, वजन वाढविण्यासाठी प्रय} करणे, आरोग्य सेवा सक्षम करणे, जिल्हा रुग्णालयात सर्व तज्ज्ञ डॉक्टरांची नियुक्ती, इमारती व सुविधा उपलब्ध करणे आदींचा समावेश आहे. तर शिक्षणात एकुण आठ निकष असून त्यात प्राथमिक शिक्षण, माध्यमिक शिक्षण, मुलांना गणित, भाषा विषयात प्रगत करणे, मुलींच्या शिक्षणाचा दर वाढविणे, शाळांमध्ये पाण्याची सुविधा, विद्युतीकरणाची सुविधा, शाळा सुरू होताच मुलांना पुस्तके व शैक्षणिक साहित्य उपलब्ध करून देणे आदींचा समावेश आहे. कृषी व जलसंधारणासाठी सुक्ष्म सिंचनाद्वारे शेतीचा विकास करणे. महाराष्ट्र ग्रामिण रोजगार योजनेअंतर्गत विहिरींची संख्या वाढविणे. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत जास्तीत जास्त शेतक:यांचा समावेश, प्रमाणीत बियाण्यांचे वाटप, खतांचा वापर, गहू आणि तांदुळाचे उत्पादन वाढविणे, शेतक:यांचा माल बाजार समितींमध्ये ई-मंडीअंतर्गत विक्री करणे, पशु व प्राण्यांना लसीकरण आदी दहा निकषांचा समावेश आहे. आर्थिक व कौशल्य विकास कार्यक्रमात विविध पाच निकष असून त्यात प्रामुख्याने मुद्रा योजनेअंतर्गत कर्ज वाटप, प्रधानमंत्री जीवन ज्योती योजनेचा लाभ देणे, प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना                        लागू करणे, अटल पेन्शन योजनेची अंमलबजावणी आदींचा समावेश आहे. याशिवाय कौशल्य विकास कार्यक्रमासाठी 15 ते 29 वयोगटातील तरुणांना कमी व दिर्घ कालावधीतील प्रशिक्षण योजना राबविणे.           प्रशिक्षीत तरुणांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रय} करणे यासह विविध कार्यक्रमांचा समावेश               आहे. तर मुलभूत सुविधांमध्ये विविध सात निकष ठरविण्यात आले असून त्यात प्रामुख्याने प्रत्येक घरार्पयत              वीज कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन धारकांची संख्या वाढविणे, प्रत्येक गावार्पयत बारमाही रस्ता, शौचालयांची            संख्या वाढविणे, ग्रामिण भागातील जनतेला दरडोई 40 लिटर आणि शहरी भागातील लोकांना दरडोई 135           लिटर पाणी मिळण्याच्या दृष्टीने सुविधा करणे, प्रत्येक ग्रामपंचायतीत सर्वसमावेशक सुविधा देण्याची व्यवस्था करणे आदींचा समावेश आहे.
नंदुरबार जिल्ह्याचे विविध विषयातील प्रमाण
स्त्रीपुरूष प्रमाण- 1050, गर्भवती महिला नोंदणीचे प्रमाण- 55.1, किमान चार वेळा गर्भवती महिलांची तपासणीचे प्रमाण- 69.4, प्रशिक्षीत दायींमार्फत घरी होणा:या प्रसुतीचे प्रमाण- 10.4, 
आरोग्य केंद्रात होणा:या प्रसुतीचे प्रमाण- 52.5, बाळाचा जन्म होताच एक तासाच्या आत त्याला अंगावरील दूध पाजण्याचे प्रमाण-63.1, सहा ते 23 आठवडय़ापर्यतच्या प्रमाणीत आहाराचे प्रमाण- 3.5, 12 ते 23 महिन्याचा बाळाचे लसीकरणाचे प्रमाण- 32.7
किमान माध्यमिक शिक्षण घेणा:या मुलींची संख्या 47.32, प्राथमिक शिक्षणातील गळतीचे प्रमाण-2.73, महिला शिक्षणाचे प्रमाण 46.01
15 ते 29 वयोगटात कमी आणि दिर्घकालावधीतील प्रशिक्षित तरूणांचे प्रमाण  - 0.0004, प्रशिक्षित युवकांना रोजगाराचे प्रमाण 0.1786, प्रशिक्षित महिलांची संख्या 0.6902, अनुसूचित जाती जमातीतील प्रशिक्षित महिलांची संख्या 0.2255
रस्त्याने बारमाही जोडलेल्या गावांची संख्या 80.63, वीज कनेक्शनधारकांची संख्या 56.25, शौचालय असलेल्या कुटुंबांची संख्या 58.98
पंतप्रधान येण्याची शक्यता
देशातील जे 101 आकांक्षीत जिल्ह्ये म्हणून जाहीर केले आहे. त्यातही केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक 48 निकषानुसार चांगल्या पद्धतीने काम सुरू असलेल्या देशातील आठ जिल्ह्यांची निवड करण्यात आली आहे. या आठ जिल्ह्यात नंदुरबार जिल्ह्याचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे या आठ जिल्ह्यापैकी कुठल्याही एका जिल्ह्यात स्वत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे येणार असून, ते त्या जिल्ह्यातील कामाची पाहणी करून हेल्थ व वेलनेस सेंटरचे उद्घाटनही करणार आहे. त्या दृष्टीने केंद्राचे आरोग्य विभागाचे पथक जिल्ह्यात येवून पाहणीही केली आहे.

Web Title: In the year 2022, Nandurbar district will be in the process of development

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.