उर्जेबाबत जिल्हा परिषद स्वावलंबी होणार

11 हजार युनिट, बील भरावे लागते 50 लाख

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नंदुरबार : जिल्हा परिषदेच्या वार्षिक 50 लाखांच्या वीज बिलावर उपाय म्हणून जिल्हा परिषद आता सौर उज्रेचा पर्याय स्विकारून स्वावलंबी होणार आहे. त्यासाठी डीपीडीसीकडे मदतीची मागणी करण्यात येणार आहे. दरम्यान, यापूर्वी अर्थात पाच वर्षापूवी देखील जिल्हा परिषदेने सौर किंवा पवन उर्जाद्वारे वीज मिळविण्याचा ठराव केला होता. त्याची फाईल मात्र नंतर उघडलीच गेली नाही. 
जिल्हा परिषदेची नवीन इमारतीत विविध विभाग कार्यान्वीत आहेत. तीन मजली इमारतीचे बील परवडत नाही म्हणून एक लिफ्ट कायमस्वरूपी बंदच आहे. दुसरी देखील अधूनमधून सुरू असते. विविध विभागांचे वीज बील देखील भरमसाठ येत असते. वर्षाला किंमान 50 लाख नुसतेच वीज बिलात जात असतात. आधीच जिल्हा परिषदेचे उत्पन्न कमी, त्यात असे खर्च परवडणारे नसतात. ही बाब लक्षात घेता आता वीज बिलांवर उपाय  म्हणून सौर उज्रेचा पर्याय स्विकारण्याचे जिल्हा परिषदेने ठरविले आहे. 
सध्या विविध मोठय़ा संस्था, हॉस्पीटल, शाळांवर सौर उज्रेद्वारे वीज मिळविण्यात येत आहे. तीच पद्धत आता जिल्हा परिषद स्विकारणार आहे. 
सौर प्लेटसाठी अडचणी
जिल्हा परिषद इमारतीची रचना वेगळ्या धाटणीची आहे. तिस:या मजल्यावर सौर प्लेट लावण्यासाठी पुरेशी जागा उपलब्ध राहणार नाही. त्यामुळे इमारतीच्या मागील बाजूस किंवा आणखी इतर ठिकाणी सौर प्लेट लावावी लागणार आहेत. एवढय़ा मोठय़ा परिसराला वीज पुरविण्यासाठी सौर प्लेटाही मोठय़ा संख्येने लागणार आहेत. त्यामुळे तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानुसार याबाबत जिल्हा परिषदेला कार्यवाही करावी लागणार आहे. सौर उज्रेच्या प्लेटा सहसा इमारतीच्या वरच्या भागावर अर्थात उंच ठिकाणी लावाव्या लागतात. किमान पुरेसा प्रकाश या ठिकाणी मिळावा हा त्यामागचा उद्देश असतो.
वर्षाला 11 हजार युनिट 
जिल्हा परिषदेला वर्षाला किमान 11 हजार युनिट वीज लागते. त्याचे एकुण वीज बील तब्बल 50 लाखांर्पयत असते. जिल्हा परिषदेने कमीत कमी वीज वापर करावयाचा म्हटला तरी तो नऊ ते दहा हजार युनिटर्पयत राहीलच. याशिवाय     याच भागात असलेले   पदाधिका:यांचे निवासस्थान, विश्रांतीगृह आणि अधिकारी, कर्मचा:यांचे निवासस्थाने देखील आहेत. त्यांनाही याचअंतर्गत वीज पुरवठा करावा लागतो. 
यापुढे वीजेचे दर आणि वाढणार असल्याचे संकेत आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषदेचे विजेचे बील 60 लाखांच्या वर जाण्याची शक्यताही वर्तविण्यात आलेली आहेच. त्यामुळे तफकाफडकी सौर उज्रेचा पर्याय पुढे आणण्यात आला आहे.
पाच वर्षापूर्वीही ठराव
जिल्हा परिषदेला सौर किंवा पवन उज्रेद्वारा वीज पुरवठा करावा यासाठी पाच वर्षापूर्वी देखील ठराव करण्यात आला होता. त्यावेळी     पवन उज्रेला पसंती देण्यात आली होती. 
जिल्हा परिषदेचा परिसर हा टेकडय़ांचा आणि उजाड स्वरूपातील आहे. त्यामुळे त्या ठिकाणी पवन उज्रेचे टॉवर बसवून त्याद्वारे वीज मिळविता येईल काय? याची चाचपणी करण्यात आली होती. परंतु ती बाब खर्चीक राहणार असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर सौर उज्रेला पसंती देण्यात आली होती. नंतर मात्र हा प्रस्ताव बारगळला होता.