पुरामुळे हानी झालेल्या रस्त्यांसाठी १०० कोटींचा प्रस्ताव

मान्सूनच्या हंगामात काही तालुक्यांमध्ये अतिवृष्टी होऊन रस्ते व पुलांची मोठ्या प्रमाणात हानी झाल्याने ग्रामीण भागातील दळणवळण यंत्रणेवर परिणाम झाला असल्याने सार्वजनिक बांधकाम विभागाने जिल्ह्यातील रस्ते व पुलाची दुरुस्ती करण्यासाठी सुमारे शंभर कोटी रुपयांचा प्रस्ताव शासनाला पाठविला आहे.

ठळक मुद्देबांधकाम विभागाची कार्यवाही : पूर हानीसाठी निधीची मागणी

नाशिक : मान्सूनच्या हंगामात काही तालुक्यांमध्ये अतिवृष्टी होऊन रस्ते व पुलांची मोठ्या प्रमाणात हानी झाल्याने ग्रामीण भागातील दळणवळण यंत्रणेवर परिणाम झाला असल्याने सार्वजनिक बांधकाम विभागाने जिल्ह्यातील रस्ते व पुलाची दुरुस्ती करण्यासाठी सुमारे शंभर कोटी रुपयांचा प्रस्ताव शासनाला पाठविला आहे. दरम्यान, जिल्हा परिषदेच्या अंतर्गत येणाऱ्या रस्त्यांचीही पावसामुळे दैना झाल्याने त्याबाबतची माहिती तत्काळ गोळा करून शासनाला निधी मागणीचा प्रस्ताव पाठविण्याच्या सूचना पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी दिल्या आहेत. जिल्ह्यात जून महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात आलेल्या तोक्ते वादळाच्या तडाख्यात काही भागांला पावसाने झोडपले, त्यात ग्रामीण भागातील रस्त्यांची चाळण झाली. अनेक रस्त्यांची खडी उखडून जागाजागी पाणी साचले. त्यानंतर सप्टेंबर महिन्यात अतिवृष्टीने अनेक तालुक्यांना झोडपून काढले. विशेष करून येवला, नांदगाव, मालेगाव या तालुक्यात अतिवृष्टी होऊन नद्या, नाल्यांना पूर आला. पुराचा तडाखा इतका मोठा होता की, पाणी धोक्याची पातळी ओलांडून रस्त्यावर आल्याने काही ठिकाणचे रस्ते वाहून गेले. काही पुल, मोऱ्या पाण्याखाली गेल्याने त्याची मोठ्या प्रमाणावर हानी झाली. रस्त्याची खडी वाहून गेल्याने ते ओबडधोबड झाले, तर काही ठिकाणी कालवे व बंधारे फुटून माती वाहून गेली. सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या अखत्यारित येणारे जिल्हा मार्गांची मोठे नुकसान झाल्याने शासनाने अशा रस्त्यांची माहिती मागविली असता, सार्वजनिक बांधकाम खात्याने या ग्रामीण भागातील रस्त्यांची झालेली हानी प्रत्यक्ष शाखा अभियंत्यांना पाहणी करून अहवाल मागविला. या सर्व रस्त्यांची दुरुस्ती व डागडुजी करण्यासाठी जवळपास शंभर कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असल्याचा अंदाज बांधण्यात आला आहे. या संदर्भात शासनाला सविस्तर अहवाल पाठविण्यात आल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे अधीक्षक अभियंता राजेंद्र सोनवणे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिला. शासनाकडून निधी प्राप्त होताच, या रस्त्यांचे कामे पुर हानी पुनर्वसन योजनेंतर्गत तत्काळ हाती घेण्यात येणार असल्याचेही सोनवणे म्हणाले.

दरम्यान, जिल्हा परिषदेच्या ताब्यातीलदेखील रस्त्यांची पावसाळ्याच्या हंगामात दुरवस्था झाली असून, त्या संदर्भात विविध लोकप्रतिनिधींनी पालकमंत्री छगन भुजबळ यांची भेट घेऊन तक्रारी केल्या. त्या अनुषंगाने जिल्हा परिषदेच्या बांधकामच्या तिन्ही विभागांना मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड यांनी हानीग्रस्त रस्त्यांची माहिती गोळा करून तसा प्रस्ताव शासनाला सादर करण्याची तयारी चालविली आहे.