११ महिन्यांत १००० तक्रार अर्ज

नाशिक : सर्वसामान्यांचे प्रश्न तत्काळ निकाली काढण्यासाठी विभागस्तरावर स्थापन करण्यात आलेल्या मुख्यमंत्री सचिवालय कक्षात उत्तर महाराष्ट्रातून गेल्या अकरा महिन्यांत १ हजार १८ प्रकरणे दाखल झाली होती. त्यातील २५७ प्रकरणे निकाली काढण्यात आल्याचा दावा विभागीय आयुक्तांनी केला आहे. दरम्यान, क्षेत्रीय पातळीवरील प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी येत्या १० डिसेंबर रोजी कार्यालयप्रमुखांचा आढावा घेतला जाणार असल्याची माहिती विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी दिली.

सर्वसामान्य जनतेचे प्रश्न सोडविण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी प्रत्येक विभागस्तरावर मुख्यमंत्री सचिवालय स्थापन करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या . त्याअनुषंगाने नाशिकमध्ये विभागीय आयुक्तालयात जानेवारीमध्ये या कक्षाची स्थापना करण्यात आली. या कक्षाकडे नोव्हेंबरअखेर शासनस्तरावरील २५७ आणि क्षेत्रीय स्तरावरील ७६१ असे एकूण १ हजार १८ प्रकरणे सादर झाली होती. त्यामध्ये ५९४ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत. प्रलंबित ४२४ तक्रारी क्षेत्रीय स्तरावरील संबंधित विभागाकडे प्रलंबित असून, या प्रकरणांवर लवकरच कार्यवाही करून तेही निकाली काढण्यात येणार असल्याचे गमे यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री सचिवालय कक्षातर्फे जनतेकडून मुख्यमंत्र्यांना उद्देशून लिहिलेले अर्ज, निवेदने, संदर्भ स्वीकारले जातात. शासनस्तरावरून कार्यवाही होणे आवश्यक असलेल्या महत्त्वाच्या प्रकरणांशी संबंधित अर्ज किंवा निवेदने मुख्यमंत्री सचिवालयाच्या प्रधान सचिवांकडे सादर केली जातात. तक्रारींचे स्वरूप आणि तत्काळ न्याय देण्यासाठी अर्जावर कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले जात असल्याने तक्रारींचे निराणकरण करण्याच्या सूचना संबंधित विभागाला केल्या जातात. त्यानुसार तक्रारींचा निपटारा झाल्याचे सांगण्यात आले.