महापालिकेच्या उत्पन्नात १००० कोटींची तूट

महापालिकेच्या अपेक्षित उत्पन्नाची वास्तु वस्तुस्थितीपेक्षा स्वप्नवत धरण्याचा फटका नाशिक महापालिकेला बसला असून, चालू आर्थिक वर्षात महापालिकेला तब्बल एक हजार कोटी रुपयांची तूट आल्याने मोठा धक्का सहन करावा लागणार आहे.

नाशिक : महापालिकेच्या अपेक्षित उत्पन्नाची वास्तु वस्तुस्थितीपेक्षा स्वप्नवत धरण्याचा फटका नाशिक महापालिकेला बसला असून, चालू आर्थिक वर्षात महापालिकेला तब्बल एक हजार कोटी रुपयांची तूट आल्याने मोठा धक्का सहन करावा लागणार आहे. महापालिकेने १९८४ कोटी रुपये अपेक्षित जमा बाजू दाखवली होती. मात्र डिसेंबर अखेरपर्यंत फक्त ९३६ कोटी रुपयेच जमा झाले असून, त्यामुळे १ हजार ४७ कोटी रुपयांची तूट आल्याचे आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी बुधवारी (दि.२३) घेतलेल्या आढाव्यात स्पष्ट झाले आहे. अर्थात, गेल्या वर्षी भांडवली कामांवर निर्बंध आल्याने १८६ कोटी रुपयेदेखील शिलकी पडणार असून, ही सर्वांत मोठी शिलकी रक्कम असल्याचे प्रशासनाच्या वतीने सांगितले जात आहे.
नव्या आर्थिक वर्षाच्या अंदाजपत्रकाची तयारी सध्या राधाकृष्ण गमे यांच्याकडून सुरू असून, त्यासाठी ते सर्व विभागांच्या जमा-खर्चाचा आढावा घेत आहेत. आयुक्तांनी आत्तापर्यंत सार्वजनिक बांधकाम, पाणीपुरवठा, विद्युत विभाग, यांत्रिकी विभाग तसेच मलनिस्सारण आणि नगररचना या विभागांचा आढावा घेतला आहे. समाजकल्याण, महिला बालकल्याण, घनकचरा आदी विभागांचा आढावा अद्याप बाकी आहे. जानेवारी महिन्यातच अंदाजपत्रक सादर होण्यासाठी स्थायी समिती सदस्य आग्रही असले तरी साधारणत: फेब्रुवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यात अंदाजपत्रक आयुक्त सादर करतील, अशी अपेक्षा आहे.
तुटीसाठी जबाबदार मुंढे की लोकप्रतिनिधी?
महापालिकेच्या अंदाजपत्रकातील आयुक्तांनी सुचवलेली तब्बल हजार कोटी रुपयांची रक्कम जमा न झाल्याने सध्या चर्चेचा विषय ठरला आहे. तुकराम मुंढे यांनी आयुक्तपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर माजी आयुक्त अभिषेक कृष्ण यांचे अंदाजपत्रक बाजूला सारून स्वत:चे अंदाजपत्रक तयार केले. त्यामुळे त्यांनी वस्तुस्थितीदर्शक अंदाजपत्रक तयार केले नसल्याची एक चर्चा आहे. दुसरीकडे मुंढे यांनी सूत्रे स्वीकारल्यांनतर अंदाजपत्रक सादर करताना घरपट्टीत जी वाढ सुचवली होती ती महासभेने प्रथमत: मान्य केली. मात्र नंतर विरोधकांनी आंदोलने सुरू केल्यानंतर करकपात करून निवासी, बिगर निवासी आणि औद्योगिक क्षेत्र अशी सर्वांसाठी सरसकट १६ टक्के करवाढ केली. आयुक्तांनी अपेक्षित केलेले कर कमी केल्याने त्याचा उद्दिष्टावर प्रतिकूल परिणाम झाला. त्याचप्रमाणे वार्षिक कर मूल्य वाढवल्यानंतर आणि सर्वेक्षणात आढळलेल्या इमारतींकडील दंडासहीत असलेली घरपट्टी वसुली स्थगित करण्यात आली. त्याचाही उत्पन्नावर प्रतिकूल परिणाम झाल्याचे प्रशासकीय सूत्रांनी सांगितले.