नायब तहसीलदारांची १०४ पदे रिक्त

नाशिक विभागातील पाचही जिल्ह्यांमध्ये १०४ नायब तहसीलदारांचे पदे गेल्या तीन वर्षांपासून रिक्त असून, यामुळे महसूल यंत्रणेच्या कामकाजावर परिणाम तर होतोच; परंतु निव्वळ पदोन्नती समितीच्या बैठकीअभावी पदोन्नती मिळत नसल्याचे पाहून सेवानिवृत्तीच्या समीप पोहोचलेले कर्मचारी हवालदिल झाले आहेत.

नाशिक : नाशिक विभागातील पाचही जिल्ह्यांमध्ये १०४ नायब तहसीलदारांचे पदे गेल्या तीन वर्षांपासून रिक्त असून, यामुळे महसूल यंत्रणेच्या कामकाजावर परिणाम तर होतोच; परंतु निव्वळ पदोन्नती समितीच्या बैठकीअभावी पदोन्नती मिळत नसल्याचे पाहून सेवानिवृत्तीच्या समीप पोहोचलेले कर्मचारी हवालदिल झाले आहेत. विशेष म्हणजे महसुलमंत्र्यांनी एका महिन्यात पदोन्नतीचे प्रकरणे निकाली काढण्याचे आश्वासन दिले होते, त्याला देखील दहा महिने उलटून गेले आहेत.
नाशिक, जळगाव, धुळे, नंदुरबार व नगर जिल्ह्यात गेल्या तीन वर्षांत नायब तहसीलदारांची १०४ पदे रिक्त झाली असून, अशा पदांवर मंडळ अधिकारी व अव्वल कारकून यांना कालबद्ध पदोन्नती दिली जाते. या संदर्भात विभागीय महसूल आयुक्त कार्यालयाने वेळोवेळी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून रिक्तपदांची माहिती मागवितानाच पदोन्नत होऊ पाहणाºया अव्वल कारकून व मंडळ अधिकाºयांच्या प्रस्तावही घेतले. परंतु विभागीय पातळीवर महसूल आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या विभागीय पदोन्नती समितीची बैठकच होत नसल्याने गेल्या तीन वर्षांपासून नायब तहसीलदार पदावर पदोन्नतीच देण्यात आलेली नाही.
गेल्या वर्षी एप्रिल महिन्यात नाशिक भेटीवर आलेले महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या उपस्थितीत झालेल्या महसूल अधिकाºयांच्या बैठकीत हा प्रश्न उपस्थित करण्यात आल्यावर पाटील यांनी एका महिन्यात हा प्रश्न निकाली निघेल, असे आश्वासन दिले होते. परंतु त्यांच्या आश्वासनालाही दहा महिन्यांचा कालावधी उलटला आहे.
लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता मार्च महिन्यात लागण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. तसे झाल्यास नायब तहसीलदार पदाच्या पदोन्नत्या पुन्हा आचारसंहितेच्या कचाट्यात अडकतील, त्यानंतर पुन्हा काही महिन्यांतच विधानसभा निवडणुकीची तयारी होणार असल्याने पदोन्नती मिळते की नाही? असा प्रश्न विचारला जात आहे.
अनेक जण सेवानिवृत्तीच्या समीप
औरंगाबाद विभागाने गेल्या तीन वर्षात दोन वेळा नायब तहसीलदारांच्या पदोन्नतीचे आदेश काढले. नाशिक विभागाची याबाबतची उदासीनता अनाकलनीय ठरली आहे. पदोन्नत होऊ पाहणारे काही अव्वल कारकून व मंडळ अधिकारी आता सेवानिवृत्तीच्या समीप पोहोचले असून, त्यांना वेळीच पदोन्नती मिळाली असते तर त्यांना दर्जा व वेतनाचा लाभ मिळू शकला असता; परंतु तसे झाले नाही.