जिल्ह्यात दोन वर्षात ११३ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या; ४२ प्रकरणे अपात्र

नाशिक: नापिकी आणि कर्जाला कंटाळून शेतकऱ्याने आत्महत्या केलेल्या घटनेस १९ मार्च रोजी ३५ वर्ष पूर्ण होत आहेत. राज्यातील ही पहिली घटना घडल्यानंतर आत्महत्येच्या घटना अनेकदा घडल्या आहेत. नाशिक जिल्हा देखील शेतकरी आत्महत्या घटनेस अपवाद नाही. गेल्या दोन वर्षाचा विचार केला तर सन २०१९ मध्ये ६९ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची घटना घडली, तर २०२० मध्ये ४४ शेतकऱ्यांची जीवन संपविले. यातील मयत शेतकऱ्याच्या वारसांना आर्थिक मदत करण्यात आलेली असली तरी या प्रकरणात अपात्र ठरलेल्या कुटुंबीयांना कोणतीही मदत मिळालेली नसल्याने त्यांना कष्टात जीवन जगावे लागत आहे.

नाशिक जिल्ह्यातील पंधरा तालुक्यांमध्ये विषम प्रमाणात पर्जन्याची नेांद होत असल्याने त्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसतो. काही भागात मुबलक पाऊस तर काही भाग दुष्काळी, कुठे अवकाळीचा फटका तर कुठे महापुरामुळे शेतामध्ये पाणी शिरल्याने झालेले नुकसान, निसर्गाची अवकृपा नेहमीच असल्याने शेतकऱ्यांपुढे जीवन मरणाचा प्रश्न उभा राहातो. यातून शेतकरी कर्जबाजारी होतो आणि नैराश्यातून आत्महत्याही करताे. राज्यातील शेतकरी आत्महत्येच्या घटनेप्रमाणेच नाशिक जिल्ह्यातही अनेक आत्महत्या घडलेल्या आहेत. शेतकऱ्यांना गळ्याभोवती फास लावून आपले जीवन संपविले आहे. त्यांच्या पश्चात मात्र शासकीय मदतीअभावी त्यांच्या कुटुंबीयांची फरपट होतांना दिसते.

सन २०१९ मध्ये जिल्ह्यात शेतकरी आत्महत्येच्या ६९ घटना घडल्या होत्या. शासनाकडे शेतकरी आत्महत्येचे प्रकरण आर्थिक मदतीसाठी पाठविण्यात आल्यानंतर त्यापैकी ४० प्रकरणे पात्र ठरली तर २९ प्रकरणे अपात्र ठरले आहेत. २०२० मध्ये ४४ शेतकऱ्यांनी आपले जीवन संपविले. त्यातील २९ शेतकऱ्यांचे वारस आर्थिक मदतीसाठी पात्र ठरले तर १३ प्रकरणे नामंजूर करण्यात आले. कर्जबाजारी पणामुळे शेतकऱ्याने आत्महत्या केल्याचे तपासात स्पष्ट झाले तरच आर्थिक मदतीसाठी प्रकरण पात्र ठरते. परंतु कोणतेही कर्ज नसेल किंवा शेती स्वत:ची नसेल तर आत्महत्येचे प्रकरण अपात्र ठरविले जाते. पात्र निकषात असेल्या प्रकरणांना शासनाकडून मदत दिली जाते. परंतु अपात्र राहिलेल्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो.

या दोन्ही वर्षी पात्र प्रकरणांना आर्थिक मदत देण्यात आली तर अपात्र प्रकरणे फेटाळ्यात आली आहेत. मागील वर्षीची केवळ २ प्रकरे हे प्रलंबित असून त्यांची कायदेशीर लढाई सुरू आहे. इतर दाखल प्रकरणांमध्ये वारसांच्या खात्यात रक्कम जमा देखील करण्यात आलेली आहे. शासनाच्या निकषानुसार आर्थिक मदतीची ३० टक्के रक्कम ही रोख स्वरूपात दिली जाते तर ७० टक्के रकमेची गुंतवणूक केली जाते.